काठमाडौं – विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नेतृत्वलाई हाबी गराउने गरी ल्याइएको ऐन संशोधन मस्यौदाप्रति पूर्वउपकुलपतिहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
त्रिभुवन, काठमाडौं, पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संसद्मा विचाराधीन शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास भए विश्वविद्यालयमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी हुने भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पास भइसकेको विधेयकमा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको भूमिका थप शक्तिशाली हुने व्यवस्था छ। विश्वविद्यालय पूर्ण रूपले स्वायत्त हुनुपर्ने उनीहरुको ठहर छ। पदाधिकारी नियुक्तिमा कुनै किसिमको राजनीतिक प्रभाव हुन नहुने तथा नियुक्तिमा मात्र नभई सञ्चालनमा समेत हस्तक्षेप हुन नहुने उनीहरुले बताएका छन्।
विधेयकले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने भन्दै पूर्वउपकुलपतिहरूले प्राज्ञिक रूपमा स्वतन्त्र र स्वायत्त विश्वविद्यालयले मात्रै सिर्जना, ज्ञान र सत्यको ढोका खोल्न सक्ने उनीहरूको निचोड छ । उनीहरूले विधेयकमा परिमार्जन गर्न सरकारसँग मागसमेत गरेका छन्।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४