विपक्षी नेताको पछि लाग्ने माधव प्रवृत्ति र केपीको संकीर्णता नै एकताको बाधक : विशाल भट्टराई [अन्तर्वार्ता]

विशाल भट्टराई नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य एवम् विघटित प्रतिनिधिसभा एमाले प्रमुख सचेतक हुन्। केपी ओलीका निकै नजिक मानिने भट्टराईसँग एमाले विवाद, समाधानका प्रयास लगायतका विषयमा नेपाल समयका लागि बीपी अनमोलले गरेको कुराकानी :

उत्तरार्धमा पुगेका नेताहरूको आपसी टकरावले एमाले छिन्नभिन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ। तपाईंहरु जस्ता दोस्रो पुस्ताका नेताले किन हस्तक्षेप गर्न नसकेको?

हामीले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ। युवा हुँदैमा नेतृत्व गर्न सक्छ भन्न सकिन्न। उसको योग्यता, क्षमता, चरित्र, नैतिकता सबै हेर्नुपर्छ। हामी के चाहन्छौं भने हामीले सम्हाल्न खोजेको र ल्याउन खोजेको नेतृत्व यस्तो नेतृत्व होस् जसले पार्टीको इज्जत–प्रतिष्ठा बढाउने काम गरोस्। हामी त्यो नेतृत्वको खोजीमा छौं। त्यस कारण हामी शीर्ष नेतालाई बिदा दिनुपर्छ वा युवा लैजानुपर्छ भन्दा पनि जुनसुकै उमेर समूहका किन नहून् योग्य, सक्षम, इमानदार, जनताले पत्याएका नेताहरु हाम्रो पार्टीको नेता हुनुपर्छ।

पहिलो तहका नेताहरु त नेता भइसक्नुभयो। प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। पार्टी प्रमुख धेरै लामो समयसम्म हुनुभयो। अब उहाँहरूको भूमिकाले पार्टी नै सिध्याउने त होइन भन्ने चिन्ता छ। त्यस कारण कुनै व्यक्तिलाई प्रतिस्थापन गरौं भन्ने होइन, पार्टीमा वैकल्पिक नेतृत्व छ। अब उहाँहरुले बिदा लिएर नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। 

नेकपा एमालेमा समस्याको सुरुचाहिँ कहाँबाट भएको हो र यसमा प्रमुख जिम्मेवार को जस्तो लाग्छ?

असन्तुष्टि बढ्नु र गुटबन्दी बढ्नुको जिम्मेवारी शीर्ष नेतृत्वले लिनैपर्छ। त्यसबाट कुनै नेता पनि  अछुतो हुन पाउँदैन। नैतिक दायित्व उहाँहरुकै काँधमा जान्छ। हामीले पनि त्यसलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजान सघाउनुपर्छ। तर, केपी शर्मा ओली नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएकाले उहाँलाई पूरै पाँच वर्ष काम गर्न दिएर नेतृत्व हस्तान्तरणको बाटोमा जानुपर्थ्याे। आजै छोड भोलि नै छोड भन्ने परिस्थिति बन्यो। त्यसले गर्दा पनि समस्या आएको हो।

सम्पूर्ण नेताकार्यकर्ताले कुनै नेताविशेषको पुच्छर बनेर हैन कि देशको बृहत्तर हितका लागि सोच्नुपर्छ। पार्टीको हितका लागि कोसिस गर्नुपर्छ। वैकल्पिक नेता हुँ भन्नेहरुले त्यसअनुरुपको क्षमता देखाउनुपर्छ। असन्तुष्ट पक्षलाई साथमा लिएर एकताबद्ध भएर आउने चुनौतीको सामना गर्ने हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ। 

माओवादीलाई हामीले सँगै लिएर अगाडि बढ्न खोज्यौं। गठबन्धन निर्माण भयो। जनताले जिताए। त्यसपछि हामीले दाहालसँग सहयात्रा कायमै राख्न सकेनौं किनभने उहाँको व्यवहार र चरित्र परिवर्तन भएन। पार्टी त विभाजन भइसकेको थियो। फागुन २३ को फैसला विधि मात्रै पुर्‍याएको हो। त्यसपछि एमालेभित्र पनि समस्या देखियो। संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार पनि अल्पमत पर्नुपर्ने अवस्था देखियो। अब यी सबैको नैतिक दायित्व नेतृत्वले लिनुपर्छ। मूल कारण दाहाल हुन्। पछाडि एमालेमा विभाजन ल्याउने प्रयास कमरेड माधव नेपालले गर्नुभएको छ। 

पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुग्नुमा अध्यक्ष ओलीको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी देखिन्छ नि। माधव नेपाललार्ई मात्र दोष दिएर उम्कन पाइन्छ र?

