लगानी सम्मेलन : आउला त ३१ खर्ब ?

काठमाडौं – नेपाल लगानी सम्मेलनमा सरकारले साढे ३१ खर्ब रुपैयाँका ७३ परियोजना प्रस्तुतीकरण गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री एवं लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष डा.युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा रहेको निर्देशक समिति बैठकले सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्तासामु निजी क्षेत्र २३ र सरकारी क्षेत्रका ५० परियोजनासहित ७३ परियोजनालाई प्रस्तुत गर्ने टुंगो लगाएको हो।

बोर्डका अनुसार प्रतिडलर एक सय १० नेपाली रुपैयाँको दरले ५० सरकारी परियोजनाको अनुमानित लागत २६ हजार ३ सय १५ मिलियन डलर (२८ खर्ब ९४ अर्ब ७२ करोड ४८ लाख) तथा निजीतर्फका २३ परियोजनाको अनुमानित लागत २ हजार ३ सय १४ मिलियडन डलर (दुई खर्ब ५४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ) छ।

सम्मेलनमा सबैभन्दा बढी २४ आयोजना ऊर्जा पूर्वाधारतर्फ र सबैभन्दा कम ३ आयोजना शिक्षा तथा स्वास्थ्यतर्फ छन्। त्यसैगरी पर्यटनतर्फ १४, यातायाततर्फ ११, कृषितर्फ ८, सहरीतर्फ ७ र उद्योगतर्फ ६ परियोजना लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुन लागेका छन्। विदेशी लगानीका लागि प्रस्तावित आयोजनामा सबैभन्दा कम ३४ अर्ब ५४ करोडदेखि तीन खर्ब ६९ अर्बसम्मका परियोजना छन्। सबैभन्दा कम एकीकृत कृषि पूर्वाधार परियोजना गोदावरी अत्तरियाको लागत ३४ करोड ५४ लाख छ भने सबैभन्दा बढी काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलको तीन खर्ब ६९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छ।

चैत १५ र १६ गते हुन लागेको दोस्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन ४० देशका साढे ६ सय लगानीकर्ता सूचीकृत भएका छन्। सरकारले सम्मेलनमा ५० बढी देशका सात सय बढी लगानीकर्ता सहभागी हुने अपेक्षा गरेको छ। सम्मेलनको तयारी पूरा भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ।

दाता सम्मेलनमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, युएई, कतार, म्यानमार, ओमनल लगानीकर्ता सहभागी हुनेछन्।

सरकारले लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) नीति, वैदेशिक लगानी हस्तान्तरण ऐन (फिटा) संशोधन गरेको छ। साथै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०१३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, व्यापार नियमनका लागि आवश्यक सेफ गार्डस, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित हुने क्रममा छ।

लगानी बोर्डले पूर्वाधार विकासका आयोजनामा जोड दिएको छ। तिनमा यातायात, विद्युत्, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, उद्योग, ऊर्जाका योजना समेटिएको छ। पूर्वपश्चिम विद्युत् रेलमार्ग निर्माण, काठमाडौं–पोखरा जोड्ने विद्युतीय रेलमार्गको प्रस्ताव महत्त्वाकांक्षी मानिन्छ।

काठमाडौं उपत्यकामा काठमाडौं मेट्रो परियोजना तथा रिङरोड बस र्‍यापिङ ट्रान्जिट परियोजना, प्रदेश २ मा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र प्रदेश १ को विराटनगरमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव बोर्डको छ। 

रुपन्देहीको तिलोत्तमा, मोरङको उर्लाबारी, कैलालीको अत्तरिया, कास्कीको हेम्जामा एकीकृत कृषि पूर्वाधार परियोजना, मनाङमा स्की रिसोर्ट, से–फोक्सुन्डो लक्जरी रिसोर्ट, नामालाङ खोला जलविद्युत् परियोजना, माथिल्लो बलेफी, त्रिशूली गल्छीदेखि निजी क्षेत्रले पेस गरेको जलपादेवी, अन्नपूर्ण र स्वर्गद्वारी केबलकार निर्माण प्रस्ताव लगानीकर्तामाझ सरकारले पेस गर्नेछ।

दुई वर्षअघि २०७३ मा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा दुई सय ५७ विदेशी लगानीकर्ता सहभागी थिए। त्यतिबेला करिब १४ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। दोस्रो लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताको सहभागिता तथा प्रतिबद्धता अघिल्लोपटकको भन्दा बढी हुने अपेक्षा सरकारको छ।

सम्मेलनमा विभिन्न राष्ट्र तथा दातृ निकायका उच्च व्यक्ति (हाइप्रोफाइल) हरू सहभागी हुनेछन्। सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार, सूचना तथा प्रविधि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीलगायत अधिकांश मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका साथै विभिन्न मुलुकका मन्त्री सहभागी हुनेछन्। सम्मेलनका प्रमुख वक्ता म्यानमारका लगानी तथा वैदेशिक व्यापारसम्बन्धी मन्त्री यु थौङ तुन रहनेछन्। 

विज्ञ के भन्छन्?

