काठमाडौं- नेपाली कामदारलाई अप्रिलदेखि जापान लैजाने गरि आज दुई देशबीच समझदारी पत्र (एमओसी)मा हस्ताक्षर हुँदैछ । जापानले पहिलोपटक ‘श्रम भिसा’ मा सोझै नेपालबाट कामदार लैजाने भएपछि दुई देशबीच समझदारीमा हस्ताक्षर हुन लागेको हो ।
समझदारीपत्रमा निमित्त श्रमसचिव र नेपालका लागि जापानी राजदूतले हस्ताक्षर गर्नेछन् । समझदारीअनुसार दुई देशका सरकारी संयन्त्रको समन्वयमा कामदार भर्ना हुनेछन् । श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत एउटा शाखा स्थापना गर्नेछ । त्यही शाखाले जापानी रोजगारदाताले माग गरेअनुसारका कामदार पठाउन सहजीकरण गर्नेछ ।
वैदेशिक रोजगारका लागि सरकार आफैं संलग्न भएको यो तेस्रो देश हो । यसअघि दक्षिण कोरिया र इजरायलमा सरकारी तवरबाटै कामदार पठाउने गरिएको छ ।
जापानले दक्ष र अदक्ष दुबै कामदार लैजाने भएको छ । जापानले आवश्यकताअनुसार प्रत्येक वर्ष कामदार लैजाने जनाएको छ । ५ वर्षभित्र ३ लाख ४२ हजार दक्ष–अदक्ष विदेशी श्रमिकलाई रोजगारी दिने जापानी नीति छ । कुन–कुन देशबाट कति कामदार लैजाने भन्ने निर्णय जापानले बाहिर ल्याइसकेको छैन ।
कामदार कम हुँदै गएपछि जापानले विदेशी कामदार ल्याउने नीति लिएको हो । उसले कृषि, उत्पादन र केयरगिभरका क्षेत्रमा रोजगारी दिने जनाएको छ । नेपालबाट भने केयरगिभरका क्षेत्रमा बढी कामदार लैजाने योजना छ ।
जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षण (जेएलपीटी) को चौथो तह उत्तिर्ण गर्ने व्यत्ति जापानका लागि योग्य हुनेछन् ।
समझदारीमा कामदारको लागत शुल्क (जापान जान लाग्ने सबै खर्च) उल्लेख गरिएको छैन । समझदारीका लागि चरणबद्ध रूपमा भएका बैठकमा नेपालले कामदारको सबै खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने अडान राखेको छ । भिसा प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च र टिकटको खर्च रोजगारदाताकै जिम्मेवारीभित्र पर्ने नेपाली पक्षको भनाइ छ ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४