एमाले विभाजनपछि कर्णालीमा कांग्रेसलाई अवसर, माओवादीलाई फाइदै–फाइदा

सुर्खेत– २०७४ सालको आम निर्वाचनपछि कर्णाली प्रदेशमा नेकपा (एमाले) पहिलो शक्तिका रुपमा उदायो। प्रदेशका ४० सिटमध्ये एमालेले २० सिट जित्यो। ७९ स्थानीय तहमा एमालेका २७ प्रमुख, ३१ उपप्रमुखसहित १ हजार ४०३ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए। 

०७४ पछि कर्णालीमा एमाले पहिलो शक्तिका रुपमा स्थापित भयो। तर, बुधबारदेखि एमाले प्रदेशको पहिलो शक्ति गुमेको छ। केन्द्रमा एमाले औपचारिक रुपमै विभाजित भएपछि त्यसको असर कर्णालीमा पनि परेको छ। केन्द्रमा जस्तै कर्णालीमा पनि नेकपा एमाले र एमाले समाजवादीका रुपमा विभाजित भइसकेको छ।

एमाले समाजवादीको नेतृत्व सल्यानका प्रकाश ज्वाला, दैलेखका अम्मरबहादुर शाही, कालीकोटका कुर्मराज शाही र डोल्पाका नन्दसिंह बुढाले गर्दै आएका छन्। चारै जनाले वैशाख ३ गते फ्लोर क्रस गरे कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए। उनीहरु जिल्लामा बलियो प्रभाव राख्छन्। यस बाहेक एमाले नयाँ पार्टीमा कर्णालीमा नेताहरु खुलेका छैनन्। 

एमाले समूहको नेतृत्वमा सुर्खेतका यामलाल कँडेल, सल्यानका गुजावजंग शाह, दैलेखका धर्मराज रेग्मी र विष्णु रिजाल, हुम्लाका गोरख बोगटी, जाजरकोटका करविर शाही लगायतका नेताहरु उभिएका छन्। यस हिसाबले अब कर्णालीमा एमालेले स्पष्ट रुपमै पहिलो शक्तिको बहुमत गुमाएको छ।

पार्टी विभाजनसँगै दुबै समूहलाई जनविश्वास स्वतः गुम्ने खतरा छ। कर्णालीका १० जिल्लामध्ये विभाजनअघि ४ जिल्ला (दैलेख, सल्यान, डोल्पा र मुगु) मा एमालेको राम्रो पकड थियो। तर राम्रो कपड भएकै जिल्लामा फुटको ठूलो असर छ। यस हिसाबले राम्रो पकड भएका जिल्लामा पनि अब एमालेको दुवै समूह असुरक्षित छन्।

फुटपछि असुरक्षित हुँदाहुँदै पनि केपी शर्मा ओलीको तानाशाह प्रवृत्ति विरुद्ध उभिएको एमाले समाजवादीका नेताहरु बताउँछन्। ‘फुटेर अलग्गै हुने रहर थिएन तर ओलीले अलग्ग हुन बाध्य पारे,’ नवगठित एमाले समाजवादीका नेता एवम् कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापा भन्छन्, ‘पार्टी र जनतालाई घाटा हुँदाहुँदै पनि ओलीको तानाशाह प्रवृत्ति विरुद्ध अभिएका हौँ।’ यता एमाले समूहले भने फुटको असर आफूहरुलाई नपर्ने दाबी गर्दै आएको छ।

एमाले फुटको प्रत्येक्ष लाभ भने कर्णालीमा माओवादी केन्द्रले लिने लगभग पक्कापक्की देखिएको छ। ०७४ सालको निर्वाचन आधार मान्दा माओवादी केन्द्र प्रदेश र स्थानीय तहमा दोस्रो शक्तिका रुपमा स्थापित थियो। प्रदेशमा माओवादीले १३ जना सांसद थिए। यो संख्या घटेर अहिले १२ मा झरेको छ।

स्थानीयमा पनि माओवादीका २५ प्रमुख, २६ उपप्रमुखसहित १ हजार १४४ जना जनप्रतिनिधि छन्। प्रदेशमा चुनावी तालमेल गरे पनि कर्णालीमा एमाले–माओवादीकै प्रतिस्पर्धा थियो। एमाले फुट्नु अघि नै अन्तरसंघर्षको फाइदा उठाउँदै कर्णाली सरकार जोगाएको माओवादीले दीर्घकालीन रुपमा पनि फाइदै–फाइदा लिने देखिन्छ। एमाले विघटनसँगै त्यसको प्रत्यक्ष लाभ माओवादीले लिने पक्कापक्की छ।

