विधानको यस्तो बुँदा जसले झस्काइरहेको छ कांग्रेसका शीर्ष नेता

काठमाडौं- महाधिवेशनमा हार्दा ‘रिङआउट’ हुनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था सच्याउनुपर्ने माग कांग्रेसमा उठेको छ। महाधिवेशनमा पराजित भए पाँच वर्ष पार्टी राजनीतिबाट बाहिरै बस्नुपर्ने विधानको व्यवस्थाले पार्टी कमजोर हुने अवस्था आउने भन्दै उक्त व्यवस्था सच्चाइनुपर्ने भन्दै कांग्रेसमा बहस सुरु भएको हो। 

खासगरी पदाधिकारी लडेका र पराजित भएका नेता पाँच वर्ष केन्द्रीय समिति बाहिर रहँदा अनुभवी र शीर्ष नेताको अभाव हुने भन्दै वैधानिक व्यवस्था सच्चाइनुपर्ने माग केन्द्रीय समितिमा उठेको छ। 

गत बिहीबारदेखि शनिबारसम्म चलेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा अमृत अर्यालले यो विषय उठाएका थिए। उनले एकैपटक ठूलो संख्यामा नेताहरू केन्द्रीय समितिभन्दा बाहिर रहँदा अनुभवी र शीर्ष नेताको अभाव खड्किने भएकाले विधानको यस्तो व्यवस्था सच्चिनुपर्ने बताएका थिए। 

विधानको यो व्यवस्थाका बारेमा केन्द्रीय समितिमा पहिलो पटक अर्यालले उठाएका हुन्। अर्यालले यो विषय केन्द्रीय समितिमा उठाएपछि कांग्रेसमा अहिले यो बहसको विषय बनेको छ। र, पदाधिकारी लड्ने तयारीमा रहेका नेताहरुलाई झस्काइदिएको छ।  

पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रवेश पाएपछि यो विषयमा अर्को बैठकमा छलफल हुने देखिएको छ। मंसिर ९ देखि १३ गतेसम्मलाई १४औँ महाधिवेशनको मिति तय गरिएको छ। त्यसअघि नै विधानको यो व्यवस्था केन्द्रीय समिति बैठकले निलम्बन गर्न सक्ने एक नेताले जानकारी दिए।  

विधानमा के छ?

कांग्रेसको विधानमा पराजित नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनीत गर्ने व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन। जसका कारण पदाधिकारी वा केन्द्रीय समितिमा आकांक्षा राख्ने नेताहरूलाई जित्नैपर्ने दबाब छ। 

विधानको यो व्यवस्थाका बारेमा केन्द्रीय समितिमा पहिलो पटक अर्यालले उठाएका हुन्। अर्यालले यो विषय केन्द्रीय समितिमा उठाएपछि कांग्रेसमा अहिले यो बहसको विषय बनेको छ।

नेपाली कांग्रेस संशोधित विधानको धारा २१ मा कांग्रेसको केन्द्रीय समिति १६९ सदस्यीय हुने उल्लेख छ। यसअघि ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुने व्यवस्था थियो। यसअघि ६४ सदस्यका लागि निर्वाचन हुने भए पनि १४औं महाधिवेशनमा १३६ जना निर्वाचित हुनेछन्। केन्द्रीय समितिमा ३३ जना मनोनीत हुने व्यवस्था छ। ती ३३ जना समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा मात्र कांग्रेसमा केन्द्रीय समितिमा मनोनीत हुनेछन्।

यसअघि सभापतिसँग केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी मनोनित गर्ने अधिकार थियो। सभापतिले त्यही अधिकार प्रयोग गरेर पदाधिकारी लडेर पराजित भएका नेताहरुलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गर्थे। तर, नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ (नवौं संशोधन)मा त्यो व्यवस्था हटाइएको छ। १४औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र आठ सहमहामन्त्री गरी १३ पदाधिकारी निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। हाल सभापतिका लागि ८ जनाभन्दा बढी आकांक्षी देखिएका छन्। सभापतिबाहेकका पदाधिकारीमा वरिष्ठ नेताहरु प्रतिस्पर्धामा उत्रनेछन्। 

उम्मेदवारी मनोनयन र अन्तिम नामावली प्रकाशनसम्म पुग्दा सभापतिका आकांक्षीको घट्ने देखिन्छ। तर, सभापतिका लागि दुई जना मात्रै उम्मेदवार हुने सम्भावना कम रहेको नेता र विश्लेषकहरुको भनाइ छ। यस पटक सभापतिसहित कम्तीमा ४० जना नेता पदाधिकारीका लागि लड्ने सम्भावना छ। उनीहरूमध्ये १३ जना बाहेक सबैलाई विधानको यो व्यवस्थाले ५ वर्षका लागि पार्टी राजनीति राजनीतिभन्दा बाहिर पुर्‍याइदिनेछ। यद्यपि, अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि मात्र उम्मेदवारहरूको नाम र संख्या टुंगो लाग्नेछ। त्यसअघिका तथ्यांक अनुमान मात्र हुन्।

'यो व्यवस्थाले सभापतिलाई कमजोर बनाउँछ, अनुभवी नेताको अभाव हुनेछ'

विधानको यो व्यवस्थाका बारेमा केन्द्रीय समितिमा विषय प्रवेश गराउने अर्याल यसलाई नसच्याई सभापतिलाई कमजोर बनाउने तर्क गर्छन्। ‘यसअघि सभापतिलाई पदाधिकारी मनोनित गर्ने अधिकार थियो। पराजित भएका प्रभावशाली नेतालाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गर्ने अधिकार थियो,’ उनी भन्छन्, ‘अब सभापतिको त्यो अधिकार कटौती गर्दा ६० जना जति शीर्ष नेता पार्टी बाहिर रहनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले एकतर्फ सभापतिलाई कमजोर बनाउँछ भने अर्को तर्फ अनुभवी र शीर्ष नेताको अभाव पार्टीलाई खड्कने देखिन्छ।’ 

