भारतबाट छिटै आउँदैछ पाइपमा पेट्रोल

वीरगन्ज- बहुप्रतीक्षित अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्य दुई साताभित्र सम्पन्न हुने भएको छ। बाराको अमलेखगन्जदेखि भारतको मोतीयारीसम्मको कुल ६९ किलोमिटर लामो पाइपलाइनमध्ये पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको वन क्षेत्रमा ३ किलोमिटर दुरीमा मात्र पाइप ओछ्याउन बाँकी छ।

भारतीय आयल निगमको कार्ययोजनाअनुसार २५ मेसम्म पाइपलाइन निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्नेछ, नेपाल आयल निगमको क्षेत्रीय प्रबन्धक तथा पाइपलाइन परियोजना प्रमुख प्रदीप यादवले भने, 'त्यसपछि परीक्षण सुरु गरिनेछ।' पाइपलाइन निर्माण कार्य पूर्ण रुपमा सम्पन्न भइसकेपछि पाइपलाइनमा कुनै प्राविधिक त्रुटि भए नभएको निक्र्यौल गर्न 'हाइड्रो टेस्ट' (उच्च चापमा‌ पानीको बहाब गराएर परीक्षण गर्ने विधि) गरिनेछ।

परीक्षणको क्रममा कुनै प्राविधिक त्रुटि फेला परेमा पाइपलाइनमा आवश्यक सुधार गरिनेछ। प्राविधिकका अनुसार १८६ किलो प्रतिवर्ग सेन्टिमिटरको चापमा पानी प्रवाह गरेर पाइपलाइनको अन्तिम परीक्षण गरिनेछ।

उच्च क्षमताको पम्पको सहायताले भारतबाट पाइपलाइनमा इन्धन प्रवाहित हुने भएकाले चाप धान्न सक्ने गरी निगमको क्षेत्रीय डिपोमा रहेको चारवटा पुराना ट्यांकीको मर्मतसमेत भइरहेको छ। अमलेखगन्ज डिपोमा डिजेल भण्डारणका लागि एक करोड ६० लाख लिटर क्षमताको चारवटा ट्यांकी मर्मत गरिँदैछ।

'संवेदनशील पदार्थ भएकाले पाइपलाइनमा‌ कतै चुहावट भए नभएको यकिन गर्न यस्तो परीक्षण आवश्यक हुन्छ', यादवले भने, 'दुई साता परीक्षणपछि असारदेखि डिजल आयात सुरु हुनेछ।'

निगमका अनुसार मोतियारीदेखि पथलैयासम्म ६० किलोमिटर पाइपलाइनको 'हाइड्रो टेस्ट' सम्पन्न भइसकेको छ। अब पथलैयादेखि अमलेखगन्जसम्मको नौ किलोमिटर लामो दूरीमा ओछ्याइएको पाइपलाइन परीक्षण कार्य मात्र बाँकी छ। यो पाइपलाइनबाट एक घन्टामा दुई लाख लिटर तरल इन्धन आयात गर्न सकिनेछ।

 पेट्रोल र मट्टितेल एक वर्षपछि मात्र

डिजल, पेट्रोल र मट्टितेल आयात गर्ने योजना रहेको भए पनि अमलेखगन्जमा डिजलबाहेक अन्य‌‌ इन्धन भण्डारणका लागि निगमले ट्यांकी तयार पारेको छैन। 'पेट्रोल र मट्टितेल भण्डारण गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने भएकाले डिजेलबाहेक अन्य पदार्थ एक वर्षपछि मात्र आयात हुने सम्भावना छ', यादवले भने।

पाइपलाइन पूर्णरुपमा प्रयोगमा आइसकेपछि तीनवटै पदार्थ फरक फरक समयमा एउटै पाइपलाइनमार्फत आयात गरिनेछ।

एकपछि अर्को पदार्थ पाइपलाइनमा बहाव गर्दा मिसावट हुने तेललाई बेग्लै भण्डारण गरिने योजना छ। बेग्लै भण्डारण गरिएको इन्धनलाई 'फिल्टरेसन प्लान्ट' को मद्दतले पुनः डिजल, पेट्रोल र मट्टितेल छुट्याएर बेग्लाबेग्लै ट्यांकमा भण्डारण गरेर वितरण गरिनेछ।