कार्यशैलीगत रुपमा केही त्रुटि भएका छन्। तर मूलभूत रुपमा यो ठूलो कुरा होइन। फागुन २३ को फैसलापछि कमरेड माधवकुमार नेपाललाई धेरै पटक केपी ओलीले फोन गर्नुभयो। तर, उहाँले कहिल्यै रेस्पोन्स गर्नुभएन। उहाँले जहाँ बोलाउनुभयो त्यहीं गएर अध्यक्षले कुराकानी गर्नुभयो। तर, उहाँ तयार हुनुभएन। अध्यक्ष पार्टी एकताका लागि हदैसम्मको लचिलो हुनुहुन्छ। माधव नेपाल पनि त्यही किसिमको लचिलो भएर आउनुपर्छ। त्यसपछि पार्टी एकता असम्भव छैन। हामी सबै नेताहरुलाई मिलाएर लैजान पनि सक्छौं। हामीलाई त्यस्तो कुनै गाह्रो छैन। नेपालले अरुको पार्टीको घरदैलो चहार्ने भन्दा एमालेकै घरदैलो चहार्ने काम गर्नुभयो भने सजिलै एकता हुन्छ।

कमरेड माधवकुमार नेपाल केपी ओलीपछिको निर्विकल्प नेता हो। तर, उहाँले केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको भोलिपल्टबाटै गालीगलौज सुरु गर्नुभयो। संसद्मै पनि उहाँले झण्डैझण्डै राजा बोलाउने भाषा प्रयोग गर्नुभयो। त्यस कारण उहाँहरुले सबै कुरा बिर्सिएर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन आउनुपर्छ।

पछिल्लो समय देखिएका गतिविधि राम्रा छैनन्। अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप पनि त्यस्तै छन्। तर, पनि कुरा के हो उहाँहरुले अहिले अपनाएको बाटोबाट न मुलुकमा परिवर्तन सम्भव छ। न पार्टी बलियो हुन सक्छ। पार्टीलाई बलियो नबनाईकन लोकतन्त्र र गणतन्त्र बलियो हुँदैन। त्यसकारण सबै निजी स्वार्थ छोडेर पार्टीलाई बृहत् एकताको दिशामा लैजानुपर्छ। सञ्चारमाध्यममा जथाभावी गालीगलौजको कुरा अन्त्य हुनुपर्छ।

कमरेड माधवकुमार नेपाल केपी ओलीपछिको निर्विकल्प नेता हो। उहाँ नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पराजित भए पनि यो पार्टीको नेता बन्न सक्ने सम्भावना भएको व्यक्तित्व हो। तर, उहाँले केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको भोलिपल्टबाटै गालीगलौज सुरु गर्नुभयो। संसद्मै पनि उहाँले झण्डैझण्डै राजा बोलाउने भाषा प्रयोग गर्नुभयो। त्यस कारण उहाँहरुले सबै कुरा बिर्सिएर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन आउनुपर्छ। पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्रीले आफूबाट भएका त्रुटि सच्याउनुपर्छ र संकीर्णता त्याग्नुपर्छ।

शीर्ष तहका नेताहरु नै अहिलेको नेतृत्वसँग असहमति राख्दै कहिले बूढानीलकण्ठ कहिले खुमलटार त कहिले कता धाउन व्यस्त हुनुभएको छ। जसले गर्दा कतिपय प्रदेशमा संसदीय दलका निर्णय उल्लंघन गर्नेसम्मका काम भएका छन्। पार्टीको आदेशसमेत नमान्ने काम भएको छ। यो पार्टीका लागि ठूलो समस्या हो। हामी अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा छौं। समयक्रममा के देखिँदै छ भने ठूलो एउटा पंक्तिले पनि माधव नेपाललाई तपाईं पार्टी विभाजनतर्फ लाग्नुभयो भने हामी साथ दिँदैनौं, एक्लै पर्नुहुन्छ त्यो बाटोमा नजानुस् भनिरहेका छन्। त्यसैले गर्दा पार्टी एकीकृत भएर अघि बढ्छ। 

सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसला स्वीकार गरेर सोहीअनुसार पार्टी कमिटी परिचालित भएको भए त अहिलेको स्थिति देखिने थिएन होला नि?

