पानी बिक्रीमा कडाइ : पानी खाएर बिरामी परे क्षतिपूर्ति पाइने

काठमाडौं - खानेपानी बिक्री वितरणमा सरकारले कडाई गर्ने भएको छ। बजारमा देखिएका गुणस्तरहीन खानेपानी उत्पादकहरुलाई कारबाही गर्ने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको छ।

सरकारले संसदमा दर्ता गराएको खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा गुणस्तरहीन खानेपानी खाएर अस्वस्थ भए उत्पादकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकको दफा ४४ मा भनिएको छ, ‘अनुमति प्राप्त संस्थाले तोकिएको मापदण्डबमोजिमको खानेपानी उपलब्ध नगराएको प्रमाणित भएमा वा त्यस्तो खानेपानी उपयोग गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्न गएमा अनुमति प्राप्त संस्थाले त्यस्तो उपभोक्तालाई तोकिएबमोजिमको क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्नेछ।’

अहिले खानेपानीका नियमन भए पनि कारबाही प्रक्रिया फितलो छ। उक्त कुरालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता गराएको खानेपानीमन्त्री विना मगरले जनाएकी छिन्।

अनुमति नलिई खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणालीको निर्माण वा सञ्चालन गरेमा एक वर्ष कैद अथवा एक लाख रुपैयाँ जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

उपभोक्ता संस्था वा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले अनुमतिपत्रमा तोकिएको सेवा क्षेत्रभित्र खानेपानी प्रणालीबाट नियमित रुपमा खानेपानी सेवा उपलब्ध नगराएमा, खानेपानी सेवा तथा सरसफाइ सेवाको अनाधिकार प्रयोग गरेमा वा त्यसको दुरुपयोग गरेमा, अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले जडान गरेको निजी धारामा उपभोक्ताले सो संस्थाको स्वीकृतिबिना कुनै अवाञ्छित फाइदा लिने उद्देश्यले कुनै कार्य गरेमा एक लाख रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्नेछ।

खानेपानीको पाइपबाट कुनै यन्त्र जडान गरी अनाधिकार पानी प्रयोग गर्ने कार्य गरेमा, जलाधार क्षेत्रभित्र खानेपानी प्रदूषित गर्ने वा पानीको परिमाण वा बहावमा असर पर्ने कुनै कार्य गरेमा, खानेपानी सेवा, सरसफाइ सेवा, आयोजना वा सेवा प्रणालीको कुनै संरचना वा जडित पाइप वा सामान वा जडित मिटर वा प्रशोधन प्रणाली वा अन्य उपकरण बिगारे वा नष्ट गरेमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख जरिबाना अथवा दुवै सजायको व्यवस्था विधेयकमा छ।

यसैगरी, तोकिएको मापदण्ड विपरीत मानव मलमूत्रसहित वा रहितको फोहोर पानी ढल निकास प्रणालीमा विसर्जन गरेमा वा मानव मलमूत्रलाई सीधै नदी, खोला, ताल, तलैया, जलाशय वा सार्वजनिक जग्गामा मिसाए वा पठाएमा, नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तर तथा मापदण्ड बमोजिम सेवा स्तर र गुणस्तर कायम नगरेमा वा तोकिएको गुणस्तरबमोजिमको खानेपानी आपूर्ति नगरेमा, अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले यस ऐन बमोजिम निर्धारण भएको महसुल वा

निर्धारित आधार र मापदण्डविपरीत महसुल लिएमा पनि तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।