विलासी बन्दै जनप्रतिनिधी, सवारी साधनमै ध्यान

वीरगंज- लामो समयपछि स्थानीय निकायको पुनर्वहाली पछि विकास निर्माण र सर्वसाधारणका लागी सहजरुपमा सुविधा उपलब्ध हुने अपेक्षा विपरित स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु विलासी  बन्दै गएका छन् । 

आफ्नो नगरपालिका वा गाउँपालिकामा सडक,ढल, शौचालय, स्वास्थ्य सेवा र खानेपानी आपूर्तिको अवस्था दयनिय भएपनि जनप्रतिनिधीको प्राथमिकतामा निजी सुविधाको सवारी साधन  परेको छ । आर्थिक वर्ष शुरु भएको छ महिना बितिसक्दा समेत विकास निर्माण तर्फ बजेट खर्चको अवस्था दयनिय रहेपनि सवारीसाधन सुविधाको उपभोग गर्न २० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम‌‌ दुरुपयोग गरिएको छ ।

पर्सा जिल्लाको १४ वटा स्थानीय निकायमध्ये अधिकांशका प्रमुखले निजी प्रयोजनको लागी चार पाङ्ग्रे महँगा सवारी साधन खरिद गरेका छन् । वीरगंज महानगरसहित तीन नगरपालिका र चारवटा गाउँपालिकाले सुविधायुक्त महँगा कार खरिद गरेका छन् । पर्सामा  एक महानगरपालिका, तीन नगरपालिका र १० गाउँपालिका गरी १४ वटा स्थानीय तह रहेको छ।

विकास निर्माणको लागि प्राप्त बजेटको दुरुपयोग गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट चारपाङ्ग्रे गाडी र मोटरसाइकल खरिद गरिएको छ ।

महुवनका सामाजिक अभियन्ता चिरन्जीवी यादवले जनप्रतिनिधिले प्राथमिकता पहिचान गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, गाउँका विद्यालयमा शौचालय र फर्निचर छैन, बाटोघाटोको अवस्था दयनीय छ तर जनप्रतिनिधिबीच गाडी चढ्ने होड चलेको छ ।

 वीरगंज महानगरपालिकाले दुईवटा कार खरिद गरेको छ । पोखरिया नगरपालिका र पर्सागढी नगरपालिकाले समेत एक एक वटा महँगा कार किनेका छन् । बहुदरामाई नगरपालिकाले दुईवटा कार र दश वटा मोटरसाइकल खरीद गरेको छ । 

विन्दवासिनी,  पटेर्वा सुगौली, जगरनाथपुर र छिपहरमाई गाउँपालिकाले करीब ६० लाख मूल्य पर्ने कार अध्यक्षको लागि खरीद गरेका छन् । सबै वडाध्यक्षको लागि करिब २ लाख ५० हजार रुपैयाँ मूल्य पर्ने मोटरसाइकल समेत खरिद गरिएको छ । यसैगरी धोबिनी, कालिकामाई, सखुवापरसौनी र जीराभवानी गाउँपालिकाले अध्यक्षको लागि भाडाको गाडी सुविधा दिएका छन् ।

जगरनाथपुरका सामाजिक अभियन्ता श्रीकान्त यादवले विकास निर्माणको लागी खरिद गरिएका ट्रयाक्टर र एक्साभेटर गाउँपालिका अध्यक्षले निजी इट्टाभट्टामा माटो खन्न र ओसार्न प्रयोग गरिरहेको बताए ।

गाडी भाडा वापत मासिक ८० हजार देखि १ लाख रुपैयाँसम्म खर्च व्यहोर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । पकहामैनपुर गाउँपालिका अध्यक्षको लागि स्कार्पियो र सातवटा मोटरसाइकल खरीद गर्ने प्रक्रियामा छ । ठोरी गाउँपालिकाले मात्र अध्यक्षको लागि गाडी सुविधा दिएको छैन । 

मोटरसाइकल खरीद गर्नेमा सबैभन्दा बढी धोबिनी र विन्दवासिनी गाउँपालिका रहेका छन् । विन्दवासिनीले आठवटा मोटरसाइकल खरीद गरेपनि पाँचवटाको टेन्डर गरेको छ । धोबिनीले १२ वटा मोटरसाइकल किनेपनि चारवटाको मात्र बोलपत्र प्रकाशन गरेको छ । एउटा स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिको गाडी खरीद सुविधाको लागि ८० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन गरेका छन् ।