गत आवमा ९२२ जनालाई १ अर्ब स्टार्टअप कर्जा

काठमाडौं- सरकारले नयाँ सोच र उद्यम गर्ने चाहनेलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरी रहेको स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रममा १० हजार २४४ प्रस्ताव पेश गर्ने मध्ये ९२२ जना छनोट भएका छन्। 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले उद्यमशीलता विकास र प्रवद्र्धनमा काम गर्दै आएको कार्यक्रममा छनोट भएका स्टार्टअप उद्यमीलाई एक अर्ब पाँच करोड ७९ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको हो। सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रतिष्ठानलाई १ अर्ब ४६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

देशभरबाट १० हजार २४४ वटा परियोजना प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। दर्ता भएका प्रस्तावमध्ये ८ हजार २०३ वटा अनलाइन र २ हजार ४१ वटा प्रस्ताव भौतिक रूपमा उपस्थित भएर दर्ता गरिएको थियो।गत आवमा प्रतिष्ठानको प्रमुख कार्यक्रमका रूपमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो। नयाँ सोच, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसायलाई वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमको लागि प्रतिष्ठानले २०८२ कात्तिक १९ गतेदेखि मंसिर ९ गतेसम्म २१ दिनको समय दिएर परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो।प्रस्तावहरूको प्राविधिक तथा प्रशासनिक परीक्षणपछि प्रतिष्ठानले २०८२ वैशाख १६ गते १ हजार २९८ वटा परियोजनालाई समेटेर प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरेको थियो।

प्रारम्भिक सूचीमा परेका उद्यमीलाई आफ्नो व्यावसायिक सोच, योजना तथा परियोजनाको सम्भाव्यता प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर दिइएको थियो। त्यसका लागि २०८३ जेठ ३१ गतेदेखि असार ५ गतेसम्म व्यावसायिक प्रस्तुतीकरण सञ्चालन गरिएको थियो। प्रस्तुतीकरण तथा मूल्याङ्कनपछि ९६६ वटा परियोजना कर्जा प्रवाहका लागि सिफारिस भएका थिए। प्रतिष्ठानले २०८३ असार १६ गते ती परियोजनाको विवरण राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पठाएको थियो।बैंकिङ प्रक्रिया पूरा भएपछि ९२२ वटा परियोजनाले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्राप्त गरेका छन्। यी परियोजनामा कुल १ अर्ब ५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।कार्यक्रमका लागि २०८२ पुस ११ गते १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी साझेदार संस्थाबाट प्रस्ताव माग गरिएको थियो। पुस २५ गतेसम्म ७५ वटा साझेदार संस्थाले आफ्ना प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।प्रस्तावहरूको प्राविधिक मूल्याङ्कनपछि २०८२ फागुन २७ गते ५४ वटा साझेदार संस्थाको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यसपछि ४४ वटा साझेदार संस्था अन्तिम चरणका लागि छनोट गरिएका थिए।

छनोट भएकामध्ये ४० वटा संस्थासँग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि द्विपक्षीय सम्झौता भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। सम्झौतापछि फिल्डस्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो।कार्यक्रमका लागि २०८२ पुस १४ गते १५ दिने म्याद राखेर प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो। उक्त अवधिमा उद्यमशीलता विकास तथा प्रविधि स्तरोन्नतिका लागि ५९६ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका थिए।

उद्यमशीलता विकासतर्फ १७२ वटा प्रस्ताव परेका थिए। तीमध्ये ६४ वटा भौतिक रूपमा र १०८ वटा अनलाइन माध्यमबाट प्राप्त भएका थिए।त्यस्तै, प्रविधि स्तरोन्नतितर्फ ४२४ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। यसमध्ये २११ वटा भौतिक र २१३ वटा अनलाइन माध्यमबाट प्राप्त भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।प्रस्ताव मूल्याङ्कनपछि २०८२ वैशाख २१ गते प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरिएको थियो। प्रविधि स्तरोन्नतिका लागि १४२ जना र उद्यमशीलता विकास तालिमका लागि १५६ जना लाभग्राही छनोट गरिएका थिए।छनोट भएका लाभग्राहीमध्ये २०८३ असार मसान्तसम्म ११५ जना उद्यमीलाई प्रविधि खरिद तथा जडानका लागि आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराइएको छ।कार्यक्रमले परम्परागत सीपमा आधारित उद्यमलाई आधुनिक उपकरण, प्रविधि तथा बजारसँग जोड्ने आधार तयार गरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। 

प्रतिष्ठानले आफ्नो कार्यक्रमलाई काठमाडौंमा मात्र सीमित नराखी प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने प्रयाससमेत गरेको छ।व्यवसाय संवद्र्धन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी नीति र कार्यविधिबारे जानकारी गराउन पाँच वटा प्रदेशमा विशेष अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो।उक्त कार्यक्रमबाट ३८४ जना सरोकारवाला प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका थिए। प्रदेश र स्थानीय तहमा उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम विस्तार गर्न आवश्यक जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यले प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिमसमेत सञ्चालन गरिएको थियो।उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षक प्रशिक्षणअन्तर्गत २२ जना नयाँ प्रशिक्षक तयार भएका छन्। स्थानीय तहसम्म उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी तालिम प्रभावकारी रूपमा पु¥याउन प्रशिक्षकको क्षमता विकासलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ। 

कार्यक्रम अनुगमन तथा परामर्शअन्तर्गत ६७ जना उद्यमी तथा सरोकारवालाको स्थलगत तथा प्राविधिक अनुगमन गरिएको थियो।स्टार्टअप तालिमअन्तर्गत अभिमुखीकरण तथा बुटक्याम्प सञ्चालनका लागि २०८२ चैत २४ गते आवेदन खुलाइएको थियो। २०८३ वैशाख ६ गतेसम्म २२९ जना इच्छुक युवाले आवेदन दिएका थिए।त्यस्तै, उद्यमशीलता विकास तालिमका लागि २०८२ चैत ३० गतेदेखि आवेदन खुला गरिएको थियो।तालिमबाट व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवालाई व्यावसायिक सोच विकास, परियोजना निर्माण, बजार पहिचान तथा व्यवसाय सञ्चालनका आधारभूत पक्षमा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।

गत आवका लागि प्रतिष्ठानलाई विनियोजन गरिएको कुल १ अर्ब ४६ करोड ४१ लाख रुपैयाँमध्ये अधिकांश रकम चालूतर्फ रहेको थियो। कुल बजेटमध्ये १ अर्ब ४६ करोड १८ लाख रुपैयाँ चालू खर्चका लागि छुट्याइएको थियो भने २३ लाख रुपैयाँ पूँजीगततर्फ विनियोजन गरिएको थियो।चालू खर्चको ठूलो हिस्सा प्रत्यक्ष रूपमा स्टार्टअप कर्जा, प्रविधि अनुदान, तालिम तथा साझेदार संस्थामार्फत सञ्चालन हुने व्यवसाय संवद्र्धन कार्यक्रमतर्फ परिचालन गरिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।प्रतिष्ठानको गत आवको कार्यसम्पादनमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणभन्दा उद्यमीलाई प्रत्यक्ष सेवा, वित्तीय पहुँच, प्रविधि तथा सीप उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ। नयाँ व्यावसायिक सोचलाई वित्तीय स्रोत, प्रविधि र व्यावसायिक परामर्शसँग जोड्न सकेमा स्टार्टअप तथा साना उद्यमको दिगोपना बढाउन सकिने भएकाले आगामी कार्यक्रम त्यसतर्फ केन्द्रित हुने प्रतिष्ठानले जनाएको छ।