अध्यक्षले हामी २०७५ जेठ ३ को पूर्वअवस्थामा पार्टी फर्काउन तयार छौं भन्नुभएको छ। यहाँ यसलाई अलिक स्पष्ट पारौं, जेठ ३ गते पार्टी एकता घोषणा हुँदै थियो। त्यसअघि बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेर २४१ पुर्यायो। माओवादीबाट २०० गरी ४४१ जनाको केन्द्रीय कमिटी बनायौं।

एमालेबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्य थप्ने बिहानको निर्णयमा माधव नेपालको पनि हस्ताक्षर भएको हो। अहिले आएर बैठकको निर्णय म मान्दिनँ भन्ने कुरा कति उचित हो? त्यस कारण २०७५ साल जेठ ३ गतेको पूर्वअवस्थामा फर्किने भनेको पार्टीलाई एमालेको जुन अवस्था थियो त्यहींबाट अघि बढाउने भनेको हो। तर, यसो भनिरहँदा हामीले केही कुरा महत्त्वपूर्ण छन्।

अधिनायकवादी सोचबाट आएका माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाललाई सकेसम्म रूपान्तरण गर्दै मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँका योगदानलाई निरन्तर गरौं भन्ने मनसायका साथ पार्टी अध्यक्षले एकता गर्नुभएको थियो। तर, दाहाललाई हामीले रुपान्तरण गर्न सकेनौं।

पहिलो, अधिनायकवादी सोचबाट आएका माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाललाई सकेसम्म रूपान्तरण गर्दै मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उहाँका योगदानलाई निरन्तर गरौं भन्ने मनसायका साथ पार्टी अध्यक्षले एकता गर्नुभएको थियो। तर, दाहाललाई हामीले रुपान्तरण गर्न सकेनौं। अन्ततः उहाँ छुट्टिएर जानुभयो। फागुन २३ मा त अदालतले वैधता मात्रै दिएको हो। 

अर्को कुरा, २४१ जनाको केन्द्रीय कमिटीलाई यथावत् राखेर संकटका बेला रामबहादुर थापा लगायत २३ जना नेता कार्यकर्ता केपी ओलीलाई सघाउन आउनुभयो। उहाँहरुको गुन बिर्सिन मिल्दैन। हाम्रो भनाइ के हो भने नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी, त्यसपछि हामीले पार्टी एकताका समयमा थपेका केन्द्रीय सदस्यहरु र फेरि चैत ७ गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट थप गरेका नेता नै आजको एमालेको केन्द्रीय कमिटी हो। त्यसैलाई प्रस्थानबिन्दु मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँहरुले यसमा कुनै गुनासो नगरीकन सहमत हुनैपर्छ। हामीसँग अन्य उपाय छैन।

अध्यक्ष ओलीसँग बहुमत छँदै थियो। जेठ २ कै कमिटीको बैठक बोलाएर त्यहींबाट निर्णय गर्न के समस्या छ र?

हामीलाई बहुमत–अल्पमतको मात्रै चिन्ता होइन। अहिलेको एमाले पार्टी ठ्याक्कै पुरानो एमाले मात्र होइन। एकता प्रक्रियाबाट पार्टीमा थुप्रै नेता जोडिनुभएको छ। त्यसलाई छोडेर पार्टी एकता सम्भव छैन। बैठक बसौं, जेठ २ गतेको, जेठ ३ मा थपेको र पछि चैत ७ गतेको पनि थपौैं। यसले कुनै अप्ठ्यारो पार्दैन। त्यसका लागि पार्टी अध्यक्ष पनि तयार हुनुहुन्छ।

अदालतको फैसलापछि माओवादीमा समस्या देखिएन तर एमालेमा चाहिँ पूर्ववत् अवस्थामा नफर्किएकै कारण समस्या आएको देखिन्छ। यसलाई कसरी बुझ्ने?

