कांग्रेसको इतर पक्षले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सामाजिक नीतिमा के छ ?

काठमाडौं। काठमाडौंमा जारी नेपाली कांग्रेसको इतर पक्षको राष्ट्रिय भेलाले ‘नेपाली कांग्रेसको आर्थिक सामाजिक नीतिको कार्यदिशा’ सार्वजनिक गरेको छ।

नेता डा.प्रकाशशरण महतले तीन दिने राष्ट्रिय भेलाका क्रममा आर्थिक तथा सामाजिक नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

विगतमा अवलम्बन गरिएका आर्थिक नीतिका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि करिब २ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको, रोजगारीका अवसर विस्तार भएको तथा राजस्व सङ्कलन बढेको डा.महतले उल्लेख गरेका छन्।

प्रतिवेदनमा राजस्वबाट सडक, सिँचाइ, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षामा लगानी विस्तार गर्न सम्भव भएको पनि उल्लेख गरिएको छ। 

डा.प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘नेपाली कांग्रेसको आर्थिक सामाजिक नीतिको कार्यदिशा’ प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ : 

१. नेपाली कांग्रेसको आर्थिक सामाजिक नीतिको कार्यदिशा

कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको आर्थिक नीतिको दिशा उक्त पार्टीले देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि तय गरेको सैद्धान्तिक अवधारणाले निर्देशित गर्दछ। तर, कार्यान्वयन तहमा नीति निर्माण गर्दा तात्कालिक देशको भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवेशलाई पनि ध्यान दिइनु पर्छ। 

विक्रम सम्वत २०१२ सालमा भएको नेपाली कांग्रेसको वीरगञ्ज अधिवेशनले बीपी कोइरालाको प्रस्तावमा प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचार अनुसरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त सैद्धान्तिक अवधारणा कार्यान्वयनको सुरुवात वि।स। २०१५ सालमा बीपी कोइरालाकै नेतृत्वमा जननिर्वाचित सरकारले गर्यो। उक्त सिद्धान्तको व्यवहारिक कार्यान्वयनको ढाँचा तत्कालको नेपालको आर्थिक, सामाजिक, परिवेश र विकासको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै त्यसअनुसार नै कार्यान्वयनमा ल्याइयो। 

त्यसबेलाको परिस्थितिमा निर्वाहमुखी कृषि नै आम नागरिकको जीविकाको मुख्य आर्थिक स्रोत थियो। तर, कृषि योग्य जमिनको स्वामित्व भने मुट्ठीभर सामन्तहरूको हातमा रहेको थियो। त्यसैले तात्कालिक अवस्थामा भूमिको स्वामित्व नभएका कृषि उत्पादनमा सक्रिय जोताहाहरूलाई जमिनको स्वामित्व दिलाउन नेपाली कांग्रेसको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले पार्टीको प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारकै आधारमा भूमि सुधार, बिर्ता उन्मूलन जस्ता क्रान्तिकारी नीति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो। 

वि.स. २०४७ सालमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले कमजोर र संकुचित अर्थ व्यवस्थालाई उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागीता सहज र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै आधुनिक बनाउने नीति लियो। तात्कालिक नेपालको आर्थिक, सामाजिक परिवेशको अवस्थाअनुसार प्रजातान्त्रिक समाजवादी वैचारिक अवधारणालाई टेकेर आर्थिक, सामाजिक नीति लागू गर्न पार्टी अग्रसर भयो। त्यसबेलाको परिवेशमा राज्य नियन्त्रित उद्योग व्यवसायहरू उच्च घाटामा रहेको, विदेशी ऋणको मात्रा उच्च रहेको र न्युन रहेको राजस्वको ठूलो हिस्सा सरकारी उद्योग सञ्चालनमा खर्च भइरहेको अवस्था थियो भने गरीबीको रेखा मुनि रहेका नागरिकहरूको संख्या झन्डै ५० प्रतिशत थियो। 

