शिक्षामा खर्च गर्न ७ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि विश्व बैंकसँग सम्झौता

काठमाडौं‐ विश्व बैंकले ‘नेपालको उच्च शिक्षामा विशिष्टताको प्रवर्द्धन’ कार्यक्रम’का लागि ६ करोड अमेरिकी डलर (करिब ७ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ।

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट नेपालसहित माल्दिभ्स र श्रीलंकाका लागि कन्ट्री डाइरेक्टर फारिस हदाद–जेर्भोसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। 

कार्यक्रमले नेपालको उच्च शिक्षामा सुधार गर्न, सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन र पिछडिएका तथा जोखिममा रहेका विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक संस्थासम्मको पहुँच बढाउन सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य लिएको छ। 

‘युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा विकासमा लगानी गर्ने सरकारको विशेष प्राथमिकता हो’, हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थसचिव मरासिनीले भने, ‘यो कार्यक्रमले मुलुकभर कोरोनाका कारण उच्च शिक्षा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित भएकाहरूलाई पुनः शिक्षासँग जोडिनलाई मद्दत गर्नेछ।’

विश्व बैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर फारिसले गुणस्तरीय उच्च शिक्षालाई पहुँच योग्य, समावेशी तथा श्रम बजारको आवश्यकतासँग सान्दर्भिक गराउन आवश्यक रहेको भन्दै कार्यक्रमले नेपालको शैक्षिक पुनरुत्थानलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान हुने विश्वास व्यक्त गरे। 

यसैगरी कार्यक्रमले दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने बताइएको छ।