न्यायपालिकाको धमिलिंदो साख र इनम सापकोटा प्रकरण

हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा न्यायाधीशलाई न्यायका प्रतीक धर्मराजजस्तै कसैप्रति पूर्वाग्रह नराख्ने, मोलाहिजा नगर्ने र विना भेदभाव निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्तिका रूपमा लिइन्छ। आधुनिक लोकतान्त्रिक मान्यता र विश्वव्यापी न्यायिक सिद्धान्तले पनि न्यायाधीशबाट निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र न्यायको अपेक्षा गर्छन्।

त्यसैले न्यायाधीशलाई ‘श्रीमान्’ र ‘न्यायमूर्ति’ जस्ता सम्मानसूचक शब्दले सम्बोधन गरिन्छ। तर, इनम सापकोटा प्रकरणले न्यायका यी स्थापित मूल्य र मान्यतामाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ। यस प्रकरणपछि न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादन गर्दा रहेनछन, न्यायबाहेक अन्य स्वार्थबाट पनि प्रभावित हुँदा रहेछन् भन्ने सन्देश जनमानसमा गएको छ। जनआस्थाको केन्द्र र न्यायको मन्दिर मानिने अदालतप्रति नागरिकको विश्वास धर्मराएको छ। अदालतप्रति वितृष्णा बढ्दै जानु कुनै पनि लोकतान्त्रिक देश र समाजका लागि शुभ संकेत होइन।

समग्र राज्य व्यवस्था र विशेषगरी न्यायपालिकामा हालै उजागर भएको यस प्रकरणले राज्यका प्रमुख अंगहरूमा दलाली, बिचौलियातन्त्र र सेटिङको जरा कति गहिरोसम्म फैलिएको छ भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ। यसले हाम्रो समाजलाई बिचौलियाको प्रभावले कसरी गाँजेको छ भन्ने पनि देखाएको छ। बहादुर र वीरहरूको देश भनेर चिनिएको नेपाललाई यस प्रकरणले भ्रष्टाचारी र बिचौलियाले चलाउने देशका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा चिनाउने जोखिम बढाएको छ। यो हाम्रा लागि अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो।

देशका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू, न्यायाधीश, वकिल, सुरक्षा अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वसमेत विभिन्न स्वरूपका बिचौलियाको प्रभावमा पर्नु तथा राज्य सञ्चालनका संवेदनशील प्रक्रियामा उनीहरूको प्रत्यक्ष चलखेल हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। वास्तवमा नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरूको लोभ, स्वार्थ र अनैतिक आचरणकै उपज हो इनम सापकोटा प्रकरण।

यस प्रकरणले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीश र बिचौलिया सापकोटाबीच भएको भनिएको प्रत्यक्ष संवाद र निकट सम्बन्धका विवरण सार्वजनिक भएपछि न्याय सम्पादन तथा फैसलाहरू प्रभावित हुने गरेका त छैनन् भन्ने आशंका बढेको छ। यसले जनआस्थाको केन्द्र मानिएको न्यायालयलाई नै विवाद र शंकाको घेरामा पारेको छ।

सुरक्षा र प्रशासनिक संयन्त्रमा राजनीतिक नेतृत्व तथा बिचौलियाको प्रभाव बलियो रहेको संकेत यस प्रकरणले दिएको छ। सरुवा, बढुवा, ठूला ठेक्कापट्टा तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा बिचौलियाहरूको भूमिका निर्णायक हुने गरेको आशंका यसले थप बलियो बनाएको छ। प्रशासनिक तथा सुरक्षा संयन्त्र व्यावसायिक र विधिसम्मत प्रक्रियाभन्दा पनि सेटिङका आधारमा सञ्चालन हुने गरेको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ। उच्च प्रहरी अधिकारी, न्यायालय र सरकारी कर्मचारीहरूको सरुवा–बढुवामा बाह्य व्यक्तिको प्रभाव देखिनु विधिको शासन र सुशासनका लागि गम्भीर चुनौती हो।

राजनीतिक नेतृत्व, उनीहरूका आफन्त तथा स्वकीय सचिवहरूको शंकास्पद भूमिका विगतदेखि नै प्रश्नको विषय बन्दै आएको छ। वर्तमान प्रकरणले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र बिचौलियाबीचको सम्भावित गठजोडलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। राजनीतिक संरक्षणबिना बिचौलियाहरूले राज्यका संवेदनशील निकायमा यसरी प्रभाव जमाउन सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका र उनीहरूको संरक्षणमा सञ्चालन हुने सम्भावित सञ्जालबारे गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर, ठूला आर्थिक चलखेल तथा भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिहरूसँग बिचौलियाहरूको सम्बन्ध देखिनुले मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचार र दलाल प्रवृत्तिले कसरी जरा गाडेको छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ। राज्यका निकाय र निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ समूहको प्रभाव बढ्दै जाँदा इमानदार नागरिक निराश हुनु स्वाभाविक हो। यसले लगानीको वातावरण, संस्थागत सुशासन र राज्यप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर बनाउँछ।

