काठमाडौं– लामो समयदेखि आन्तरिक किचलोमा फसेको नेकपा (एमाले) अन्ततः विभाजित भएको छ। गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन नेकपाबाट एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदिएपछि न मिल्न सक्ने न छुट्टिन सक्ने स्थितिबाट गुज्रिएको एमाले बुधबार औपचारिक रुपमै विभाजित भएको हो।
र, एमाले फुटको सहजीकरण गरिदिएको छ शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले। देउवा सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा रहेको दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशतको हस्ताक्षर चाहिने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर हदैसम्मको लचक व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याइदिएपछि माधवकुमार नेपाललाई पार्टी फुटाउन सहज भएको हो। त्यसैले त अध्यादेश जारी भएको केही घण्टामै नेपाल नयाँ पार्टी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगको मुख्यालय पुगे।
देउवाले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशतको हस्ताक्षर भए दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको अध्यादेश ल्याइदिएपछि एमालेले फुटको यात्रा सहजै तय गरेको हो। माधवकुमार नेपालले नेकपा एमाले (समाजवादी) नामक पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्। यही मेसोमा जनता समाजवादी पार्टीसमेत फुटेको छ। महन्थ ठाकुरले जसपा लोकतान्त्रिक नामक पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्।
नेपालको राजनीतिक इतिहासको चक्र घुम्दै फेरि एकपटक २४ वर्षअघिको घटना दोहोरिएको छ। संयोग नै मान्नुपर्छ, एमाले विभाजनको केन्द्रमा शेरबहादुर देउवा नै छन्। २०५४ सालमा एमाले विभाजनका कारक मानिएका देउवा २४ वर्षपछि फेरि एमाले विभाजनका निर्णयकर्ता बन्न पुगेका छन्। निर्णयकर्ता यसअर्थमा कि उनी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा टेकेर नै एमाले विभाजित भएको छ।
२०५३ सालमा प्रधानमन्त्री रहेका बेला देउवाले भारतसंँग महाकाली सन्धी गरेका थिए। त्यही सन्धीलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर एमालेभित्र विवाद भुसको आगोझैं सल्किएको थियो। सन्धी प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो। सन्धी अनुमोदन गराउने वा फेल गराउने भन्ने सन्दर्भमा विवाद चर्किएकै बेला २०५३ असोज ४ गते प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ मतले महाकाली सन्धी पारित भएको थियो ।
विवाद चर्किँदै जाँदा २०५४ फागुन २१ गते सीपी मैनाली र वामदेव गौतमले एमाले फुटाएर नेकपा (माले) दर्ता गराएका थिए। एमाले विभाजित गर्न त्यो बेला परोक्ष भूमिका खेलेका देउवाको नियति नै भनौं, २४ वर्षपछि पनि एमाले विभाजित हुन उनकै भूमिका रह्यो।
एमाले विभाजन र देउवाबीचको संयोग यतिमा मात्रै सीमित भने छैन। त्यसमा देउवा र माधव नेपालबीच पनि अनौठो संयोग छ। त्यो संयोग हो– ०५४ साल र २०७८ सालमा नेपाल सत्तासँगै अर्थात् शेरबहादुरसँगै रहनु।
०५४ सालमा एमाले महासचिव रहेका नेपाल महाकाली सन्धीको पक्षमा थिए। अर्थात् उनी सत्तासँगै थिए। र, ०७८ सालमा वरिष्ठ नेताको हैसियतमा रहेका बेला आफैंले एमाले विभाजित गर्दा पनि उनी सत्तासँगै छन्। दुवै पटक सत्ताको नेतृत्वमा छन् उनै देउवा। यो संयोगमा फरक यत्ति छ– ०५४ सालमा नेपाल र केपी शर्मा ओली एउटै कित्तामा थिए। तर, अहिले उनै ओलीसँगको टकरावले नेपाल पार्टी विभाजिन गर्ने स्थितिमा आइपुगेका छन्।
‘शेरबहादुरजी र एमाले विभाजन एउटा संयोग हो। यसलाई शेरबहादुरजीको नियतिका रुपमा समेत अर्थ्र्याउन सकिन्छ,’ विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्र गौतम भन्छन्, ‘सीपी र वामदेवले एमाले फुटाउँदा नेपाल र ओली सँगै हुनुहुन्थ्यो। तर, नियतिले ओलीसँगको टकरावका कारण नेपाल एमाले विभाजन गर्ने अवस्थामा आइपुग्नुभयो।’
एमाले विभाजनले सरकारलाई के फाइदा?
