अखबार : राहत वितरण भद्रगोल, पीडितको संख्या खुलेन

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित शुक्रबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रका पीडितको सकसलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
 
गएको आइतबार राति बारा र पर्सामा भीषण हावाहुरी गएपछि पत्रपत्रिकाहरुले निरन्तर रुपमा यसै विषयसंग सम्बन्धीत खबरलाई प्राथमिकतामा पार्दै आएका छन् । आजको नागरिक दैनिकले राहत वितरणमा देखिएको भद्रगोलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

उसले पीडितको संख्या अझै स्पष्टसँग खुल्न नसक्दा समस्या देखिएको जनाएको छ । पीडितले स्थानीय राहत वितरण समितिका सदस्यले आफ्नालाई काखा र अरुलाई पाखा गरेको आरोप लगाएका छन् । क्षति मुल्यांकनमा पनि विभेद गरिएको उनीहरुको आरोप छ । 

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले हुरी प्रभावित क्षेत्र विस्तारिदै सम्हालिदै गएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । उसले आशाको मुस्कान शीर्षकमा हावाहुरी पछि विस्तारै देखिएको साना तिना खुसी समेटेर खबर लेखेको छ ।
 
आजको कान्तिपुरले भने हुरी प्रभावित क्षेत्रमा टेन्ट गाडेर स्थानीय बसेको फोटो प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गर्दै समाचार भने भित्रि पृष्ठमा छापेको  छ।

उसले सुक्खामा हुरी र आगलागीको जोखिम, वर्षा लागे बाढी, हुरीपीडित किसानलाई बैंकको किस्ता तिर्ने चिन्ता, वर्षा नलाग्दै स्थायी संरचना बनाइदिन पीडितको माग र प्रभावितका घर बनाउन सेनालाई दिने केन्द्रको निर्णय शीर्षकका खबर पृष्ठ दुईमा छापेको छ ।
 
आजको नयाँ पत्रिकाले भने बाराको हुरीको प्रसंगसँग जोड्दै कोशीका बाढी प्रभावितको १० वर्षसम्म उचित बन्दोबस्त नभएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

पीडितको राहतका लागि जम्मा भएको ३६ करोड रुपैयाँ अझै सरकारी खाता थन्किएको छ। १० वर्षमा १० प्रधानमन्त्री र सुनसरीमा १० सिडिओ फेरिए पनि पीडितको दशा नफेरिएको समाचरमा उल्लेख गरेको छ ।

यो विषय बाहेक आजको कान्तिपुरले मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग एउटै कार्ययोजना लागु नभएको भनेर गुनासो गरेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ । नेपाल आयल निगमले दैनिक २ करोड ८० लाख नाफा खाए पनि दुई महिनादेखि मूल्य समाोजन नगरेको विषयलाई पनि महत्वका साथ छापेको छ । 

नागरिकले भने बालुवाटारस्थित ललितानिवासले रहेको जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारीले सरकारबाट मुआब्जा लिएर पनि हडपेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।  

ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारी, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा मुआब्जा लिइसकेको करिब एक सय १४ रोपनी र पञ्चायतकालमा जफत भएको १४ रोपनी ११ आना जग्गा हडपेको तथ्य फेलापरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
 
आजको अन्नपूर्ण र नयाँ पत्रिकाले भने कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले उत्पन्न गरेको तरंगलाई महत्वका साथ छापेका छन् ।

अन्नपूर्णले कांग्रेसमा किचलो शीर्षकमा समाचार लेखेको छ भने नयाँ पत्रिकाले असन्तुष्ट कांग्रेस जिल्ला सभापति भेला, विशेष महाधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर संकलन गर्ने चेतावनी शीर्षकमा खबर छापेको छ ।