माओवादीमा पनि समस्या नआएको होइन। ठूलो संख्यामा नेताहरूले पार्टी छाड्नुभएको। रामबहादुर थापालगायतका २३ जना त एमाले केन्द्रीय कमिटीमै हुनुहुन्छ। एमालेको हकमा के हो भने नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा माधव नेपालले केपी ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो र उहाँ पराजित हुनुभयो। त्यसअगाडि उहाँले झण्डै १५ वर्ष पार्टी प्रमुखका रुपमा भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएको थियो। तर अहिले आएर उहाँले फेरि नेतृत्वको दाबी गर्न थाल्नुभयो। विवादको बीजारोपण यहींबाट भएको हो। पराजित भइसकेपछि उहाँले नेतृत्वका लागि कुनै दखल गर्नु हुँदै–हुँदैन थियो। उहाँले त महाधिवेशन कुर्नुपर्थ्याे। उहाँ अधैर्य हुनुभयो र पार्टीभित्र जबरजस्ती रुपमा गुटबन्दीको विकास भयो।

सर्वप्रथम माधवकुमार नेपालले नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट म पराजित भएँ, दसौंसम्म कुर्छु भन्नुपर्‍याे। यसबीचमा प्रधानमन्त्री फेर्नका लागि जसरी उहाँले रातदिन अरु पार्टीका नेताकहाँ धाउनुभयो। त्यसबाट उहाँको साख गिरेको छ। यो प्रवृत्तिलाई माधव कमरेडले सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसपछि पार्टी एकताका लागि बाटो खुल्नेछ।

अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीका केपी शर्मा ओली २०७४ जनादेश प्राप्त प्रधानमन्त्री हो। जनताको म्यान्डेट उहाँलाई छ। नेपालले त्यसलाई स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री परिवर्तन गर्ने खेलमा लाग्नु हुँदैनथ्यो। उहाँहरू प्रधानमन्त्री नै परिवर्तन गर्ने खेलमा लाग्नुभयो। अनि पार्टीमा विवाद बढ्दै गएको छ। लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउने नेताले एउटा महाधिवेशनमा पराजित भएपछि अर्को महाधिवेशन कुर्नैपर्थ्याे उहाँको आचरण त्यस्तो देखिएन जसले गर्दा पार्टी विखण्डनको डिलमा पुगेको छ।

अब सर्वप्रथम माधवकुमार नेपालले नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट म पराजित भएँ, दसौंसम्म कुर्छु भन्नुपर्‍याे। यसबीचमा प्रधानमन्त्री फेर्नका लागि जसरी उहाँले रातदिन अरु पार्टीका नेताकहाँ धाउनुभयो। त्यसबाट उहाँको साख गिरेको छ। यो प्रवृत्तिलाई माधव कमरेडले सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसपछि पार्टी एकताका लागि बाटो खुल्नेछ।

एमालेको शक्ति दिनप्रतिदिन क्षीण भइरहेको छ। एकता भइहाल्यो भने पनि मन मिल्न सजिलो छ र?

त्यसका असर केही समय बाँकी रहलान्। गुटबन्दी अन्त्य नै होला त म भन्दिनँ। एक हदसम्म न्यूनीकरण गरेर पार्टीलाई संस्थागत रुपमा अघि बढाउन हामी सक्छौं। मुख्य कुरा आफ्नो हितको सट्टा देश, जनता र पार्टीको हितमा केन्द्रित हुनुपर्‍यो। मै पद प्राप्त गरूँ र देश र पार्टी जहाँसुकै जाओस् भन्ने हो भने बेग्लै कुरो हो। त्यस्तो नकारात्मक प्रवृत्ति हाम्रा नेताहरूमा देखिँदैन।

कुरा के हो भने पार्टी अध्यक्षका तर्फबाट ठूलो छाती बनाएर सबैलाई समेट्ने काम हुनुपर्छ। अरूका तर्फबाट पनि एक ढिक्का बनाउन पहलकदमी हुनुपर्छ। बीचमा कुनै हैसियत खोज्ने होइन। हैसियत त आउँदो महाधिवेशनबाट कार्यकर्ताले निर्धारण गर्छन्। आउँदो महाधिवेशन एकताकै महाधिवेशन हुन्छ। सबैलाई आफ्नो हैसियतअनुसारको जिम्मेवारी दिन सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यस कारण भविष्यमा के होला कि भन्ने खालका द्विविधा र संशय पालेर होइन पार्टीलाई मजबुत बनाउन लाग्नुपर्छ।

