चालू आवको साढे दुई महिनामा सरकारको राजस्व संकलन १५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ३ प्रतिशत 

काठमाडौं- चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साढे दुई महिना बित्दा समेत सरकारको पुँजीगत खर्च (विकास निर्माण) २.८४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। चालू आवको साउन, भदौ र असोजको झण्डै आधा महिना बितिसक्दा समेत सरकारको पुँजीगत खर्चले गति लिन नसकेको हो। तर, सरकारले वार्षिक लक्ष्यको साढे दुई महिनामा राजस्व संकलन १४.२७ प्रतिशत गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार चालू आवको असोज तेस्रो सातासम्म सरकारले पुँजीगततर्फ १२ अर्ब २५ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। चालू आवका लागि चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। सरकारले विकास बजेट खर्च गर्ने नसक्दा सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनमा गति बढाउनुपर्ने देखिन्छ। पुँजीगत खर्च सामान्यतया आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामा कम हुने गर्छ।

आयोजना तयारी, ठेक्का प्रक्रिया, मोबिलाइजेसन, जग्गा अधिग्रहणलगायत कारण खर्च पछिल्ला महिनामा बढ्ने भए पनि सुरुवाती चरणमा देखिएको न्यून खर्चले बजेट कार्यान्वयनको चुनौती भने देखाएको छ। सरकारले चालू आवको साढे २ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको दुई खर्ब २५ अर्ब ५२ करोड १४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने, चालू आवमा १५ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ।

कुल राजस्वमध्ये करबाट दुई खर्ब १३ अर्ब ६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। यो वार्षिक कर राजस्व लक्ष्य १४ खर्ब तीन अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँको १५.१८ प्रतिशत हो। गैरकर राजस्व भने १२ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ उठेको छ। यो वार्षिक लक्ष्य एक खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँको ७.०४ प्रतिशत मात्रै हो।सरकारले यस अवधिमा पाँच अर्ब ८२ करोड आठ लाख रुपैयाँ अनुदानसमेत प्राप्त गरेको छ।

यो वार्षिक अनुदान लक्ष्यको ९.४३ प्रतिशत हो। अन्य प्राप्तितर्फ एक अर्ब ९९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्तिसहित सरकारको कुल प्राप्ति दुई खर्ब ३३ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको कुल प्राप्ति १६ खर्ब ४२ अर्ब ६ करोड ३७ लाख रुपैयाँको १४.२१ प्रतिशत हो। तर, सरकारले सार्वजनिक गरेको यो कुल प्राप्तिमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋण समावेश गरिएको छैन। महालेखाले दैनिक प्राप्ति विवरणमा ऋणलाई कुल प्राप्तिमा समावेश नगरिएको स्पष्ट पारेको छ।

सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै कमजोर देखिए पनि चालू खर्च भने निकै अगाडि छ। सरकारले चालू आवको साढे २ महिनामा चालुतर्फ दुई खर्ब पाँच करोड ३८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो खर्च लक्ष्यको १६.१६ प्रतिशत हो। वार्षिक चालू खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। सरकारको नियमित प्रशासनिक तथा सञ्चालनसम्बन्धी खर्च विकास निर्माणको खर्चभन्दा तीव्र गतिमा भइरहेको देखाउँछ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ पनि खर्चको प्रगति पुँजीगत खर्चभन्दा धेरै छ। चालू आवको साढे २ महिनामा ७४ अर्ब ८५ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो खर्च लक्ष्यको १७.७१ प्रतिशत होे। वार्षिक विनियोजन चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेको छ। चालू आवको साढे २ महिनामा सरकारले चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थासहित कुल खर्च दुई खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको १३।७७ प्रतिशत हो। सरकारले चालू आवका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।

सरकारले यस अवधिमा दुई खर्ब ३३ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्तिबाट जुटाएको छ भने, खर्च दुई खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। तर प्राप्ति र खर्चबीचको अन्तरलाई सोझै बजेट घाटाका रूपमा भने लिन मिल्दैन, किनकि दैनिक प्राप्तिको कुल रकममा सरकारले लिने आन्तरिक तथा बाह्य ऋण समावेश गरिएको छैन। राजस्व संकलनभित्र कर राजस्वको प्रगति गैरकर राजस्वको तुलनामा राम्रो देखिएको छ।

सरकारले वार्षिक कर राजस्व लक्ष्यको १५.१८ प्रतिशत संकलन गरिसक्दा गैरकर राजस्वको प्रगति ७.०४ प्रतिशतमा सीमित छ। सरकारको कुल राजस्व लक्ष्यमा कर राजस्वको हिस्सा ठूलो भएकाले कुल राजस्व संकलनमा पनि करबाट उठेको रकमको प्रमुख योगदान छ। चालू आवको असोज तेस्रो सातासम्म उठेको दुई खर्ब २५ अर्ब ५२ करोड १४ लाख रुपैयाँ राजस्वमध्ये दुई खर्ब १३ अर्ब ६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ करबाट मात्रै आएको छ।

सरकारले हरेक वर्ष विकास बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ। आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामै आयोजना कार्यान्वयन, ठेक्का व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन नसके अन्तिम समयमा खर्चको चाप बढ्ने जोखिम हुन्छ। यस वर्ष पनि सुरुवाती तथ्यांकले त्यही चुनौती देखाएको छ। राजस्व संकलनको गति केही अघि बढे पनि पुँजीगत खर्चको गति निकै पछाडि छ। त्यसैले विकास आयोजनाको तयारी र कार्यान्वयनलाई छिटो अघि बढाएर पुँजीगत बजेट खर्च बढाउन सरकारमाथि दबाब परेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक प्रारम्भिक रहेको र हिसाब मिलानपछि परिवर्तन हुन सक्ने जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार प्रत्यक्ष भुक्तानीबाट भएको खर्च विवरणमा आंशिक रूपमा समावेश गरिएको छ।