राज्य नियन्त्रित समाजवादको विश्वव्यापी असफलताको अनुभवलाई समेत मध्यनजर गरी उत्पादन वृद्धिमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अख्तियार गरेको थियो। यस नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई २ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत बिन्दु माथी मात्रै पुर्याएन रोजगारीका अवसरहरू पनि बढे र राजस्व संकलन पनि त्यहीअनुसार बढ्न थाल्यो। राजस्वमा भएको वृद्धिले सडक निर्माण, सिँचाइ, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्ने अवसर दियो। सरकारको बजेट खर्च बढ्नुको साथै निजी क्षेत्रको लगानी परिचालनमा वृद्धि हुँदा गरीबीको रेखा मुनि रहेका जनतालाई गरीबीको रेखाबाट बाहिर ल्याउने अवस्था सृजना भयो भने पछाडि परेको क्षेत्र समूहमा आर्थिक, सामाजिक विकासको प्रतिफल पुग्न थाल्यो।  

वि.स. २०४६ र वि.स. २०८२र ८३ को बीचमा गरिबीको रेखा मुनि रहेका नेपालीहरूको संख्या ५० प्रतिशत भन्दा बढीले घट्यो। बिजुलीमा पहुँच १५ प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशत पुग्यो। शुद्ध खानेपानीमा पहुँच भएको जनसंख्या ३६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ९५ प्रतिशत पुगेको छ। सडक सञ्जाल निर्माणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भयो। करिव ७ हजार किमी मात्र सडक निर्माणबाट अहिले करिव १ लाख ३४ हजार २६७ किलोमिटर सडक निर्माण भैसकेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको सुधारले आम नेपालीहरूको सरदर आयु २०५४ सालमा ५४ बर्ष रहेकोमा अहिले ७१ बर्ष पुग्यो। शिक्षा क्षेत्रमा पनि पहुँच र गुणस्तरमा ठूलो फड्को मार्यो। 

यो उपलब्धि राजनीतिक अस्थिरता, दशकभन्दा लामो हिंसात्मक द्वन्द्व, त्यसपछिको संविधान निर्माणकालीन अन्योल, भूकम्प, कोभिडको प्रकोपको बाबजुद भएको हो भने यो कालखण्डमा नेपाली कांग्रेस सत्ताभन्दा बाहिर हुँदा पनि कांग्रेसको तात्कालिक परिवेश अनुकूल लोकतान्त्रिक समाजवादमा आधारित आर्थिक, सामाजिक नीतिको अवधारणालाई अन्य पार्टीहरूका सरकारहरूले समेत पुरै नकार्न सकेनन्। 

२. अबको बाटो

अहिले नेपाली कांग्रेस सत्तामा छैन। यो समय हामीले आत्मसमीक्षा गर्ने बेला पनि हो। बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशले सिर्जना गरेको आर्थिक चुनौती, बढ्दो जनआकांक्षा, तीव्र गतिमा प्रविधिमा आएको परिवर्तनको सन्दर्भमा हामीले प्रजातान्त्रिक समाजवादमा आधारित आर्थिक नीतिको समय सान्दर्भिक स्वरूप के हुनु पर्दछ भन्ने विषयमा गम्भीर हुनु पर्दछ। अर्थात् प्रजातान्त्रिक समाजवादी लक्ष्य आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने र बढ्दो आर्थिक समृद्धि देशको हरेक वर्ग, समूह र भौगोलिक क्षेत्रमा बस्ने नागरिकमा पुर्याउनु पर्दछ। त्यस अर्थमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा प्राप्त गर्ने उल्लेखित लक्ष्य अपरिवर्तनीय हुनेछ। तर, त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने आर्थिक सामाजिक नीति भने परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा आउँदो समयमा हामीले नेपालको आर्थिक सामाजिक नीतिलाई आजको परिप्रेक्ष्यअनुसार प्रजातान्त्रिक समाजवादको मूल लक्ष्यलाई यथावत राख्ने तर कार्यान्वयन गर्ने नीतिगत विषयमा समय सापेक्ष र गतिशील भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गर्नु पर्दछ।