माधव कमरेडले उहाँसँग आबद्ध साथीहरुलाई ठाउँ दिने कुरामा पूर्वाग्रह हुन्छ कि भन्ने सोच्नुभएको होला। तर, एमालेका नेताकार्यकर्ता विवेकशील छन्। विवेक गुमाउँदैनन्। कसलाई कहाँ जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने कुरा नेता कार्यकर्तालाई हेक्का छ। अघिल्लो महाधिवेशनमा पनि अध्यक्ष र महासचिव केपी ओलीको समूहले जिते। धेरै पदाधिकारीहरु केपी ओलीको टिमले हार्‍यो।  माधव कमरेडसँग सुरुमा ५८ जना सांसद थिए। त्यो अहिले आएर २३ जनामा झरेको छ। केही समयपछि त्यो संख्या पनि घट्छ। किनभने मानिस पार्टीको पक्षमा लाग्छ व्यक्तिका पक्षमा कुद्दैन। 

त्यसो हो भने तपाईंहरुलाई जेठ २ को बैठक बोलाउन केको समस्या छ त?

बैठक बोलाउन समस्या छैन। सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी चिन्दैनौं भनिसकेको स्थितिमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन सकिन्छ। अहिले कोभिड–१९ महामारीका कारण पनि ठूलो संख्यामा भेला गर्न सम्भव छैन। 

माधव नेपालले गुटबन्दी गर्नुको कारणचाहिँ के हो? 

नेकपाको अस्तित्व रहेकै बेलामा पनि दाहाल र माधव नेपालको मनोविज्ञान के देखियो भने केपी ओली नै लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीमा रहिरहेमा हामी फेरि अगाडि बढ्न सक्दैनौं। आफ्नो भविष्य सकिन्छ भन्ने चिन्ताका साथ उहाँहरुले काम गर्नुभो। कामले अघि बढ्नुपर्‍यो नि। उहाँहरु पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पयाधुरासहितको नक्सा किन प्रकाशित गर्न सक्नुभएन?

नाकाबन्दीका बेला न पनि उच्चारण गर्न आँट गर्नुभएन। उहाँहरुले सन्धिसम्झौताको पुनरवलोकन गर्न किन चाहनुभएन। यस्ता थुप्रै कमजोरी छन्। अन्य नेता प्रशासनिक रुपमा मात्र प्रधानमन्त्री बनेका थिए। विकासका प्रधानमन्त्री त ओली नै हुन्। नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने काममा केपी ओली अडिग रहँदा हाम्रो भविष्य छैन भनेर अत्तालिएर अलग गुट खडा गर्ने र पार्टीलाई विभाजनको दिशामा लग्ने खोजेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई विकासको प्रधानमन्त्री भन्नुभो तर खै त आमजनताको आशा पूरा भएको?

सरकारले जनताका सबै अपेक्षा पूरा गर्‍यो त म भन्दिनँ। मानिसका अपेक्षा धेरै थिए। पहिलो पटक नेकपाले बहुमत प्राप्त गरेको हो। आमजनताले धेरै खालका आशा राखेका थिए। हामीले सबै पूरा गर्न सकेनौं। कोभिड महामारी आयो। देशको अर्थतन्त्र हाम्रो लक्ष्यअनुरुप अघि बढ्न सकेन। राजस्व उठन सकेन। हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्यौं। विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक बालविकासका कर्मचारीको तल वृद्धि गर्यौं। विकासका ठूला आयोजना पूरा हुने चरणमा पुगिरहेका थिए। कोभिडले केही ढिलाइ भयो। ठूलाठूला विकास आयोजना अघि बढेका छन्।

भौतिक र मानवीय विकासको दुवै आयाममा सरकारले फड्को मारेको छ। यी सबै कुरा सूचंकाकले बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदन हेर्न सक्छौं। संयुक्त राष्ट्रसंघले अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा बढोत्तरी गर्ने निर्णय गरेको छ। यी सबै अहिलेकै सरकारले गरेको कामकै कारणले भएको हो। 

केही दिनअघि पूर्व प्रधानमन्त्रीको एउटा विज्ञप्ति आयो यसलाई कसरी लिनुभएको छ?