समस्याको समाधान: अब के गर्ने ?
‘बिग्रिएको घरको भत्किएको चाल, जता हेर्‍यो उतै झ्याल’ भनेझैँ अहिले देशको शासन प्रणालीमा थिति बिग्रिएको र संस्थागत विकृति मौलाएको देखिन्छ। यस्ता विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न प्रणालीगत सुधार, प्रभावकारी अनुगमन र कानुनको कठोर कार्यान्वयन आवश्यक छ।

न्यायपालिकाको गरिमा र जनआस्था जोगाउन सापकोटा प्रकरणमा नाम जोडिएका सम्बन्धित न्यायाधीश, नेता तथा कर्मचारीमाथि निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय छानबिन हुनुपर्छ। अनुसन्धानका क्रममा कसैलाई संरक्षण गर्ने र कसैलाई पूर्वाग्रह राखेर निशाना बनाउने काम हुनुहुँदैन। सबैलाई समान कानुनी प्रक्रियाको दायरामा ल्याएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष सुनुवाइ सुनिश्चित गरिनुपर्छ। दोषी ठहरिएकामाथि कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्छ।

राजनीतिक नेतृत्व र न्यायाधीशसँग बिचौलियाहरूको सम्बन्ध के–कस्तो थियो, उनीहरूले कुन–कुन निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पारेका थिए भन्ने विषयमा पनि गहिरो अनुसन्धान आवश्यक छ। उच्चपदस्थ व्यक्ति, नेता वा कर्मचारी जोसुकै संलग्न भए पनि कुनै दबाब र पूर्वाग्रहबिना छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्छ। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त बिचौलियाको सञ्जाल नतोडिएसम्म विधिको शासन स्थापित हुन सक्दैन।

प्रहरी तथा निजामती प्रशासनमा हुने सरुवा र बढुवालाई राजनीतिक तथा बिचौलियाको दबाबबाट मुक्त बनाउनुपर्छ। योग्यता, कार्यक्षमता, अनुभव र कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टा तथा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै त्यसमा हुने अनधिकृत हस्तक्षेप रोक्नुपर्छ। सुशासन कमजोर बनाउने र राज्य संयन्त्रलाई निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्छ। यी निकायले कुनै पनि राजनीतिक प्रभावबिना स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढङ्गले अनुसन्धान गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। अनुसन्धान निकायलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र बनाइनु हुँदैन। गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने र राज्यका स्रोतसाधन दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउनेमाथि अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।

राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना वरिपरि रहने स्वकीय सचिव, सल्लाहकार तथा निकट सहयोगीहरूको नैतिक आचरण र गतिविधिमाथि निगरानी राख्नुपर्छ। सार्वजनिक पद र राजनीतिक शक्तिलाई निजी लाभ आर्जन गर्ने माध्यम बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न राजनीतिक दलभित्रै वैचारिक तथा नैतिक शुद्धीकरणको अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको आचरणप्रति जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

इनम सापकोटा प्रकरणले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भूमिका, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसलाई एउटा व्यक्तिको गतिविधि वा सीमित घटनाका रूपमा मात्र हेर्नुहुँदैन। यसले राज्यका विभिन्न अंगमा मौलाएको संस्थागत विकृति र बिचौलियातन्त्रको सञ्जाललाई समेत उजागर गरेको छ। त्यसैले यसको समाधान पनि गहिराइसम्म पुगेर खोजिनुपर्छ।

यसै सन्दर्भमा २०८३ कात्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) को निर्णय सार्वजनिक भएको छ। संवैधानिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता भएको मुलुकमा अदालतभित्रका विकृति र विसंगति अन्त्य गर्ने पहिलो जिम्मेवारी स्वयं न्यायपालिकाकै हो। अदालतले आफ्नै तहबाट निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्नेमा न्यायाधीशमाथिको छानबिनको विषय संसद्को क्षेत्राधिकारतर्फ पठाइएको अवस्था देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा अबको संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रिया महाभियोगतर्फ अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ।

लोकतन्त्र, विधिको शासन र राज्यका संस्थाहरूप्रति नागरिकको विश्वास कायम राख्नु सबैको साझा जिम्मेवारी हो। न्यायालयप्रतिको जनआस्था गुम्नु भनेको एउटा संस्थाको मात्र क्षति होइन, समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिकै प्रहार हो। त्यसैले यस प्रकरणलाई दबाउने वा सीमित गर्ने होइन, निष्पक्ष छानबिनमार्फत दोषीलाई कारबाही गर्दै राज्य प्रणाली र न्यायपालिकाको सुधार गर्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। यसतर्फ सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको गम्भीर ध्यान जान आवश्यक छ।