काठमाडौं। दुग्ध विकास संस्थानले किसानको भुक्तानी, दूधको गुणस्तर, बजारीकरण र वित्तीय अनुशासनमा सुधार गर्दै कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाएको जनाएको छ।
संस्थानका अनुसार गत वर्ष करिब ६ महिना रहेको किसान भुक्तानी अवधि अहिले एक महिनाभित्र झारिएको छ। आगामी असोजभित्र भुक्तानी अवधि २५ दिनमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
दूधको गुणस्तर सुधारका लागि फ्याट र एसएनएफको मापदण्ड परिमार्जन गरिएको छ। ७.८ प्रतिशतभन्दा कम एसएनएफ भएको दूधमा सहकारी सञ्चालनबापत दिइने टीएस रकम रोकिएको संस्थानले जनाएको छ।
बजारीकरणतर्फ अघिल्लो आर्थिक वर्षको श्रावणको तुलनामा मोही बिक्री १३३ प्रतिशत, याक चिज ५० प्रतिशत र ताजा दूध २१ प्रतिशतले बढेको छ। दैनिक बिक्री राजस्व करिब ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने काठमाडौं उपत्यकामा २२ वटा बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। संस्थानले दैनिक बिक्री राजस्व १ करोड २० लाख रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
त्यस्तै, खाडी मुलुकमा वार्षिक कम्तीमा ५० मेट्रिक टन घिउ निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ। सम्झौताअनुसार श्रावणको अन्तिममा ४२० किलो घिउ निर्यात गरिएको संस्थानले जनाएको छ।
खर्च नियन्त्रणका लागि कम दूध संकलन हुने चिस्यान केन्द्रलाई नजिकका केन्द्रमा गाभ्ने, सहकारी संघबाट सिधै दूध खरिद गर्ने तथा वित्तीय र प्रशासनिक सुशासनलाई प्राथमिकता दिने नीति संस्थानले अघि बढाएको छ।