विज्ञप्ति फगद, कुर्सी नपाएको एउटा छटपटाएको मानिसको अभिव्यक्तिभन्दा अरु केही पनि होइन। उहाँहरुले अमूर्त तरिकाले विज्ञप्ति निकालेर अदालतलाई थर्काउन खोजेको जस्तो देखिन्छ। त्यसको कुनै अर्थ छैन। उहाँहरु स्वयं प्रधानमन्त्री भएर आएका व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ। उहाँहरुका पालामा पनि यी समस्या जस्ताका त्यस्तै थिए। किन समाधान गर्न सक्नुभएन? भारतले सीमाका कयौं नदीमा भयंकर ठूला बाँध बाँधेको छ। पानी जति भारतमा र बाढी जति नेपालमा हुँदै आएको छ। विगतमा उहाँहरु किन टुलुटुलु हेरेर बस्नुभयो? आफू प्रधानमन्त्री हुँदा  गर्न केही नसक्ने र अहिले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले चालेका कदमलाई मन परेन भनेर उहाँहरुले त्यो व्यक्तव्यबाजी गर्नुको कुनै अर्थ छैन। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि प्रभाव र अर्थ छैन। 

कर्णाली प्रदेशमा केही सांसदले ह्विप उल्लंघन गरे। बाग्मती प्रदेशमा पनि राष्ट्रियसभामा मतदान गर्दा धोका भएको छ। अब ती सबै कुरा कुरा बिर्सिएर पार्टीलाई अनुशासन र सिद्धान्तभित्र राख्नुपर्छ। पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा अराजकतातर्फ जान दिनु हुँदैन।

दोस्रो पटक संसद् विघटन भएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ। पुनःस्थापना गरिदियो भने त प्रधानमन्त्री समस्यामा पर्नुहुन्छ होला नि?

संविधानको धारा ७६ का सबै धारा प्रयोग गरेर संसद् स्वतः विघटनको दिशामा गएको छ। त्यस कारण संसद् पुनः स्थापना हुँदैन। त्यो वाध्यात्मक परिस्थिति थियो। उपधारा ५ मा पनि उहाँहरुले बहुमत पुर्याउन नसकेपछि स्वतः विघटनको दिशामा गएको हो। अर्को कुरा के हो भने हामी सम्पूर्ण मुद्दा अदालतबाट निरुपण गर्ने अभ्यास गरिरहेका छौं। त्यो होइन। राजनीतिक रुपमा निरुपण खोज्नुपर्छ। पार्टीभित्रबाट हामी समस्याको समाधान खोजिरहेका छौं।

दलहरुको कानुन, संरचना लगायतका विवाद अदालतले नै निरुपण गर्ने मौका दिनुहुँदैन। त्यो गलत भएको छ। हामीले हरेक समस्या पार्टीको फोरमबाट समाधान गर्न सक्छौं। जस्तो– कर्णाली प्रदेशमा केही सांसदले ह्विप उल्लंघन गरे। बाग्मती प्रदेशमा पनि राष्ट्रियसभामा मतदान गर्दा धोका भएको छ। अब ती सबै कुरा कुरा बिर्सिएर पार्टीलाई अनुशासन र सिद्धान्तभित्र राख्नुपर्छ। पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा अराजकतातर्फ जान दिनु हुँदैन।

नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश सत्ता टिकाउनकै लागि ल्याइयो। त्यो पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबाट बदर गरिदिएको छ। यो स्थिति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण होइन?

नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश संविधानमा अक्षरसः जे लेखिएको छ त्यसैअनुसार आएको हो। त्यसमा केही परिवर्तन भएको छैन। के हल्ला चल्यो भने नागरिकता सबै भारतीयलाई दिने भन्ने। नागरिकता दिन त्यहाँका जनताले सर्जमिन गर्नुपर्यो, वडा अध्यक्षले सिफारिस गर्नुपर्यो। सीडीओले सही गर्नुपर्यो। सजिलो गरी नागरिकता दिने कुरा कुनै हालतमा सम्भव छैन।

कसैले ढाँटेर लग्न खोजे पनि कानुनी कारबाही भइहाल्छ। बाबु निश्चित नभएका वा ठेगाना नभएका व्यक्तिहरु बालिग उमेरका भइसकेछन्। उनीहरुले नागरिकता पाएका छैनन्। कसैलाई लक्षित गरेर भन्दा पनि साँच्चिकै नागरिकता नपाएका कयौं नेपाली नागरिकलाई हामीले नागरिकता दिनुपर्थ्याे। त्यसका लागि ल्याइएको थियो। सर्वोच्चले नागरिकताको कन्टेन्टमा आपत्ति जनाएको होइन। उसले खाली संसद्बाट ल्याउँदा राम्रो भनेको हो।