भेरी–बबईको सुरुङ निर्माण सकियो, प्रधानमन्त्रीले 'ब्रेक थ्रु' गर्ने 

सुर्खेत - भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सकिएको छ। नेपालमै पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) को प्रयोग गरी निर्माण सुरु गरिएको आयोजना बिहीबार मात्रै सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ। तर, बैशाख ३ गते मात्रै सुरुङ निर्माण सकिएको औपचारिक घोषणा गरिने छ।

‘सुरुङ निर्माण त सकियो तर यसको औपचारिक घोषणा गर्न बाँकी छ।’ आयोजना निर्देशक सञ्जिव बरालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेपछिमात्रै ब्रेक थ्रु भन्ना मिल्ला।’ बरालका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुङको प्रस्थान विन्दु सुर्खेत चिप्लेमा पुगेर बैशाख ३ मात्रै सुरुङ निर्माण सकिएको घोषणा गर्नेछन्।

प्रधानमन्त्री आएपछि चिप्लेमा रहेको ‘टनेल एक्जिट प्लेटफर्म’ बाट सुरुङमा रहेको टिबिएम मेसिन बाहिर निकालिने छ। कुल लम्बाइ १२ दशमलव २ किलोमिटर सुरुङ खन्न सात अर्ब रुपैयाँ खर्च लागेको छ। चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इञ्जिनीयरिङ गु्रप लिमिटेड (कोभेक) ले सुरुङ निर्माणको जिम्मा लिएको छ। २०७४ कात्तिक अन्तिम सातादेखि टिबिएमले सुरुङ खन्न थालेको आयोजना सन् २०२० मार्चभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो।

तर, यो बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सम्पूर्ण काम पूरा गर्न भने अझै केही वर्ष लाग्नेछ। यो आयोजना सरकारले तीन चरणमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जसमध्ये पहिलो चरण अर्थात सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ। तर, अझै सुरुङको भित्री भागको फिनिसिङका काम गर्न भने करिब ३ महिनाजति लाग्ने अनुमान आयोजनाले गरेको छ। सुरुङभित्र ‘फिनिसिङ’, सरसफाइ, विद्युतगृह (पावरहाउस) र बाँध (ड्याम) निर्माणको काम बाँकी नै रहेको छ।

बाँकी काम दुई चरणका दुईवर्षभित्र सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। बाँध बाध्ने क्षेत्र र विद्युत गृहको डिजाइन समेत तयार भैसकेको आयोजनाले जनाएको छ। भेरीको पानी बबई नदीमा खसाल्न चिप्लेमा ६ गेजसहितको ब्यारेज निर्माण गरिनेछ।

१ सय १४ मिटर लामो ब्यारेज १४ मिटर अग्लो हुने छ। सिँचाइ विभागद्वारा संशोधित गुरुयोजनाअनुसार टनेल निर्माण, बाँध, विद्युतगृह, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकललगायत काम सम्पन्न गर्न ३३ अर्ब १९ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। आयोजना सम्पन्न भएसँगै बाह्रै महिना सिँचाइ उपलब्ध भएपछि कृषि उत्पादन बढ्ने आशा गरिएको छ। सिँचाई आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब र विद्युतबाट चार अर्ब प्रत्यक्ष आम्दानी हुने सरकारको अनुमान छ।

सुरुङ निर्माणमा नेपाललाई नयाँ ज्ञान

भेरी–बबईको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएसँगै नेपालले नयाँ ज्ञान प्राप्त गरेको छ। देशमै पहिलो पटक परीक्षणका रुपमा प्रयोग गरिएको टिबिएम मेसिनले तोकिएको समयभन्दा एक वर्षअघि नै निर्माण सकिएपछि एकातिर यसले नयाँ इतिहास रचेको छ भने अर्काेतर्फ नयाँ ज्ञान समेत प्राप्त भएको छ।

जलविद्युत, सिँचाई र खानेपानी जस्ता ठूला आयोजनाहरु सुरुङ्ग निर्माणमै वर्षौ समय विताउँदै आएको बेला टिबिएस प्रविधिले नयाँ पाठ सिकाएको हो। टिबिएम मेसिनकै कारण तोकिएको भन्दा अघि नै सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको आयोजना निर्देशक बराल बताउँछन्। भेरी–बबइसँग मिल्दाजुल्दा र सुरुङ खन्नुपर्ने सबै आयोजनाहरुमा टिबिएमको प्रयोग गर्न सकिने उनको सुझाव छ।

'नेपालमा सुरुङ निर्माणका लागि टिबिएम युग सुरु भएको छ।’, बराल भन्छन्, ‘अव अन्य आयोजनामा समेत टिबिएम मेसिन प्रयोग गर्न सकिन्छ।’ यसअघि ड्रिलिङ र ब्लास्टिङबाट मात्रै नेपालमा सुरुङ खन्ने प्रचलन थियो। सामान्यतया ड्रिलिङ र ब्लाष्टिङ प्रविधिले दैनिक तीन मिटर मात्रै सुरुङ खनिन्छ भने टिबीएसले ५२ मिटरसम्म सुरुङ खनेको छ। टिबिएम प्रयोगपछि निर्माण कम्पनी, कर्मचारी र सरकारलाईसमेत सफलता मिलेको बरालको भनाइ छ।

