जलविद्युत् आयोजनामा अर्बौंको क्षतिपछि बहस : अब खोला छेउमा पावर हाउस नराखौं!

काठमाडौं। गत भदौ १० मा आएको रसुवास्थित भोटेकोसी बाढीले विद्युतीय प्रमुख आयोजनामा क्षति पछि सुरक्षित विद्युतीय आयोजना निर्माण सम्बन्धी बहस चलेको छ। बाढीले सरकारी र वाणिज्यका अबौं लगानीका आयोजना क्षतिग्रस्त बनाएपछि अब बनाउने नयाँ आयोजनाको पावर हाउस खोला छेउमा बनाउन नहुने बहस चल्न थालेको हो।

बाढीले १३ वटा जलविद्युत आयोजना र एउटा सोलार प्लाटमा ठुलो भौतिक क्षति पुर्याएको छ। बाढीले नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट करिब ४३१ मेगावाट क्षमता बराबरको जलविद्युत उत्पादन बन्द हुन पुगेको छ भने, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका थप ४७० मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन्।

बाढीले विद्युतीय आयोजनामा अर्बौँ बराबरको क्षति बनाए पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले क्षतिग्रस्त आयोजनालाई पुरानै डिजाइनमा पुनर्निर्माण गर्न नहुने सुझाव दिएका छन्।

शाक्यले पहिले पावर हाउस खोलाको छेउमै राख्ने सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ। हेडवक्र्स अर्थात् पानी लिने संरचना भने खोलामै राख्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसको डिजाइन यस्तो हुनुपर्छ कि ठुलो बाढी आउँदा पानीलाई रोक्ने होइन, संरचनामाथिबाट सुरक्षित रूपमा बगेर जान दिने व्यवस्था होस् भने उनको धारणा छ।

बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजना मध्ये रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना (१११ मेगावाट), माथिल्लो त्रिशूली ३ ’ए’ (६० मेगावाट), सान्जेन र माथिल्लो सान्जेन (४२.५ मेगावाट र १४.८ मेगावाट), चिलिमे जलविद्युत् आयोजना (२२ मेगावाट), त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत् केन्द्र (२४ मेगावाट र १४ मेगावाट) र लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजना (२० मेगावाट) आयोजामा क्षति पुर्याएको छ।

यस्तै, माथिल्लो मैलुङ र मैलुङ खोला ९१४।८ मेगावाट र ५ मेगावाट०, नुवाकोट सौर्य विद्युत् आयोजना ९२५ मेगावाट सोलार), माथिल्लो त्रिशूली–१ (२१६ मेगावाट) , रसुवा भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना (१२० मेगावाट) र माथिल्लो त्रिशूली ३ ’बी’ (३७ मेगावाट) आयोजनामा क्षति पुर्याएको हो।

ऊर्जा विज्ञ रामप्रसाद धितालले हाल विद्यमान पूर्वाधार र नीतिहरूको समीक्षा सँगै निर्माणका क्रममा देखिएका कमीकमजोरी वा पहिचान गरिन बताए।

‘हामी अहिले यसको समीक्षा गर्दै छौँ। कहाँ ग्याप छ, त्यो पहिचान गरेर विपद् सहन सक्ने पूर्वाधार निर्माणका लागि के–कस्ता कदम चाल्नुपर्छ भन्नेबारे सिफारिस र नियामकीय प्रबन्ध गर्छौँ,’ उनले भने।

विपद्का बेला विद्युत् संरचनाहरू कहाँ राख्ने र कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विषय डिजाइनमा निर्भर हुने उनको भनाइ छ। विगतका घटनाहरूबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा उपयुक्त मोडल तयार पारिने र त्यसैका आधारमा पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थित बनाइने धितालले बताए।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार पावर हाउसलाई खोला किनारमा राखे पनि यसलाई भूमिगतलगायत सुरक्षितकालाई के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।

पावर हाउसलाई भूमिगत सँगै दुई/चार मिटर हेडवक्रस अर्थात् पानी लिने संरचनाको लोप नगरेर भए पनि अबदेखि पावर हाउस सुरक्षित बनाउन तर्फ लाग्नु पर्ने उनको जोड छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण उप–प्रबन्धक तथा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर रोहिणी पौडेलले जलविद्युत् आयोजनालाई प्राकृतिक विपद्बाट जोगाउन पूर्व सूचना प्रणाली र आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताए।

‘ठुला प्राकृतिक विपद्लाई पूर्ण रूपमा रोक्न नसकिए पनि समयमै पूर्व सूचना प्राप्त भएमा सम्भावित क्षति धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्छ,’ उप–प्रबन्धक पौडेलले भने, ‘बाढीको पूर्व सूचना पाउनासाथ सुरुङका ढोका वा बाँधका गेटहरू समयमै बन्द गर्न सकियो भने गेग्रान र लेदो पसेर हुने ठुलो क्षतिबाट आयोजनालाई जोगाउन सकिन्छ।’

पावर हाउसभित्र सिसिटिभी अनुगमन र रिमोट अपरेसन प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। प्रविधिको प्रयोगले विपद्को समयमा उद्धार कार्य सहज हुनुका साथै जनधनको क्षति कम गर्न सहयोग पुग्ने उप–प्रबन्धक पौडेलको भनाइ छ।

नेपालमा बनेका सरकारी तथा ठुला आयोजनाका संरचनाहरू प्राविधिक रूपमा बलिया भए पनि भौगोलिक जटिलताका कारण सूचना प्रविधिलाई थप सशक्त बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए।