विद्युत‍्मा भ्याट थपिँदा उद्योगको लागत बढ्यो, फिर्ता लिन महासंघको माग

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विद्युत् महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ। 

विद्युतमा थप कर लाग्दा उद्योग तथा व्यवसायको लागत बढ्नुका साथै निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर परेको महासंघको भनाइ छ।

महासंघका अनुसार विद्युत् औद्योगिक उत्पादन, व्यापार र पर्यटन व्यवसायका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार हो। त्यसैले विद्युत‍्को लागतमा थपिने करले उत्पादन खर्चसँगै सञ्चालन लागत र व्यवसायको नगद प्रवाहमा समेत दबाब सिर्जना गरेको छ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि विद्युत् महसुलमा भ्याट लागू भएपछि बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योग, भ्याट छुट कारोबारमा संलग्न व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्यम र होटल तथा पर्यटन क्षेत्र बढी प्रभावित भएको महासंघले जनाएको छ।

विद्युतमा तिरेको भ्याटलाई कानुनअनुसार इनपुट ट्याक्स क्रेडिटमार्फत समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा सबै व्यवसायले त्यसको तत्काल वा पूर्ण लाभ लिन नसकेको महासंघको भनाइ छ । कर समायोजन र फिर्ताको प्रक्रियाका साथै व्यवसायको प्रकृतिका कारण यस्तो समस्या देखिएको महासंघले जनाएको छ।

विद्युतको लागत बढ्दा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पुँजीमा थप दबाब परेको र यसले उद्योग विस्तार तथा नयाँ लगानीका योजनासमेत प्रभावित हुन सक्ने महासंघले बताएको छ। उत्पादन लागत बढेपछि त्यसको असर वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा समेत पर्न सक्ने भन्दै महासंघले मूल्यवृद्धिको थप दबाब सिर्जना हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

नेपालमा विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात विस्तारमार्फत औद्योगिकीकरणलाई अघि बढाउने लक्ष्य रहेकाले ऊर्जा लागत बढाउने नीतिले निजी क्षेत्रका लागि थप चुनौती खडा गरेको महासंघको निष्कर्ष छ।

महासंघले उद्योग तथा व्यवसायका लागि नियमित, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ। 

भोल्टेजमा हुने उतारचढाव, आकस्मिक विद्युत् अवरोध तथा अन्य प्राविधिक समस्याका कारण उद्योगका मेसिनरी र उत्पादनमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको माग छ।

विद्युतमा भ्याट लगाउने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल गर्न महासंघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। कर समायोजन तथा फिर्ताको प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र निश्चित समयभित्र सम्पन्न हुने बनाउनुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ।