प्रदेश सरकारलाई कांग्रेसको प्रश्न– ‘दुई नम्बरी भएर कहिलेसम्म बस्ने ?’

जनकपुरधाम – प्रदेश २ को प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले १६ महिना बितिसक्दासमेत स्थायी राजधानी, प्रदेशको नामाकरण, भाषालगायतका विषयमा निर्णय गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ। सरकारले यस्ता महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु नल्याएर आफ्नो लाचारीपन प्रस्तुत गरेको उसले आरोप लगाएको छ।

मंगलबार प्रदेशसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेस प्रदेश २ का संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले महत्वपूर्ण विषयहरुमा चासो देखाउन नसकेको सरकार संवेदहीन बन्दै गएको आरोप लगाए।

‘सरकार गठन भएको डेढ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। तर सरकारले राजधानी, नामाकरण र भाषासम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउन सकेको छैन्,’ बैठकमा बोल्दै नेता यादवले भने, ‘सरकारले प्रस्ताव नल्याउँदा प्रदेशका जनता दुई नम्बरी भएर बस्नु परेको छ। हामी अझै कहिलेसम्म दुई नम्बरी भएर बस्नुपर्ने हो, सरकारले बताइ दिनु पर्‍यो।’

डेढ महिनाको अवधिमा सरकारले राजधानी, नामाकरणजस्ता विषयमा दलहरुसँग अनौपचारिक छलफलसमेत गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनले बताए। प्रदेशको राजधानी जनकपुर तोकिनुको विकल्प नरहेको भन्दै नेता यादवले भने,‘सडक, रेलवे र स्वास्थ्यलगायतका सुविधा यहाँ उपलब्ध छ। प्रदेशको मध्यमा रहेकोले सबैलाई पायकसमेत छ। सबै पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि सरकार सरकारले स्थायी राजधानीबारे प्रस्ताव किन ल्याउन सकेको छैन्, स्पष्ट गर्नु पर्‍यो।’

मधेश केन्द्रीत दलहरुले मधेश प्रदेश भनिरहँदा कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवले प्रदेशको नामाकरण मिथिला–भोजपुरा हुनुपर्ने अडान दोहराए।

भाषा, संस्कृति, भेषभुषा, भौगोलिक अवस्थिति र ऐतिहासिक निरन्तरता पहिचानका पाँच आधार रहेको भन्दै उनले मैथिली तथा भोजपुरीको बाहुल्य रहेकोले प्रदेशको नामाकरण मिथिला–भोजपुरा हुनुपर्ने तर्क दिए। ‘प्रदेश २ को आठ जिल्लाले पौराणिक मिथिलाको प्रतिनिधित्व गरेको छ। बारा र पर्साले भोजपुरी भाषा संस्कृतिको बाहुल्य क्षेत्र हो,’ उनले भने,‘यहाँको सभ्यता र संस्कृतिलाई हारेर पनि प्रदेश २ को नामाकरण मिथिला–भोजपुरा हुनुपर्ने हाम्रो अडान यथावत छ।’

यसैगरी प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा मैथिली रहेकोले सरकारी कामकाजको भाषा मैथिली हुनुपर्ने बताए। प्रदेश २ मा मैथिली भाषाभाषीको संख्या ४५ प्रतिशत रहेको भन्दै नेता यादवले यसको अन्य विकल्प हुन नसक्ने धारणा राखे। प्रदेश सरकारले अबपनि नामाकरण, राजधानी र भाषासम्बन्धी प्रस्ताव ल्यान ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।