समग्रमा वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक वृद्धिमा देखिएको गतिरोध र उत्पादनशील गुणस्तरीय रोजगारीमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नु पर्दछ। त्यस्तै आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजना गर्ने समय सान्दर्भिक नीति अवलम्बन गर्नु पर्दछ। साथै पछाडि परेको क्षेत्र, वर्ग, समूह र गरीबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूको आर्थिक र सामाजिक स्तर माथि उठाउन लक्षित आर्थिक, सामाजिक नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ। 

नेपाली कांग्रेसले लिएका नीतिहरुबाट आमजनताको समाजिक अवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन सम्भव भएपनि स्वदेशमा गुणस्तरिय र दीगो रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयमा यथेष्ट कार्य हुन सकेको छैन। जसले गर्दा युवापुस्ताहरु रोजगारीका लागी विदेशिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था विद्यमान छ। स्वदेशमा भएका रोजगारीलाई गुणस्तरिय र भरपर्दो बनाउन प्रत्येक श्रमजीवीको समाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु पर्ने कार्य एकातर्फ छ भने अर्को तर्फ रोजगारीका थप नयाँ अवसर सिर्जना गर्नु पर्नेछ। यसका लागी सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चको आकार बढाउँदै पुर्वाधार गुणस्तरिय बनाउने मात्रै नभई निजी क्षेत्रलाई सरल र सहज लगानीको वातावरण लगानी सम्बन्धी कानुनलाई गैर(अपराधीकरण गर्दै वित्तीय जरिवानामा केन्द्रीत हुने कानुन व्यवस्था बनाउन पहल गरिने छ। 

स्वदेशमा गुणस्तरिय रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सार्वजनिक वित्त परिचालनको दायरा बढाउने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका बास्तबिक क्षेत्र पहिचान गरी प्रवद्र्धन गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको लगानी उत्पादनमुलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने र बाह्य क्षेत्रमा सुधार गरी वैदेशिक लगानी परिचालनमा जोड दिने नीति लिइने छ। वित्तीय क्षेत्रले अहिले पनि धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गरिरहेको परम्परागत अभ्यासलाई सुधार गरी सहज र सरल रुपमा उद्यमीले परियोजनामा आधारित कर्जा प्राप्त गर्ने नीतिगत र कानुनी व्यवस्था बनाउन पहल गरिनेछ। 

गत वर्ष युवापुस्ताहरुले व्यक्त गरेको असन्तोषका कयौं कारण मध्ये एक महत्वपुर्ण कारण अपेक्षित आर्थिक विकास र रोजगारीको अवसर सिर्जना नहुनु पनि हो। देशको समग्र आर्थिक विकासलाई गतिदिन लगानी प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गरी सहज लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न नेपाली कांग्रेस पार्टीले क्षेत्रगत रुपमा निम्नानुसारको आर्थिक नीति लिनेछ।  

३. कृषि र वन क्षेत्रका नीति

अझै ६५ प्रतिशत नेपालीहरू जीविकाको लागि कृषिमा निर्भर छन्। तर जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको २५ प्रतिशत मात्र योगदान छ। यसको अर्थ कृषिमा निर्भर जनताको आम्दानी अरू क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको भन्दा कम छ र गरीबी सबभन्दा बढी त्यहाँ छ। कृषिमा निर्भर जनसङ्ख्याको जीवनस्तर माथि उठ्न अन्य क्षेत्रको रोजगारीको अवसर बढ्नु पर्छ, जसले गर्दा कृषिमा निर्भर जनसङ्ख्या अन्य क्षेत्रमा जान सकोस्। साथैं कृषिमा उत्पादकत्व बढाएर कृषिमा निर्भर जनसङ्ख्याको आम्दानी बढाउन सकियोस्। यसो गर्न के गर्ने रु त्यसका लागि कस्तो नीतिको आवश्यक छ त्यो महत्वपूर्ण छ। 

