बजेटमा सरकारले कर र अन्तःशुल्क  नवढाउदा,  सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा चुनौती

काठमाडौं- नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (NDRI) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको प्रारम्भिक विश्लेषण सार्वजनिक गर्दै सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि अपेक्षाभन्दा निकै कमजोर रहेको तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र वातावरणजस्ता मानव विकासका आधारभूत क्षेत्रहरूमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित बजेट समीक्षा कार्यक्रममा सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समावेश सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी कर नीतिको वास्तविक प्रभावबारे चर्चा गरिएको हाे। कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले सरकारले अन्तःशुल्क नबढाई भन्सार शुल्क मात्र वृद्धि गरेको भन्दै यसले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा अपेक्षित प्रभाव पार्न नसक्ने बताएका थिए।

सरकारलेले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटमाथि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले विश्लेषण प्रस्तुत गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ८.१६ प्रतिशतले ठूलो रहेको बजेटमध्ये ५९.८ प्रतिशत चालु खर्च, २०.३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र १९.९ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको छ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य अर्थशास्त्री अञ्जना लामिछानेले सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्ने अपेक्षा गरिए पनि कर नीतिमा त्यसअनुसारको सुधार नदेखिएको बताइन्। उनका अनुसार सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा अन्तःशुल्क वृद्धि नगरी भन्सार शुल्कमा १० प्रतिशत वृद्धि गरेको हो, जसको प्रभाव सीमित रहनेछ।

'नेपालमा वार्षिक ३९ हजार २०० भन्दा बढी नागरिकको ज्यान सुर्तीजन्य पदार्थका कारण गुमिरहेको अवस्थामा करको दरमा उल्लेखनीय वृद्धि आवश्यक थियो,' उनले भनिन्, 'तर बढाइएको कर मुख्यतः आयातित चुरोटमा लागू भएको छ, जसले नेपालको कुल चुरोट खपतको करिब ०.५ प्रतिशत मात्र हिस्सा ओगट्छ। स्वदेशी चुरोटमा भने औसत २ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै मूल्यवृद्धि हुने अवस्था देखिन्छ।'

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. जयकुमार गुरुङले समेत सुर्तीजन्य पदार्थमा ऐतिहासिक रूपमा न्यून कर वृद्धि गरिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। 'बलियो सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ्यको हितमा करको दरमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो, तर त्यो देखिएन,' उनले भने, 'आगामी वर्ष यस्ता विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ।'

प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको विश्लेषण अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान छ। सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ४८.८ प्रतिशत पुगेको छ भने विप्रेषण GDP को ३९.१४ प्रतिशत बराबर रहेको देखिन्छ। उच्च विप्रेषण निर्भरता, न्यून आर्थिक वृद्धि र सीमित पुँजीगत खर्चलाई प्रतिष्ठानले अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ४.८ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा विस्तार, आधारभूत अस्पताल निर्माण तथा बाल क्यान्सर उपचार निःशुल्क बनाउने कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि स्वास्थ्य बजेट कुल बजेटको ५ प्रतिशतभन्दा कम रहनु चिन्ताको विषय भएको विश्लेषणमा उल्लेख छ।

शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको १०.३ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। छात्रवृत्ति विस्तार, सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार नक्साङ्कन तथा विदेशी विश्वविद्यालयलाई नेपालमा सञ्चालन अनुमति दिने व्यवस्था सकारात्मक देखिए पनि बजेटको ठूलो हिस्सा तलब तथा प्रशासनिक खर्चमै केन्द्रित हुने सम्भावना रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। डिजिटल शिक्षा पूर्वाधारमा सीमित लगानी तथा शिक्षा र श्रमबजारबीचको सीप अन्तर यथावत् रहने चुनौती पनि औंल्याइएको छ।

कृषि क्षेत्रमा कुल बजेटको करिब २.२ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको भन्दै प्रतिष्ठानले खाद्य आत्मनिर्भरताको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिएको जनाएको छ। कृषि मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट बढाइए पनि ठूलो हिस्सा रासायनिक मलमा केन्द्रित हुँदा सिँचाइ, कृषि अनुसन्धान तथा कृषि बजार विकासजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

प्रतिष्ठानका डा. कृष्ण पहारीले राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको बजेट घटाइनु तथा युवामुखी कृषि रोजगारी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा नआउनुले कृषि रूपान्तरणको लक्ष्य कमजोर बनाएको बताए।

वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन क्षेत्रमा १२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको ०.६ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१.६ प्रतिशतले कम हो। नेपाल उच्च जलवायु जोखिममा रहेको मुलुक भए पनि वातावरणीय संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण तथा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमका लागि पर्याप्त स्रोत छुट्याउन नसकिएको प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ।

डा. दिवस बस्न्यातले जलवायु परिवर्तनका बढ्दो असरलाई दृष्टिगत गर्दै वातावरण क्षेत्रमा थप लगानी आवश्यक रहेको बताए। जलस्रोत तथा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा केही सकारात्मक कार्यक्रम घोषणा गरिए पनि बाढी, पहिरो, चट्याङ तथा हिमनदीजन्य जोखिम व्यवस्थापनमा स्पष्ट प्राथमिकता नदेखिएको विश्लेषणमा उल्लेख गरिएको छ।

कार्यक्रममा प्रतिष्ठानकी कार्यकारी निर्देशक डा. शिखा थापा मगरले बजेट र कर नीतिको प्रभावको तथ्यमा आधारित समीक्षा गरी सरकारलाई सुझाव दिन थिंक ट्यांकको भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिष्ठान सक्रिय रहेको बताइन्। उनले सरकारका सकारात्मक कदमलाई समर्थन गर्ने र कमजोरी सुधारका लागि नीतिगत बहस तथा दबाब सिर्जना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

उनका अनुसार बजेटले लैंगिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण (GEDSI) का विषयलाई अपेक्षाकृत सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरेको छ। महिला, दलित तथा सीमान्तकृत समुदाय लक्षित कार्यक्रम विस्तार तथा लैंगिक उत्तरदायी बजेटको हिस्सा वृद्धि हुनु सकारात्मक पक्ष भए पनि यस्ता कार्यक्रमको वास्तविक लाभ लक्षित समुदायसम्म पुगेको सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी अनुगमन, मूल्यांकन तथा सामाजिक लेखापरीक्षण आवश्यक रहेको उनले बताइन्।

प्रतिष्ठानका अनुसार बजेटले आर्थिक वृद्धि, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, डिजिटल रूपान्तरण तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि मानव विकासका आधारभूत क्षेत्रहरूमा अपेक्षित लगानी र संरचनात्मक सुधार सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू प्रस्तुत गरिए पनि स्रोत विनियोजन, कार्यान्वयन क्षमता र परिणाममुखी रणनीतिबीचको अन्तरका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न चुनौती रहने निष्कर्ष प्रतिष्ठानले निकालेको छ।नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान NDRI ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिले नेपालको अर्थतन्त्रमा स्थिरता, लचिलोपन र सकारात्मक दिशा देखिएको स्पष्ट पारेको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको २१ खर्व २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.१६% ले बढी हो। २००८ सालमा २५ लाखबाट सुरु भएको नेपालको बजेट आज खर्बमा पुग्नु आफैमा देशको आर्थिक प्रगति र राज्यको खर्च गर्ने क्षमताको वृद्धि हो।