अमेरिकी कम्पनी रोबिन्सले निर्माण गरेको टिबिएम चीनबाट नेपालमा ल्याइएको हो। अत्याधुनिक कम्प्युटराइज उक्त मेसिन खरीदपूर्व कोभेकले उत्पादक कम्पनीसँग जडानका साथै परीक्षणस्वरुप पाँच मिटर सुरुङ खनेर मात्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो। शर्तअनुसारै उत्पादक कम्पनीले आयोजनास्थलमै आएर २५० मिटर लामो मेसिन जडान गरिदिएको थियो।

मुलुककै पहिलो बहुउद्देश्यीय आयोजना, एउटा बेसिनबाट अर्को बेसिनमा स्थानान्तरण, मेसिनले सुरुङ खन्ने जस्ता विशेषताका कारण यस आयोजनालाई नमूना मानिएको छ। 

भेरी–बबईबाट कर्णालीले के पाउला ?

सुरुङ निर्माण सकिएसँगै कर्णाली प्रदेशले आयोजनासँग आफ्नो हिस्सा खोज्न थालेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएपनि प्रभावित क्षेत्रका आधारमा कर्णालीले पनि केही पाउनुपर्ने चर्चा सुरु भएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलगायत यस क्षेत्रका नेता तथा सांसदहरुले आयोजनाबाट प्रदेशले आफ्नो हिस्सा खोज्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। आयोजना हात पार्न कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै केन्द्र सरकारको समन्वयमा सञ्चालन गर्न सकिने बताउँदै आएको छ।

माघ दोस्रो साता सुर्खेतमा सम्पन्न कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकमा समेत यहाँका स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सांसदले प्रदेशमा ४ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने साझा प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए।
 
आयोजनाको बाँकी काम स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र स्थानीय जनताको संयुक्त लगानीबाट सम्पन्न गर्न सकिने प्रदेशको बुझाई छ। आयोजना कर्णाली प्रदेशले लिन सकेमा भने अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने छ। आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४ पैसाका दरले बिक्री गरेमा पनि वार्षिक ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ आम्दानी कर्णालीमा थपिने छ। जसले कर्णालीको गरिबीलाई आधा घटाउन सकिने छ।

जसले गर्दा पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रीदेखि सर्वसाधारणसम्मले विजुली वा शेयर केही न केही कर्णालीवासीले पाउनुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन्। प्रभावित क्षेत्र भएपनि कर्णालीले हालसम्म केही पाउने सक्ने अवस्था भने देखिएको छैन। आयोजना नै प्रदेशले माग गरिरहेका बेला संघीय सरकारले भने शेयर बाँडफाँटको रणनीति अगाडि सार्न सक्ने कतिपयको बुझाई छ।

आयोजना निर्देशक बरालका अनुसार केही दिनअघि जनताको विद्युत अवधारणा अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई प्रारम्भिक खाका बुझाइएको छ। उनका अनुसार प्रस्तावित खाकामा आयोजनालाई कम्पनीको मोडेलमा लिने उल्लेख गरिएको छ। जहाँ विद्युतर्फको ५१ प्रतिशत सेयर तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट गर्ने र ४९ प्रतिशत जनतामा वितरण गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ। तर, आयोजना सुरु हुनुअघि भने कर्णाली प्रदेशले पाउने लाभको बारेमा प्रष्ट पारिएको छैन।

सुर्खेतले गुमाउने मात्रै
 
आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र सुर्खेत हो। आयोजनाबाट सुर्खेतले पाउने भन्दा गुमाउने धेरै छ। आयोजना सुरु हुने वित्तिकै नदीको आधा पानी बाँके र बर्दियामा पुग्ने छ। सुर्खेतको चिप्लेस्थित भेरी नदीमा १५ मिटर अग्लो बाँध बनाएर सुरुङमार्फत प्रतिसेकेण्ड ४० घनमिटर पानी बबई नदीमा खसालिनेछ। पानी घटेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई पर्ने छ। अहिले नै पानीको हाहाकार भोक्दै आएको वीरेन्द्रनगरले भेरीबाट प्रतिसेकेन्ड तीन सय ८० लिटर पानी ल्याउने योजना बनाएको छ।

बबईमा खसालिएको पानीबाट ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र बाँके र बर्दियामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने छ। बाँके–बर्दियाको ५१ हजार जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले निर्माण थालिएको आयोजनाबाट सिँचाईको प्रत्यक्ष लाभ ५ नम्बर प्रदेशको बाँके र बर्दियाले पाउने छ। आयोजनाबाट उत्पादित हुने ४८ मेगावाट विद्युत भने राष्ट्रिय प्रशारण लाईनमा जोडिने छ।

तर, आयोजनामा सुर्खेतका केही स्थानीयले भने रोजगारीको अवसर पाएका छन्। सुरुङ निर्माणकार्यमा स्थानीयसहित करिब ७ सय नेपाली र ८० चिनियाँ कामदार खटिएका छन्। चिनियाँ कामदारहरुले प्राविधिकको काम गर्छन् भने नेपालीहरुले उनीहरुलाई सघाउँदै आएका छन्। आयोजनाले एक जना नेपाली कामदारलाई मासिक २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक दिएको छ।