धनगढी- आज भदौ ७ गते। कैलालीको टीकापुरमा थरुहट/थारुवान समर्थक प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा ८ जनाको मृत्यु भएको दिन। उक्त घटना घटेको ६ वर्ष पूरा भएको छ। तर, लाल आयोगको प्रतिवेदन भने अझै सार्वजनिक भएको छैन।
२०७२ भदौ ७ मा थरुहट/थारुवान प्रदेशको माग गर्दै भएको आन्दोलन हिंसात्मक घटनामा परिणत हुँदा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका ५ जना, सशस्त्र प्रहरीका २ र १ नाबालकको मृत्यु भएको थियो।
घटनामा नेपाल प्रहरीका प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहोरा, प्रहरी जवान लक्ष्मण खड्का र लोकेन्द्र चन्द, सशस्त्र प्रहरीका हवल्दार रामबिहारी थारु र सहायक हवल्दार ललित साउदको मृत्यु भएको थियो। घरमा खेलिरहेका प्रहरी सहायक हवल्दार नेत्र साउँदका दुई वर्षीय छोरा टेकबहादुर साउँदको गोली छर्रा लागेर ज्यान गएको थियो।
थारू कल्याणकारिणी सभा कैलाली र थरूहट थारूवान मोर्चा कैलालीले सोमबार टीकापुर विद्रोह दिवस मनाउने भएको छ। मोर्चाले कैलालीको बलिया चोकदेखि भल्का चौकसम्म र्यालीसहित कार्यक्रमको आयोजना गरि टीकापुरमा बिद्रोह दिवस मनाउने जनाएको हो।
भदौ ८ गते साँझ ८ बजेदेखि आधा घण्टा जिल्लाव्यापी ब्ल्याक आउट गर्ने मोर्चाका संयोजक लक्ष्मण थारूले बताए। उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरेका छन्।
घटना यस्तो थियो
थरुहट/थारुवान प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलनरत थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले भदौ ७ गते टीकापुरका सरकारी कार्यालमा थरुहट स्वायत्त प्रदेश लेख्ने कार्यक्रमअन्तर्गत टीकापुरतर्फ बढ्दै गर्दा बिच बाटोमै प्रहरीले रोक्न खोजेको थियो। प्रहरीले रोक्न खोज्दा आन्दोलनकारीसँग झडप हुन पुग्यो।
आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परी नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाए। घटनामा एक नाबालकको गोली लागेर ज्यान गयो। घटनापछि कैलालीमा एक महिनाभन्दा लामो समयसम्म कर्फ्यू लाग्यो। कर्फ्यूकैबीच भदौ ८ गते सो क्षेत्रका ८० भन्दा बढी थारु समुदायका घर, पसल आगजनी भएको थियो।
घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा ५८ जनाविरुद्ध मुद्दा चल्यो। घटनापछि फरार रहेका रेशम चौधरी २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट टिकट लिएर कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट भारी मतले सांसदमा निर्वाचित भए। चुनाव जितेर पनि फरार रहेका उनले पछि जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरे।
टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार भएको अभियोग खेपेका चौधरीमाथि त्यतिबेलादेखि नै सजाय घटाउनुपर्ने दबाब थियो। तर, देशभर चर्किदो विरोधका कारण उनको सजाय घटेन। राजपाले पटक–पटक संसदमा आवाज उठाएपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले उनलाई शपथ ग्रहण गराए। त्यसअघि सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राख्न जिल्ला र उच्च अदालतले दिएको आदेशलाई सदर गरेको थियो।
जिल्ला अदालत कैलालीले रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यही फैसला उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि रेशम चौधरी रिहा हुने बाटो बन्द भयो।
जिल्ला अदालत कैलालीले रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यही फैसला उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि रेशम चौधरी रिहा हुने बाटो बन्द भयो।
रेशमसहित हरिनारायण चौधरी, राजकुमार कठरीया, सुन्दरलाल कठरीया, बृजमोहन डगौरा, राजेश चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदिप चौधरी, विद्रोह भनिने सीताराम चौधरी, श्रवण चौधरी, गंगाराम चौधरीलाई मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलमा १३ (३) नम्वर बमोजिम जन्म कैद सजाय सुनाइएको थियो। तर, श्रवण चौधरी नाबालक भएकाले आधा अर्थात १० वर्ष सजाय तोकियो। यस्तै लक्ष्मण थारु, लाहुराम चौधरी, रामकुमार कठरीया, सन्तराम चौधरी, जित वहादुर डगौरा, प्रेमबहादुर चौधरी, किशनलाल चौधरी, दिलबहदादुर चौधरी, सन्तोष चौधरी, विश्राम चौधरी, चुन्नीराम चौधरी र रामप्रसाद चौधरीलगायत १२ जनालाई तीन वर्ष कैद तोकियो।
चुन्नीरामबाहेक ११ जनाले कैद भुक्तानी गरिसकेको भन्दै उनीहरूलाई फैसला सुनाएकै दिन छोड्न आदेश दिइयो। नुरुल अलि जागा भनिने तहाँवर अलि जागा, बिषराम चौधरी र रामनरेश चौधरीलाई सफाई दिन आदेश भयो।
करन चौधरीलाई बालबालिका ऐन २०४८ को दफा ११ (२) बमोजिम ६ महिना कैद हुने आदेश भएकोमा उनको पनि कैद भुक्तान भइसकेकाले थुना मुक्त गर्न आदेश भएको थियो। फरार रहेका ३१ जनाको मुद्दा मुल्तवीमा राखियो। जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध दोषी ठहर भएकाहरुले उच्च अदालत दीपायलमा पुनरावेदन गरे।
चौधरीसहित ८ जनालाई उच्च अदालत दिपायलले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिदियो। तर, ४ जनाको सजाय घटाएर फैसला सुनायो। यसअघि तीन वर्ष जेल सजाय तोकिएका लक्ष्मण थारूलाई उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनायो। जन्मकैदको सजाय हुनेमा लक्ष्मण, रेशम, हरिनारायण, प्रदीप, वीरबहादुर, राजेश, सीताराम र गंगाराम चौधरी थिए।
सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र राजकुमार कठरियाका हकमा जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैदको सजाय तोकेकामा उच्च अदालत दिपायलले त्यसलाई बदर गरी ५ वर्ष कैद गर्न आदेश दिएको थियो।