कृषि र कृषिसँग सम्बन्धित क्षेत्र चाहे पशुपंक्षी विकास होस्, अन्नबाली, तरकारी, फलफुल वा अन्य नगदेबाली होस्, आत्मनिर्भरता हाम्रो प्राथमिकता हुनु पर्छ। त्यसमा पनि खास खास उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ, जसको देशभित्र र बाहिर माग छ र मूल्य पनि राम्रो छ। 

वर्तमान परिस्थितिमा कृषि उत्पादनको प्रतिफल भन्दा लागत बढी हुँदा कृषि पेसामा आकर्षण कम छ। यसलाई सुधार्न जरुरी छ, कृषकको उत्पादन लागत कम गरी कृषि उत्पादन बढाउन निम्न लिखित नीति लिइने छः– 

१. आवश्यक बिउ बिजन, मल, प्रविधि, सिँचाइ, शीत भण्डारण र सडक पूर्वाधार उत्पादन पकेट क्षेत्रहरूमा सहज रूपमा पुर्याउने। खासगरी बिउ बिजन, मल र प्रविधिमा कृषकका खाताका सिधै रकम ट्रान्सफर गर्ने। 

२. आत्मनिर्भरको सम्भावना भएका अन्न बालि, पशुपन्छी विकास र फलफुल र तरकारीका खास खास उत्पादन आयातमा भन्सार बृद्धी गर्ने। 

३. प्राथमिकता सूचीमा रहेका कृषिजन्य उत्पादन तथा पशुपंक्षी पालनमा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने। 

४. कृषि खेती नगर्ने जग्गा धनीहरूको बाँझो जमिनमा विदेशबाट सीप लिएर फर्केका उद्यमीहरूलाई समेत समेटी लिजमा ठूलो आकारको प्लट जमिनमा कृषिजन्य उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने। 

५. साना किसानहरूलाई सामूहिक कृषि उत्पादन र बजार सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्ने। 

६. कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रमा सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह गर्ने बैंकका रुपमा विकास गर्ने। 

७. प्राङ्गारिक (अर्गानिक) खेतीलाई प्रोत्साहन गरी किसानको उत्पादन लागत घटाउन संलग्न किसानहरूलाई प्रत्यक्ष अनुदानको विशेष व्यवस्था गर्ने।  

८. जडीबुटी र वन पैदावारको प्रोसेसिङ र व्यवसायिक उत्पादन र बिक्रीमा जोड दिने। 

९. व्यवसायिक कृषिजन्य पेशामा संलग्न सफल उद्यमी किसानहरुलाई अन्य किसानहरुलाई सिप प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने प्रशिक्षकका रुपमा उपयोग गर्ने नीति लिने।

४. पर्यटन विकास नीति

नेपालको पर्यटन विकासको सम्भावना अत्यन्त धेरै छ। भारत र चीनको बढ्दो समृद्धि र ठुलो जनसङ्ख्या नेपालको पर्यटन विकासमा ठुलो योगदान पुर्याउन सक्छ। यसको लागि पर्यटन आकर्षणका थप पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा बाह्रै महिना चल्ने पक्की सडकहरूको सञ्जाल विकास गर्न जरुरी छ भने पर्यटकिय गन्तव्यको अन्य पूर्वाधारलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन जरुरी छ। पर्यटन विकास नीतिले निम्न विषयहरूलाई समेट्नेछः 

१. धार्मिक पर्यटनमार्फत आन्तरिक र बाह्य पर्यटन बढाउन देशैभरका महत्वपूर्ण हिन्दू, बौद्ध, किराँत र अन्य धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर र पुरातात्विक महत्त्वको स्थलहरु तथा जातीय सांस्कृतिक विशिष्टता भएका क्षेत्रहरूमा साझा राष्ट्रिय पहिचालन र गौरव झल्किने गरी पुर्वाधार विकास गर्ने। 

२. साहसिक पर्यटन, प्राकृतिक पर्यटन, इको टुरिज्म, होमस्टे प्रवद्र्धन, मनोरञ्जन पर्यटन, खेलकुद पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटनका सम्भावनाका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी विकास गर्ने नीति लिने।