अमृत अर्याल।

१३औँ महाधिवेशनबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला सभापतिमा पराजित भएका थिए। महामन्त्रीमा अर्जुननरिसंह केसी र गगन थापा पराजित भएका थिए भने कोषाध्यक्षमा चित्रलेखा यादव र उमाकान्त चौधरी पराजित भएका थिए। तर, यी पराजित भएका सबै नेतालाई सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरेका थिए।

आगामी महाधिवेशनमा ८ जना नेता सभापतिमा लड्ने तयारी गरेको र उनीहरुको टिमबाट पदाधिकारी लड्ने र पराजित हुनेहरुको केन्द्रीय समितिमा उपस्थिति नहुँदा ठूलो ग्याप सिर्जना हुने अर्याल बताउँछन्। ‘यही व्यवस्था अनुसार अघि बढ्ने हो भने त अहिलेका शीर्ष नेताहरु महाधिवेशनपछिको केन्द्रीय समितिमा देखिनुहुन्न। त्यसले पार्टीलाई पक्कै फाइदा गर्दैन,’ अर्याल भन्छन्, ‘मैले त्यो ग्याप र त्यसले पार्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय समितिमा विषयप्रवेश गराएको हुँ।’

शीर्षलाई तरवारको धार!

पराजित उम्मेदवार केन्द्रीय समितिमा मनोनीत हुन नपाउने विधानको यो व्यवस्था पार्टीका प्रभावशाली र वरिष्ठ नेताहरुका लागि हितकर छैन। सोही कारण अर्यालले यस व्यवस्थामा पुर्नविचार गर्न केन्द्रीय समितिसँग माग गरेका हुन्। 

तर, केही नेताहरु भने यसले पार्टीलाई फाइदा पुर्‍याउने र युवा नेतृत्व स्थापित गर्न सहयोग गर्ने तर्क गर्छन् ‘महाधिवेशनपछि केही वरिष्ठ नेताहरु बाहिर रहने कुरा पक्का हो। अर्को महाधिवेशन उहाँहरूका लागि अनुकूल नहुन पनि सक्छ। तर, यसले पार्टीमा युवा नेतृत्व स्थापित गर्न ठूलो सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ,’ एक युवा नेताले भने।  

तर, अर्याल भने धेरै शीर्ष नेताहरुका लागि उमेर स्वास्थ्यका कारण यो नै अन्तिम महाधिवेशन भएकाले विधानको यो व्यवस्था नभएपनि युवा नेतृत्व स्थापित गर्न बाधा नपर्ने बताउँछन्। ‘धेरै शीर्ष नेताहरुका लागि उमेर र स्वास्थ्यका कारण यो नै अन्तिम महाविधेशन बन्न सक्छ। उहाँहरु केन्द्रीय समितिमा रहँदा कुनै फरक पर्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले १५औं महाधिवेशनबाट युवाहरु नेतृत्वमा आउन सक्छन्। अहिले यो व्यवस्था हटाउँदा युवाहरुलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्न बाधा उत्पन्न हुन्छ भन्ने होइन।’

राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल भने कांग्रेसको यो वैधानिक व्यवस्था नेपाली राजनीतिकै लागि सकारात्मक भएको बताउँछन्। ‘विधानको यो व्यवस्थाले युवालाई फाइदा गर्नेछ। पार्टीमा नयाँ पुस्ताले ठाँउ पाउनेछन्,’ उनी भन्छन्, ‘यो कांग्रेसका लागि मात्रै होइन, नेपाली राजनीतिकै लागि सकारात्मक कुरा हो।’

उपसभापति निधि भन्छन्– यो त्रुटि हो

उपसभापति निधि विधानको यो व्यस्थालाई त्रुटिपूर्ण मान्छन्। यसले पार्टीलाई फाइदा नगर्ने उनको भनाइ छ। ‘यो त्रुटि हो। अघिल्लो महाधिवेशनमा पराजित साथीहरुलाई सभापतिले केन्द्रीय समितिमा मनोनित गर्नुभयो। उहाँहरु केन्द्रीय समितिमा आउँदा फाइदै भएको छ,’ निधिले भने, ‘यसलाई सच्चाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर, मैले भनेर मात्रै चाहिँ हुँदैन।’

विमलेन्द्र निधि।

उनले विधानका धेरै धारा निलम्बन भइरहेकाले यो धारा पनि निलम्बन हुन सक्ने संकेत गरे। ‘केन्द्रीय समितिमा यो विषय उठिसकेको छ। हामीले विधानका धेरै कुरा निलम्बन गरिरहेका छौं। अब सबैको सहमति भए यो विषय पनि निलम्बन हुन सक्ला,’ उनले भने, ‘यदि सहमति हुन नसके स्विकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर, शीर्ष नेता बाहिर रहँदा पार्टीलाई फाइदा हुँदैन, घाटै हुन्छ।’

यो विषयलाई दुई कोणबाट हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘संसदमा पराजित भएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नमिल्दैन हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा हाम्रो पार्टीको हकमा पनि यो ठिकै होला। तर पराजित भएका व्यक्तिहरुको आवश्यकता पनि पर्न सक्छ। यस्ता अभ्यास भएका पनि छन्,’ उनले भने, ‘किसुनजीले चुनाव हारेर सभामुख बन्नुभयो, सूर्यप्रसाद उपाध्यय चुनाव हार्नुभयो तर गृहमन्त्री बन्नुभयो। भारतमा अरुण जेट्लीले चुनाव हारे तर अर्थमन्त्री बने।’