आइतबार, मंसिर ९, २०८१

Siddartha premir insuranceSiddartha premir insurance

ओलीलाई दिएको त्यो प्रतिक्रिया जसले देउवा आफैंलाई गिज्याउँदैछ

तत्कालीन सरकारले मधेस केन्द्रित दल विभाजन गर्ने उद्देश्य राखेर ल्याएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। तर, देउवा सरकार दल विभाजन गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन सरकारभन्दा लचक देखिएको छ।
 |  मंगलबार, भदौ १, २०७८
nespernesper

तीर्थराज बस्नेत

तीर्थराज बस्नेत

मंगलबार, भदौ १, २०७८

काठमाडौं– सरकारले मंगलबार दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ। एमालेको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह र जसपाको महन्थ ठाकुरलाई दल विभाजन गर्न सहयोग पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ। 

triton college

एमालेको आन्तरिक खिचातानीका कारण नेपाल समूह लामो समयदेखि असन्तुष्ट रहँदै आएको छ। यस्तै निर्वाचन आयोगले जसपाको उपेन्द्र यादव समूहलाई मान्यता दिएपछि महन्थ समूह घरको न घाटको अवस्थामा पुगेको छ। 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको व्यवस्थामा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था खुकुलो पार्ने गरी र मन्त्रिपरिषद्ले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्यले दल विभाजन गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको छ।

दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आएसँगै मुलुकको राजनीतिमा १६ महिनाअघिको घटना पुनरावृत्ति भएको छ। २०७७ वैशाख ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। चौतर्फी विरोध भएपछि तत्कालीन सरकारले केही दिनभित्रै अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो। 

घुमिफिरी रुम्झाटार भनेझैं मुलुकको राजनीति पुनः एकपटक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशका कारण गर्माएको छ। यद्यपि यति बेला अध्यादेश ल्याउनुको फरक कारण रहेको कतिपयको बुझाइ छ।

Metro Mart
vianet

तत्कालीन सरकारले मधेस केन्द्रित दल विभाजन गर्ने उद्देश्य राखेर ल्याएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये एकमा ४० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। तर, देउवा सरकार दल विभाजन गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन सरकारभन्दा लचक देखिएको छ।

रोचक त के छ भने ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशको वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कडा शब्दमा विरोध गरेका थिए। अहिले उनै नेतृत्वको सरकारले सोही प्रकृतिको अध्यादेश ल्याएको छ। अनौठो यतिमा मात्रै सीमित छैन, १६ महिनाअघि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका ओली अहिले त्यसको विरुद्धमा छन्। अर्थात् विरोधमा रहेका देउवा अध्यादेश जारी गर्दैछन् र पहिले नै सोही अध्यादेश ल्याएका ओली विरोध गर्दैछन्। 

हिजो जे कुराको विरोधमा प्रधानमन्त्री देउवाले विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध गरेका थिए, आज उनका आफ्नै शब्दले उनैलाई गिज्याउनुपर्ने हो। तर, राजनीतिमा अडान, जमान र निष्ठा गुमिसकेपछि स्वार्थ प्रधान बन्नु अस्वाभाविक हैन।  

ओलीले आफ्नो कार्यकालमा जसरी अध्यादेश राजनीति सुरु गरे। अहिले आफैंले सुरु गरेको त्यो अभ्यासको खाडलमा उनै ओली पर्ने स्थिति आइपरेको छ।।  

हिजो जे कुराको विरोधमा प्रधानमन्त्री देउवाले विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध गरेका थिए, आज उनका आफ्नै शब्दले उनैलाई गिज्याउनुपर्ने हो। तर, राजनीतिमा अडान, जमान र निष्ठा गुमिसकेपछि स्वार्थ प्रधान बन्नु अस्वाभाविक हैन।  

ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका थिए, ‘यो बेमौसमी बाँसुरी हो।’ संसद् छलेर क्षणिक स्वार्थका लागि अध्यादेशको राजनीति गर्नु कदापि राम्रो होइन। तर, ओलीले अध्यादेश ल्याएर बेमौसमको बाजा बनाएको आरोप लगाएका देउवाका लागि अहिले बाजा बजाउने मौसम आएको हो त? अनुत्तरित छ। 

देउवाको त्यो विज्ञप्ति त्यतिमा मात्रै रोकिँदैन त्यहाँ राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचनासमेत गरिएको छ। भनिएको छ, ‘नागरिक जीवन संकटमा रहेका बेला सरकारले चालेका कदम र राष्ट्रपतिबाट हतारमा गरिएको प्रमाणीकरणले यी सबै व्यवस्थालाई हठात् उल्लंघन गरेको छ।’

‘अध्यादेश राजनीतिले प्रणालीलाई कमजोर पार्छ। सार्वभौम संसद्लाई कमजोर बनाउँछ। हिजो ओलीले गरे, आज देउवाले उनको पदचाप पछ्याए। यो हिजो पनि सही थिएन र आज पनि छैन।’ 

देउवाका यी शब्द त्यो बेला जति सान्दर्भिक थिए, अहिले पनि उति नै सान्दर्भिक छन्। त्यो बेला पनि कोरोना कहर थियो। अहिले तेस्रो लहरको जोखिम छँदैछ। राष्ट्रपतिले हठात् प्रमाणीकरण गरेकोमा आपत्ति थियो देउवाको। त्यो बेला उनले अलोकतान्त्रिक र संविधानका मर्मविपरीतका अध्यादेश फिर्ता लिन तत्कालीन सरकारसँग माग गरेका थिए। आज उनी आफैंले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेका छन्। भनिन्छ– राजनीति बक्ररेखामा हिँड्छ। तर, रेखा जस्तोसुकै होस्, कम्तीमा देउवाका आफ्नै शब्दले उनैलाई गिज्याइरहेका छन्। 


राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठका शब्दमा अध्यादेश प्रकरण ‘बहुत रोचक पनि छ र अशोभनीय पनि।’ त्यसको व्याख्या गर्दै उनी भन्छन्, ‘अध्यादेश राजनीतिले प्रणालीलाई कमजोर पार्छ। सार्वभौम संसद्लाई कमजोर बनाउँछ। हिजो ओलीले गरे, आज देउवाले उनको पदचाप पछ्याए। यो हिजो पनि सही थिएन र आज पनि छैन।’ 

अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेर अलोकतान्त्रिक काम भइरहेको प्रति उनको आपत्ति छ। ‘यो अलोकतान्त्रिक कदम हो। हिजो विरोध गर्ने देउवालाई अध्यादेश ल्याउने नैतिक बल थिएन। र हिजो अध्यादेश ल्याएका ओलीसँग अहिले विरोध गर्ने नैतिक बल छैन’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बरु देउवाले आफ्नो पदचाप पछ्याएकोमा ओलीले स्वागत गर्नुपर्ने हो।’

राजनीतिक दल र नेताहरुमा स्वार्थको रोटी सेक्ने बानी छ। त्यसैले त विरुद्धमा रहेका देउवा अध्यादेश ल्याउँदैछन्, अध्यादेश ल्याएका ओली विरोध गर्दैछन्। समसामयिक राजनीतिलाई हेर्दा दीपक खरेलको दशक पुरानो गीत चरितार्थ हुन्छ– प्रतीक्षा गर मेरी मायालु, समयले मानिसले कहाँ कहाँ पुर्‍ याउँछ!


प्रकाशित: Aug 17, 2021| 18:13 मंगलबार, भदौ १, २०७८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

कांग्रेसले नाम दिए मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजै

कांग्रेसले नाम दिए मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजै

सत्ता गठबन्धनको भागबण्डाअनुसार कांग्रेसले ८ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाए पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण उसले सबै मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेन। जसले गर्दा दोस्रो पटक सपथ...