आजका अखबार : प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधीमा चलखेल

काठमडाैं- राजधानीबाट प्रकाशित मंगलबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

आजको नागरिक दैनिकले प्रहरी ऐनमा भएको चलखेललाई मुख्य समाचार बनाएको छ । नेपाल प्रहरीभित्र ३० वर्षे सेवा अवधि कायम राख्ने कि हटाउने भन्ने विवाद चलिरहँदा तत्कालका लागि सो प्रावधान नहटाउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

गृह मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा ३० वर्षपछि भने ३० वर्षे सेवा अवधि कायम नरहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रहरी ऐन २०१२ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘नेपाल प्रहरीको गठन तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ऐनका रुपमा लागू भएपछि भर्ना भएका प्रहरी कर्मचारीका हकमा मात्रै ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नहुने विधेयकमा उल्लेख छ। यस्ता प्रहरी कर्मचारीका लागि उमेर हद वा पदावधिका आधारमा अवकाश पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रहरी संगठनभित्र ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउँदा आइजिपीमा पुग्ने सम्भावना भएका प्रहरी अधिकृत समस्यामा पर्ने भएका कारण सेवा अवधि हटाउने प्रावधान ३० वर्षपछि धकेलिएको छ। मस्यौदाको अवकाश, उपदान तथा निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्थामा हाललाई ३० वर्ष सेवा अवधि कायमै राखिएको समाचारमा जनाइएको छ ।

यस्तै नागरिकले ट्रक र डेडिकेटेड सुविधा लिएका उद्योगी व्यवसायीले विद्युत महसुल तिर्नै पर्ने भनि उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ । न्यायाधीशहरू नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र राजनप्रसाद भट्टराईको संयुक्त इजलासले विद्युत् संकलन विनियमावलीअनुसार छुट गर्न नमिल्ने भएकाले तोकिएको महसुल रकमको बिल तिर्न आदेश गरेको हो।

अदालतको यो आदेशसँगै उद्योगी व्यवसायीले लोडसेडिङको समयमा लिएको विद्युत् सुविधाको ६५ प्रतिशत थपसहित महसुल तिर्नुपर्ने भएको समाचारमा उल्लेख छ । २०७२ असारतिर नेपालमा चरम लोडसेडिङ थियो। त्यस समयमा सर्वसाधारणले दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपिरहेका थिए। त्यस समयमा उद्योगी व्यवसायीले प्राधिकरणसँग लबिङ गरेर ट्रंक एवं डेडिकेटेड फिडर लिएर तोकिएको शुल्कभन्दा ६५ प्रतिशत बढी तिर्न राजी भई लगातार विद्युत् सेवा लिएका थिए।

त्यसको ६ महिनापछि विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले उद्योगी व्यवसायीसँग दोब्बर महसुल नलिनू भन्दै प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको थियो। प्राधिकरणले गत चैत २८ मा पत्र पठाई २०७३ भदौदेखि ७५ चैतसम्मको छुट विद्युत् महसुल बिलबापतको रकम बुझाउन ताकेता गरेको थियो। तर महसुल तिर्नुको साटो उद्योगी व्यवसायीले आफूहरूलाई क्षति पुग्ने भन्दै अदालत गुहारेका थिए।

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने पूर्वराजको सम्पति राष्ट्रियकरण गरिए पनि त्यसको चरम दुरुपयोग भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

वीरेन्द्रको सम्पत्ति बिल्लिबाठ शीर्षकमा खबर लेखेको उसले पूर्वराजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा देशभर २१ हजार ५ सय ६३ रोपनी जमिन नेपाल ट्रस्ट अन्तर्गत ल्याए पनि त्यसको दुरुपयोग रोक्न नसकेको जनाएको छ । 

राजधानीको मुटु मानिने छाउनीको १५ रोपनी एक आना जग्गा नेपाल ट्रस्टको हुने सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला गर्‍यो । त्यसलाई अटेर गरी पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहले कब्जा जमाएकी छन् । प्रेरणाले यो जग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई दाइजोबापत दिएको जिकिर गरेकी छन् ।

दरबार हत्याकाण्डपछि पूर्वराजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको यो जग्गा ज्ञानेन्द्रले नामसारी गरी छोरी प्रेरणाको नाममा पास गरिदिएका थिए । यस्तै चन्द्रागिरी नगरपालिकाको सतुगंल, मातातीर्थ र थानकोटको राजाको ‘फर्माएसी बिर्ता’ १७० रोपनी ट्रस्टको जग्गा मोहीलाई नामसारी गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

आजको कान्तिपुरले भने सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता र सरकारबीच फाटो देखिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

पार्टीका शीर्ष नेतालाई समेत सुइँको नदिई विवादित र महत्वपूर्ण निर्णय गर्न थालेपछि सरकार र नेताहरुबीच फाटो देखिएको हो । पार्टी भित्र छलफल नै नगरी सरकारले लिएका निर्णयहरुको शीर्ष नेताहरुले स्वामित्व लिन अस्विकार गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
 
आजको नयाँ पत्रिकाले भने कांग्रेसले छाया सरकार गठन गरेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छ । उसले सरकारभन्दा दोब्बर ठूलो छाया सरकार शीर्षकमा खबर छापेको छ ।