३. योगा, ध्यान, वेलनेस, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, क्यासिनो, विवाह गन्तव्य ९वेडिङ डेस्टिनेसन० स्थलको रूपमा विकास गर्ने।

४. उच्च खर्च गर्ने पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न ठुला लगानी गर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने।

५. हवाई यातायात र पर्यटन उद्योगको दिगो विकास र सफलताका लागि एकआपसमा निर्भर भएको हुँदा पर्यटन विकास तथा विस्तारका लागि वायुसेवा कम्पनी तथा हवाई क्षेत्रका अन्य सेवा प्रदायीसँग सहकार्य गरी पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिने।

६. महत्वपूर्ण पर्यटकिय सम्भावना भएका स्थानहरूको थप पहिचान गरी सडक तथा अन्य पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्ने। 

७. नेपाल वायु सेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीसँगको साझेदारी सञ्चालन गर्ने।

५. ऊर्जा विकास नीति

वि.स. २०४६ सालपछि नेपाली कांग्रेसले जलविद्युत आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्रको सहभागिता खोल्ने नीतिले आज नेपाल विद्युत क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा छ भने खासगरी वर्षायाममा निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन पनि गरिराखेको छ। अब यस क्षेत्रको विकासका लागि निम्न नीतिमा जोड दिइनेछः 

१. ‘रन अफ द रिवर‘ आयोजनाहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लगानी नगर्ने निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने। जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा भने विदेशी लगानीसमेत आकर्षित गरी निजी सरकारी सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने। 

२. विदेशी लगानी खासगरी भारत, चीन, बंगलादेशको लगानीबाट उत्पादित बिजुली सकेसम्म सम्बन्धित देशहरूमै निर्यात गर्ने नीति लिने। यसले गर्दा आन्तरिक खपतमा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई प्राथमिकता दिन सकिनेछ।

३. छिमेकी देशहरूसँग जोड्ने क्रस बोर्डर ट्रान्समिशन लाइन विकासमा जोड दिने। 

४. नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत माग आपूर्तिभन्दा कम हुन सक्ने जोखिमको सम्भावना देखाएर पीपीए गर्न देखाएको आनाकानी अन्त्य गर्ने, त्यसका लागि आन्तरिक खपत बढाउने नीति लिने। 

५. आन्तरिक खपतमा गुणस्तरिय बिजुली सुनिश्चित गर्न वितरण प्रणालिमा सुधारका लागि लगानी बढाउने।

६. सूचना प्रविधि विकास नीति

सूचना प्रविधि ९आइटी० को विकासलाई शिक्षित युवा रोजगारको महत्वपूर्ण माध्यमको रूपमा विकास गर्ने नीति नेपाली कांग्रेस पार्टीले लिनेछ। आइटी सेक्टरको विस्तारमा ट्याक्स इन्सेन्टिभ्सले महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ। केही वर्ष यता आइटी रिलेटेड सर्भिस एक्सपोर्टबाट विदेशी मुद्रा आर्जन बढ्दो छ। आइटी सेक्टरमा बढ्दो टेक्नोलोजीको नयाँ नयाँ प्रयोग भइरहेको छ। एआई प्रयोगको विस्तार तीव्र गतिमा बढ्दो छ। नेपाललाई आइटी सेक्टरमा आएका नयाँ नयाँ प्रयोगहरूलाई उपयोग गरी रोजगारी र आम्दानीको वृद्धिको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्दछ। साथै सुशासन र सेवा प्रवाहमा चुस्तता, सहजता, लागत र समय न्यून गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा विकास गर्ने निम्नानुसारको नीति लिइनेछस्  

१. सुचना प्रविधिको क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न युवाहरुलाई नियमित तालिम दिई दक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउने

२. सुचना प्रविधिबाट संकलित तथ्यांकलाई सुरक्षित राख्न बलियो कानुनी प्रबन्ध गरी तथ्यांक दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्ने।

३. सरकारले संकलन गरेका नागरिकका तथ्यांकका आधारमा सार्वजनीक सेवा प्रदान सहज प्रदान गर्ने प्रणालि विकास गर्ने।