पहिलो पटक एमाले विभाजित हुँदा देउवाले गरेको महाकाली सन्धी पारित भएको थियो। दोस्रो पटक एमाले विभाजित हुँदा देउवा नेतृत्वको सरकार माथि आइपर्ने सम्भावित खतरा टार्ने विश्लेषण भइरहेका छन्।
असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले साउन ३ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए। उनलाई १६५ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। तर, एमाले एकता हुँदा र महन्थ ठाकुरहरुले साथ छोड्दा सरकार अल्पमतमा पर्ने स्थिति थियो। र, प्रधानमन्त्री देउवा नेपाल समूह सरकारमा सहभागि होस् भन्ने चाहन्थे। जसका कारण उनले सरकार गठनको एक महिना भन्दा लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिएनन्।
नेपाल समूहलाई एमालेमै रहेर सरकारमा सहभागी हुन कानुनी रुपमा अप्ठ्यारो थियो। सरकारको बहुमतको ग्यारेन्टी एमाले विभाजनले सुनिश्चित भएको दावी सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले गरेका छन्। यसले संसद्को पूर्ण आयुको सुनिश्चितता समेत गरेको उनीहरुको तर्क छ। संसद्को पूर्ण कार्यकालको पक्षमा नेता नेपालले नै वकालत गर्दै आएका छन्।
दिमाग प्रचण्डको, काम देउवाको !
एमाले विभाजन हुनुमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवाले ल्याएको अध्यादेश कारक छ नै। एमाले विभाजन गर्ने अवस्थामा ल्याइपुर्याउने प्रमुख पात्र भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन्। फागुन २३ अघि प्रतिनिसभा विघटन र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भइसकेपछि पनि दाहाल–नेपाल एउटै मोर्चामा थिए। तर, फागुन २३ गते एमाले र माओवादीलाई सर्वोच्चले पूर्ववत्ः अवस्थामा फर्काइदिएपछि उनीहरु एउटै मोर्चामा रहेनन्। तर, दाहाल–नेपालबीच अनवरत भेटवार्ता भइरह्यो। एमाले एकताका लागि कार्यदल बनाएर प्रयास भइरहँदा होस् वा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र विश्वासको मत दिलाउनेसम्म किन नहोस्। हरेक दिनजसो प्रचण्डले नेपाललाई भेटिरहे।
देउवा प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै प्रचण्डले नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयत्न गरिरहेका थिए। तर, उनको त्यो प्रयास पूरा हुन सकिरहेको थिएन। मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण पनि प्रचण्डको त्यही प्रयाससँग जोगिएको टिप्पणी देउवाका कोर टिमका एक सदस्यको छ।
देउवाले हरेक राजनीतिक निर्णय लिँदा प्रचण्डको सल्लाह लिने गरेका छन्। ‘नेपाल पक्षले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय नलिँदासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने नीति प्रचण्डकै हो। र, अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गर्नेसम्मको सल्लाह प्रधामन्त्रीले प्रचण्डसँगै लिनुभएको हो,’ ती नेताले भने, ‘यो सबै खेलका पछाडि प्रचण्डको ब्रेनले ठूलो काम गरेको छ। नेपालसँग पार्टी एकता गर्ने प्रचण्डकाे स्वार्थ जाेडिएकाे छ।'
पार्टीहरु टुक्राटुक्रा हुने खतरा
अध्यादेशको तत्कालिन परिणाम एमाले र जसपा विभाजनमा देखिएको छ। तर, यसको दूरगामी असर भने निकै भयानक हुने विश्लेषण श्रीकृष्ण अनिरुद्रको छ। यो अध्यादेशले राजनीतिक दलहरु टुक्राटुक्रामा परिणत हुने उनको आँकलन छ। ‘यो अध्यादेश हिजो ओलीले ल्याएको भन्दा बढी घातक छ। यसले नेपालको राजनीतिक दलसम्बन्धी अवधारणालाई ध्वस्त बनाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले त संविधानले स्थापित गर्न खोजेको प्रणालीलाई नै ध्वस्त बनाउँछ। राजनीतिक दलभित्र चरम अनुशानहिनता हुन्छ। २० प्रतिशतका दरले पार्टी फुट्दै जाँदा दलहरु टुक्राटुक्रामा परिणत हुन्छन्।’
यो अध्यादेशले तत्काल कांग्रेस र माओवादी सुरक्षित जस्तो देखिए पनि कालान्तारमा उनीहरुलाई समेत घातक हुन सक्ने उनले बताए। ‘यो मुख्यतः एमाले फुटाउने प्रयोजनका लागि नै आएको हो। नेपाल एमालेमा बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि ल्याइएको हो। भलै यसले महन्थ ठाकुरलाई पनि लाभ मिलेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले अध्यादेशको तत्कालिन लाभमात्रै हेरिएको छ। तर, कालान्तरमा यसकै कारण नेपालको राजनीति ठूलो दुष्चक्रमा फस्ने देखिन्छ।’