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले पाँच वर्षका लागि बनेको सरकारले एक वर्ष कटेपछि लगानी सम्मेलन गर्नु सकारात्मक रहेको बताए। सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा पनि पूर्वाधार क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ। ‘मुलुकको अर्थतन्त्र बढाउन उत्पादन तथा निर्यात वृद्धि गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘त्यसप्रति सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन।’ लगानी सम्मेलनमा आउने प्रतिबद्धताभन्दा पनि लगानी कति आयो, आएन भने किन आएन त्यसलाई केलाउन अत्यावश्यक रहेको उनले बताए।

अहिले सरकारले जलविद्युत्, रेलमार्ग, सहरी विकास, कृषि, पर्यटन विकासलाई ग्राह्यता दिएको छ। उनले भने, ‘काम गर्ने ठाउँमा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ। जग्गा पाइँदैन। मूल्य बढाइन्छ। तल्लो स्तरको राजनीतिक कार्यकर्ताले समस्या खडा गर्दै आएका छन्।’ नवलपरासीको होङ्सी सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनका क्रममा समेत त्यस्तै समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ।

जताततै भ्रष्टाचार व्याप्त छ। भ्रष्टाचारमा सरकारले शून्य सहनशीलताको कुरा गर्छ तर चौतर्फी भ्रष्टाचार छाएको छ। कमिसन मिल्न नसक्दा अन्तिम अवस्थामा ९३ प्रतिशत काम बनिसक्दा पनि इटलियन ठेकेदार कम्पनीलाई भाग्न बाध्य पारियो। ‘ठेकेदार कम्पनी घुस खुवाउँदा–खुवाउँदा आजित भएर भाग्न बाध्य भएको देखिन्छ,’ खनालले भने, ‘त्यसबाट नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचारको नकारात्मक सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा फैलिएको छ।’ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार अघिल्लो वर्षभन्दा गएको वर्ष भ्रष्टाचार दुई तहले बढेको छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले भ्रष्टाचार गरेको चार महिनापछि मात्रै चौतर्फी दबाबपछि सरकारले चासो दियो। सरकारी निकायमा आफन्तहरु धमाधम नियुक्त गर्ने क्रम बढेको छ। यी सम्पूर्णले अझै पनि सरकारमा रहेको नेतृत्वको संस्कार परिवर्तन हुन नसकेको उनको बुझाइ छ।

अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्लेले लगानी सम्मेलन हुनु सकारात्मक भएको बताए। मुलुकमा स्रोत अभाव भन्दा पनि बजेट परिचालन समस्या रहेको उनको बुझाइ छ। ‘विभिन्न मुलुकका दाता, बहुराष्ट्र प्रतिष्ठानले प्रतिबद्धता गरेको विगतमा गरेका लगानीको प्रतिबद्धता अहिलेसम्म उपयोग गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने।

उनका अनुसार अहिले हुन गइरहेको लगानी सम्मेलनको लागि सरोकार विज्ञसँग कुनै छलफल भएको देखिएन। एकतर्फी सरकार अघि बढेको छ। त्यस्तै विगतको लगानी सम्मेलन नियाल्ने हो भने लगानी प्रतिबद्धता गरेको तुलनामा अत्यन्तै न्यून लगानीमात्रै भित्रिएको छ। ‘पहिलो लगानी सम्मेलन विभिन्न मुलुक तथा लगानीकर्ताले ०७३ सालमा करिब १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता गरेका थिए। त्यसमा करिब २७ करोड रुपैयाँमात्रै भित्रिएको बुझिन्छ,’ उनले भने, ‘चीनले मात्रै साढे ८ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको  प्रतिबद्धता गरेको थियो।’ 

उनका अनुसार होङ्सी सिमेन्ट ठूलो लगानीकर्ता हो। तर त्यो गएको लगानी सम्मेलनभन्दा पहिले नै आएको प्रतिबद्धता हो। लगानी सम्मेलनमा गरिएको प्रतिबद्धता भित्रिनै सकेन।

‘कुनै पनि संस्था तथा मुलुकको लगानीकर्ताले गर्ने लगानी मागेर आउँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि नेपालमा लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। लगानी आकर्षण गर्ने गन्तव्य बनाउनुपर्छ।’ अनुरोध तथा आग्रहलाई आधार बनाएर लगानी भित्रिन्छ भन्नुमा कुनै सार्थकता नभएको उनको बुझाइ छ। 

अर्थविज्ञहरुले अझै पनि मुलुकमा लगानी गर्नका लागि व्यावहारिक रुपमा सरकारी झन्झट छ। काम अड्काइदिने, कम्पनी रजिस्ट्रार, लगानी बोर्डमै पनि समस्या देखिन्छ। ट्रेडमार्क सुरक्षित हुन सकेको छैन। एकद्वार नीतिलाई व्यवहारमा लागू गर्न सकिएको छैन। धेरैवटा एजेन्सीमार्फत स्वीकृति लिनुपर्ने देखिन्छ। २०४८ सालदेखि कागजमा लागू भएको एकद्वार सेवा केन्द्र अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। तत्काल हुने देखिँदैन।

यी विभिन्न समस्याका कारणले प्रतिबद्धता आएको लगानी भित्र्याउन सकिएको छैन। पहिचान गरेको समस्यालाई सुधार्नु, सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। ती समस्या सम्बोधन नगरी लगानी भित्रिन सक्दैन। अहिले पनि अमेरिकाले कूटनीतिक रुपमा केही नदेखिए पनि व्यवहारमा सम्मेलन बहिष्कार गरेझैं देखिन्छ। छिमेकी मुलुक भारत र चीनको मन्त्रीस्तरको सहभागिता हुने देखिँदैन।

राष्ट्रिय योजना अयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले मुलुकमा अहिले ठूला लगानी आवश्यक रहेको बताए। ‘सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि आन्तरिक लगानीले मात्रै हासिल हुँदैन।’

वैदेशिक लगानीकर्तालाई आफ्नो मुनाफा लानसमेत सहजै रुपमा दिने सरकारले व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। विगतमा पनि धेरै लगानी प्रतिबद्धता आए। अब पनि आउँछ त्यस्ता प्रतिबद्धतालाई लगानी बोर्डले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ। उनीहरुले देखाएको समस्यालाई चनाखो भएर सम्बोधन गर्नुपर्छ।‘आएका प्रतिबद्धताअनुरुपको लगानीलाई भित्र्याउनु चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई खेर जानु दिनु हुँदैन।’