७. पूर्वाधार विकास नीति

वि.स. २०४६ सालको परिवर्तनपछि पूर्वाधार विकास मार्फत पहुँच निकै सहज भएको छ। अब बाह्रै महिना चल्ने सडक पूर्वाधार र यसको गुणस्तरमा सुधार गर्नेतर्फ पूर्वाधार विकास नीति केन्द्रित हुनेछ। सडक, खानेपानी, सिँचाइ, रेलवे, केबल कार, हवाई यातायात, खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिविटीमा विस्तार र सुधार आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधारको रूपमा विकसित गरिनेछ।

साथै, व्यवस्थित सहरी विकास र इको फ्रेन्डली संरचनालाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाइनेछ। पुर्वाधारमा भएको पहुँचलाई गुणस्तरिय पुर्वाधार बनाउँदा हुने सार्वजनीक खर्चबाट ठूलो रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी आन्तरिक आर्थिक गतिविधी बढाइने नीति लिइने छ। गुणस्तरिय पुर्वाधार निर्माणका लागी आवश्यक पर्ने स्रोत आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रबाट परिचालन गरिनेछ। सहरी क्षेत्र र बढी ट्राफिक हुने क्षेत्रमा पुर्वाधार निर्माणमा एएए मोडल र अन्य माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति लिन पहल गरिनेछ।

८. शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा

नेपालमा वि।स। २०४६ सालपछि स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ। तर शिक्षाको गुणस्तर, सर्वसुलभ, जीवन उपयोगी रोजगारीमूलक प्राविधिक र प्रविधिमा आएको परिवर्तनहरूसँग मेल खाने शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्ने ठोस नीतिको खाँचो छ। साथै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि गुणस्तरीय र सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चितता गर्ने नीति कार्यान्वयन आवश्यक छ। सामाजिक सुरक्षालाई लक्षित समुदाय प्रति केन्द्रित गर्न आवश्यक छ।

१. सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न विद्यालयलाई प्रविधिका माध्यमबाट अनुगमन र मुल्यांकन गर्ने र आइटी मैत्री बनाउने,

२. विद्यालयको नतिजालाई शिक्षकको सुविधासँग जोड्ने, खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोटलाई संस्थागत गर्ने।

३. रोजगारमूलक प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षालाई बढ़ावा दिने, 

४. नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हब बनाउने, 

५. सरकार र नागरिकको लागत हिस्सेदारीमा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याई आम्दानीका आधारमा बीमाको प्रिमियम तिर्नु पर्ने नीति लिने। 

६. सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूको गुणस्तर र पहुँच विस्तार गर्ने, संख्याभन्दा गुणस्तरको विकासमा जोड दिने।

७. सामाजिक सुरक्षालाई विपन्न, असहाय, पछाडि परेका महिला, दलित, अपाङ्ग, शोषित र वञ्चित समुदायमा लक्षित गरी सामाजिक सुरक्षाको सबै आयामलाई एउटै छातामा ल्याउने। 

९. सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका 

हामी उत्पादनको अगुवाइ आम नागरिक, उद्यमी र व्यवसायीहरूले गर्नुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्दछौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टीले लिने नीतिले निम्नानुसारका विषय समेटिने छ।

१. राज्य नियन्त्रक र बाधक होइन सहयोगी र उत्प्रेरकको भूमिका खेल्नुपर्ने नीति हाम्रो हुनेछ। पारदर्शी कानुन र नियमन जसले प्रतिस्पर्धा र उत्प्रेरणालाई संगै अगाडि बढाउनेछ। 

२. भन्सार लगायत आन्तरिक कर प्रणाली अनुमान योग्य र आन्तरिक उत्पादन रोजगारीलाई प्रोत्साहित गर्ने, मध्यम र निम्न आय भएकाहरूलाई राहत दिने हुनेछ। 