कर्णालीका दश जिल्लामध्ये रुकुम पश्चिम, हुम्ला, जुम्ला र कालीकोटमा माओवादीको बलियो प्रभाव छ। कालीकोटका ९ वटा स्थानीय तहमध्ये ५ पालिकामा प्रमुख–उपप्रमुख, जुम्लाका ८ मध्ये ३ प्रमुख र ५ उपप्रमुख, हुम्लाका सात स्थानीय तहमध्ये ४ प्रमुख  र रुकुम पश्चिमका ६ वटै स्थानीय तहमा प्रमुख–उपप्रमुख माओवादीबाट निर्वाचित छन्। यसबाहेक सल्यानमा पनि माओवादीको पकड राम्रो छ। सल्यानका १० स्थानीय तहमध्ये माओवादीका प्रमुख ३ र उपप्रमुख ४ जना छन्। यस हिसाबले एमालेको फुटसँगै कर्णालीका ५ वटै जिल्लामा माओवादीले फाइदा लिने आँकलन गर्न सकिन्छ।

एमालेको फुटले तेस्रो शक्तिका रुपमा रहेको कांग्रेसलाई भने सुध्रिने मौका मिलेको छ। स्थानीय तहमा २५ प्रमुख, १६ उपप्रमुखसहित १ हजार २० जना जनप्रतिनिधि जितेको कांग्रेस प्रदेशमा ६ सिटमा खुम्चिएको छ। प्रदेश रा प्रतिनिधिसभामा एमाले–माओवादीले चुनावी तालमेल गरेका थिए। मुगु, सुर्खेत र दैलेखमा राम्रो पकड हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसका उम्मेदवारहरु पराजित भएका थिए।

स्थानीय तहलाई हेर्दा यी तिनै जिल्लामा कांग्रेसको बलियो पकड छ। मुगुका चार स्थानीय तहमध्ये दुई वटा स्थानीय तहमा प्रमुख–उपप्रमुख, सुर्खेतका ९ स्थानीय तहमध्ये ६ प्रमुख र ५ उपप्रमुख र दैलेखका ११ स्थानीय तहमध्ये ४ प्रमुख र उपप्रमुख जितेको छ। यी तीनवटै जिल्लामा कांग्रेसले पुनः जनमत आफ्नो पोल्टामा पार्ने अवसर पाएको छ। तत्कालीन नेकपाको विघटन र एमाले पार्टी फुटेपछि दैलेख र सुर्खेतमा कांग्रेसलाई आगामी चुनाव जित्ने अवसर छ।

छैन सरकार बदल्ने शक्ति

नेकपा (एमाले) विभाजनको असर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म परेको छ। एमाले विभाजनसँगै प्रदेश सरकार फेरबदलका गतिविधिहरु हुन थालेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा भने एमाले विभाजनपछि पनि दुवै पक्षसँग सरकार बदल्ने शक्ति छैन। फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा सरकारमा मन्त्री छन्। उनीहरुको सांसद पद समेत गुमिसकेको छ।

त्यसबाहेक एमालेमा १६ जना सांसदमध्ये माधवकुमार नेपालको (एमाले सामाजवादी)मा कुनै पनि सांसद खुलेका छैनन्। रुकुम पश्चिमबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने देवी ओली र मुगुका चन्द्रबहादुर शाही एमाले समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य बनिसकेका छन्। यद्यपि उनीहरुले अहिले पनि कुनै समूहमा नखुलेका बताएका छन्। ओली र शाही बाहेक यसअघि माधव समूहमा रहेका अन्य सांसद पनि नयाँ पार्टीमा खुलेका छैनन्।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा हाल ३५ सदस्यीय कायम छन्। जसमध्ये सभामुख राजबहादुर शाहीसहित विघटनअघिको एमालेका १६ जना र राप्रपाका एकजना सांसद छन्। अंक गणितका हिसाबले नयाँ पार्टीमा केही सांसदहरु खुल्दा पनि प्रदेश सरकार बदल्ने शक्ति छैन। अर्थात् एमाले फुटले प्रदेश सरकारलाई कुनै असर पर्दैन। कर्णालीमा १८ जना सांसदको समर्थनमा सरकारले बहुमत प्राप्त गर्छ। यो संख्या अहिलेको सरकारसँग छ। प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १२ र नेपाली कांग्रेसका ६ सांसदहित प्रदेश सरकार स्पष्ट बहुमतमा छ। यस हिसाबले एमाले विभाजनको असर कर्णाली प्रदेश सरकारमा पर्ने सम्भावना छैन।