प्रदेश १ का संसदीय समितिमा भागबन्डा मिल्यो : कांग्रेसलाई १ नेकपालाई ६ सभापति  

इटहरी- प्रदेश १ का संसदिय समितिहरुमा सभापतिको लागी राजनितिक सहमति जुटेको छ । दुइ तिहाइको सत्तारुढ नेकपाले ६ समितिको नेतृत्व पाउने र विपक्षी नेपाली कांग्रेसले एउटा समितिको सभापति पाउने गरि सहमति जुटेको हो ।

सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा कांग्रेसका सांसद शिवनारायण गनगाई चयन हुने भएका छन् । बाँकि ६ वटा समितिहरुमा भने नेकपाका सांसदहरु सभापति हुने भएका हुन । 

संसद्का न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिमा इन्द्रमणि पराजुली, सुशासन तथा योजना समितिमा अर्जुन राई , सामाजिक विकास समितिमा सरिता थापा सभापति भएका छन । यस्तै गरि, उद्योग, पर्यटन  तथा वातावरण समितिमा सीता थेवे, अर्थ समितिमा मोहन  खड्का र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिमा सर्वध्वज साँवा सभापति हुने भएका छन् ।
 
तर, यसले औपचाकिता भने आज शुक्रबार मात्रै पाउने छ । गत चैत्र १५ गते चैत्र २२  गतेको लागी संसदिय समितिका सभापतिहरुको चुनाव तोकिएको थियो । जसको लागी प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव अम्बिका चौलागाईलाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएका छन ।
 
२०७४ चैत २८ गते विभिन्न सात समितिमा सदस्यहरूको मनोनयन भए पनि अझै समितिहरूले सभापति नपाएको अवस्थामा ज्येष्टताको आधारमा सदस्यहरुले बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएका थिए ।  सभापति चयन भएपछि भने अब बैठक बस्न सजिलो भएको सार्वजनिक लेखा समितिकि सदस्य सांसद कुसुमकुमारी श्रेष्ठले बताइन ।
 
ठुला दलको भागबन्डा हुँदा साना दलले पाएनन सभापति

९३ सांसदहरु भएको प्रदेश १ मा सत्तारुढ नेकपाका ६७ सांसद छन भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका २१ जना रहेका छन । यस्तैगरि, संघिय समाजवादी फोरमबाट ३ र संघिय लिम्बुवान मन्च र राप्रपाबाट क्रमशः १÷१ जना सांसदहरु रहेका छन । तर, तीन साना दलबाट कुनैले पनि संसदीय समितिको सभापति नपाउने भएका छन । 

संसद सचिवालय श्रोतका अनुसार केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन भएको संघिय समाजवादी फोरमलाइ पनि संसदिय सभापति दिने चर्चा भएपनि अन्तिममा फोरमले सभापति नपाउने भएको हो । संविधान सभाका सांसद समेत भइसकेका फोरमका  संसदिय दलका नेता जयराम यादवालइ कुनै समितिको सभापति दिने  चर्चा चलेको थियो ।
   
देश अझै पनि दुइ ठुला दलको सिन्डीकेटमा चलेकोले प्रदेश १ का तीन साना दलहरुले संसदिय सभापति नपाउनु अनौठो नभएको  लिम्बुवान मंचकि सांसद विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले प्रतिकृया दिइन ।