वैशाखदेखि नै पाइपलाइनबाट इन्धन आयात गर्ने योजना रहेको भए पनि वन क्षेत्रको रुख फँडानी स्वीकृतिका कारण ढिलाइ भएकाले असारमा डिजेल आयात गरेर पाइपलाइन प्रयोग गर्न लागिएको हो।

क्षेत्रीय प्रबन्धक यादवले भने, 'चारमध्ये दुईवटा मर्मत भइसकेको छ । तेस्रोको मर्मत अन्तिम चरणमा छ भने चौथो दुई साताभित्र मर्मत गरिसक्ने भारतीय प्राविधिकले जानकारी दिएका छन्।'

दुई निगमबीचको सम्झौताअनुसार पाइपलाइन भारतीय पक्षले निर्माण गरिदिने र भण्डारण पूर्वाधार नेपालले आफ्नै लगानीमा तयार पार्नुपर्ने भएकाले पेट्रोल र मट्टितेलका लागि नेपाल आयल निगमले नै लगानी गर्नुपर्नेछ। यो परियोजनामा भारत सरकारले पाइपलाइन निर्माणका लागि तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ र नेपाल सरकाले ७५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा गरिएको थियो।

पाइपलाइनमा भारततर्फ मोतीयारीदेखि रक्सौलसम्म ३२.८ किलोमिटर र नेपालतर्फ वीरगन्जदेखि अमलेखगन्जसम्म ३६.२० किलोमिटर लामो पाइपलाइन निर्माण कार्य भइरहेको हो। योमध्ये भारततर्फ पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। नेपालतर्फ ३ किलोमिटर मात्र बाँकी छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रबाहेकको ६० किलोमिटर दुरीमा पाइपलाइन गाड्ने कार्य चार महिनाअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ।

अमलेखगन्जस्थित नेपाल आयल निगमको डिपोदेखि पथलैयासम्म करिब ९ किलोमिटर दुरीमा पर्ने त्रिभुवन राजपथ र पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेउ हुँदै पाइपलाइन निर्माण गर्न निकुञ्जको क्षेत्रमा रुख फँडानी गर्नुपर्ने भएकाले करिब तीन महिना निर्माण कार्य ठप्प थियो।

संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को माघ ३ गते पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान गर्न स्वीकृति नदिएपछि पुनः पाइपलाइन निर्माण सुरु भएको हो। मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गर्न ढिलाइका कारण रुख काट्ने कार्य फागुन तेस्रो साताबाट मात्र सुरु भएको थियो।

नाकाबन्दीको बहाना नचल्ने

आयल निगमका अनुसार युद्धघोषणा गरिएको अवस्थामा बाहेक पाइपलाइनमार्फत हुने इन्धन आपूर्तिलाई निर्यातकर्ता मुलुकले रोक्न पाउँदैन ।  'मधेस आन्दोलनको समयमा भारतले नाकाबन्दी गरेझैँ अब आपूर्ति ठप्प पार्न सक्नेछैन', यादवले भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले युद्ध घोषित गरिएको अवस्थामा बाहेक पाइपलाइनबाट हुने इधन सप्लाई रोक्न पाइन्न।'

ढुवानी खर्च र चुहावट नियन्त्रण

भारतीय आयल निगमको डिपोबाट सडक मार्ग हुँदै ट्यांकरमार्फत इन्धन पैठारी गर्दा भइरहेको खर्चमा उल्लेखनीय कटौती हुने निगमको भनाइ छ। २० हजार लिटर इन्धन ओसार्न २ सयदेखि ३ सय लिटर डिजल खपत भइरहेको छ। साथै चालकले बाटोमा इन्धन चोरी गर्ने र तापक्रमका कारण इन्धनको घनत्वमा हुने घटबढका आधारमा इन्धन ढुवानीकर्तालाई निगमले दिने क्षतिपूर्तिसमेत बन्द हुनेछ।

भारतीय नाकालाई काठमाडौंसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको राजमार्गमा वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा सवारीसाधनको चापसमेत घट्नेछ। अमलेखगन्जबाट नै ट्यांकरमा इन्धन लोड गरिने भएकाले करिडरमा इन्धनबाहक सवारीको चाप हट्ने भएको हो।