३. करको दायरा फराकिलो पार्ने तर बोझ कम गर्ने हुनेछ। 

४. उत्पादनको अगुवाइ मूलतः निजी क्षेत्रले लिनेछ। अति आवश्यक र सर्वसुलभ सेवा दिन निजी क्षेत्रबाट कठिन हुने क्षेत्रमा मात्र सरकार सीमित हुनेछ भने पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गाह्रो भएकोले पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनेछ। तर निजी क्षेत्रलाई अनुगमन र नियमन गर्ने काम पनि सरकारले गर्नेछ। 

५. निर्यातजन्य र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी विद्यमान व्यापार घाटा कम गरिनेछ। साथै कृषि व्यवसायमा आत्मनिर्भरता, बिजुली र आइटी सेवा निर्यातबाट व्यापार घाटा कम गर्ने नीति लिइने छ।

६. जुन क्षेत्र र समूह निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराएको उत्पादन र सेवाले यथेष्ट न्याय गर्न सक्दैन, त्यहाँ राज्यले सेवा, सुविधा र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न सक्रिय भूमिका खेल्ने नीति हाम्रो हुनेछ। यसको लागि आवश्यक स्रोत फराकिलो प्रगतिशील उत्पादनलाई प्रेरित गर्ने कर नीतिमार्फत प्राप्त बढ्दो राजस्वबाट जुटाइनेछ।  

१०. वैदेशिक आर्थिक सहकार्य नीति 

नेपालको आर्थिक विकासको अवस्था अझै तल भएकोले यसको सुधारका लागि विदेशी सहयोग ग्रहण गरिनेछ। 

१. तर अनुदान नेपालको मूलभूत आवश्यकतामा केन्द्रित गर्न दाताहरूलाई प्रेरित गर्ने। 

२. ऋणको सवालमा खासगरी द्विपक्षीय दाताहरूले राख्दै आएको शर्तहरू पुनरावलोकन गरी बहुपक्षीय दाताहरूको शर्तअनुसार ल्याउने। 

३. बहुपक्षीय दाताहरूलाई पनि हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार मात्र सहयोग लिने नीति लिने। 

४. गैर सरकारी क्षेत्रमा आउने बाहिरी सहयोगलाई सरकारको विकास प्राथमिकता र नियमनअन्तर्गत ल्याउने। 

५. गैर आवासीय नेपालीहरूको सीप र पूँजी नेपालको विकासमा उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउने। 

अन्त्यमा,

नेपाली कांग्रेसले वि.स. २००७ सालमा प्रजातन्त्र ल्याउन मात्रै होइन्, वि।स। २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना र वि।स। २०६३ सालको परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भुमिका खेलेको थियो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा वि।स। २०४७ पछि भएका आर्थिक सुधारका कार्यहरु वरिपरि नै हाल नेपालको अर्थतन्त्र स्थिर अवस्थामा छ। आगामी दिनमा नेपाली कांग्रेसले लिने नीतिले देशका युवाहरुको भविष्यको मार्ग कोर्ने भएकाले नेपाली कांग्रेसको मुल नीति प्रजान्तान्त्रिक समाजबादको मर्मलाई सार्थक बनाउने गरी निजी क्षेत्र र सरकारको सहभागितामा आर्थिक रुपान्तरण र देशभित्रै गुणस्तरिय रोजगारी सुनिश्चित गर्ने हुनेछ। राजनीतिक अधिकारका क्षेत्रका अग्र स्थानमा रहे जस्तै जनताको आर्थिक विकासको अपेक्षा पुरा गर्न समेत नेपाली कांग्रेस जनताको अब्बल र भरपर्दो सहयात्री बन्न चाहन्छ। जसरी राजनीतिमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास एवम् राष्ट्रियताको सम्वद्र्धन गर्न राष्ट्रिय एकताको सुत्रमा जोड्ने बीपी विचार हाम्रो मूल मन्त्र हो। यसैगरी बीपी कोइरालाले नेपालमा प्रवेश गराउनु भएको प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारबाट हाम्रो आर्थिक सामाजिक नीति निर्देशित भइरहने छ।