आजका अखबार : द्वन्द्वकालका सबै दोषीलाई आममाफी !

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बिहीबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

कान्तिपुर दैनिकले सत्यनिरुपण विधेयकः द्वन्द्वका दोषीलाई सजाय नहुने शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । द्वन्द्वकालका घटना स्वीकार गरे ज्यान मार्नेदेखि बलात्कारसम्ममा जेल जानु नपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

यस्तै कान्तिपुरले मुख्यमन्त्री अञ्चलाधीशभन्दा कमजोर शीर्षकको खबरलाई पनि प्राथमिकतामा पारेको छ ।

प्रदेश सरकार मातहत प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने छैनन्, प्रहरी प्रमुख आउने छैनन् । सातवटा प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा मुख्य मन्त्रीहरू निरीह देखिन थालेका छन् । यसलाई नियालेका एक पूर्वप्रशासकका अनुसार आजका मुख्यमन्त्री हिजोका अञ्चलाधीशभन्दा कमजोर बनेका छन् ।

केन्द्रले आफ्नो शक्तिशाली प्रतिनिधिका रूपमा प्रजिअलाई स्थापित गर्ने गरी कानुन ल्याउन लागेको तथा प्रहरीतर्फ प्रदेश सरकारलाई प्रहरी निरीक्षकसम्मको मात्रै अधिकार रहने विधेयक ल्याएपछि प्रदेश सरकार थप झस्किएका छन् ।

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने प्रदेश २ मा छोरी जन्मे १ लाख दिने नमुना कार्यक्रमको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । यस्तै नेपाल भारत उर्जा बैठकमा नेपालले प्रस्ताव गरेका अधिकांश मुद्दामा भारत सकारात्मक बनेको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा पारेको छ । 

आजको नयाँ पत्रिकाले भने २ अर्बको सडक आयोजनामा रुखैरुखः सडकको बीचमै रुख राखेर कालोपत्रे गर्ने तयारी शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ। कैलालीमा ९२ किमि सडकमध्ये ४२ किमिमा रुखैरुख रहेको छ भने औसतमा १ किमिमा ७ रुख रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

यस्तै डाभोसमा नेपाली प्रेस स्वतन्त्रताको मुद्दा उठेको विषयलाई पनि नयाँ पत्रिकाले प्राथमिकताका साथ छापेको छ । द न्युयोर्क टाइम्सका प्रकाशकले प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी उठाएको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले प्रजातन्त्र सबैका लागि भएको र प्रेसका लागि मात्रै नभएको बताएका थिए । 

द्वन्द्वका दोषीलाई सजाय नहुने

आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लंघन दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी थालेको छ ।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा पीडकलाई जेल जान नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । द्वन्द्वकालमा भएका जुनसुकै घटनाका दोषीलाई नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार सजाय नहुने विधेयकमा उल्लेख छ । 

‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि,’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ, ‘दफा ३०क बमोजिमको मुद्दासँग सम्बन्धित कसुरमा दोषी ठहरिएको कसुरदारलाई संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा यस दफाबमोजिमको सजाय गरिनेछ ।’ उक्त विधेयकको ‘दफा ३०क’ मा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सुनुवाइ गरी न्यायिक किनारा लगाउन विशेष अदालत गठन हुने उल्लेख छ । प्रचलित कानुनअनुसार जिल्ला तथा उच्च अदालतमा चलिरहेका सबै द्वन्द्वकालीन मुद्दा विशेष अदालतमा सर्ने व्यवस्था मस्यौदाको दफा ३० को उपदफा (ख) मा छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार तीनै तहका अदालतमा गरी पुष्पकमल दाहालसहित पूर्वमाओवादीका विभिन्न नेता–कार्यकर्ता, प्रहरी तथा सेनाका अधिकारी र कांग्रेस नेताविरुद्ध ३ सय हाराहारी मुद्दा विचाराधीन छन् । विधेयक पारित भए ती सबै मुद्दा विशेष अदालतमा यथाशीघ्र तानिनेछन् । यसका लागि गठन हुने विशेष अदालतमा अभियुक्तलाई न्यायाधीशले साधारण तारेखदेखि धरौटीसम्म लिएर छाडी मुद्दा सुनुवाइ अघि बढाउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

नेपालको फौजदारी कानुनअनुसार हत्या, अपहरण, आगजनी, बलात्कारलगायत गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई पुर्पक्षका लागि थुनेर मुद्दा कारबाही अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

छोरी जन्मे १ लाख बिमा

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित समाचारअनुसार प्रदेश २ सरकारले छोरी जन्मे एक लाख रुपैयाँको बिमा गर्ने भएको छ। 

बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ कार्यक्रमअन्तर्गत ८ वटै जिल्लामा जन्मेका बालिका शिक्षा बिमा कार्यक्रम सुरु भएको हो। २० वर्ष उमेर पुगेपछि उनीहरुले उक्त रकम लिन सक्नेछन्। यसबाट उनीहरुलाई उच्च शिक्षा आर्जन गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्य राखिएको छ।

लामो समय मधेसमा छोरीहरुले चरम विभेद सहँदै आएका छन्। छोरीको जन्ममा आमाबाबुसमेत खुसी नहुने अवस्था थियो। त्यही संस्कारलाई बदल्न प्रदेश सरकारले बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ कार्यक्रम अघि सारेको छ।

यो कार्यक्रम सुरु भइसकेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव टिकामणि न्यौपानेले जानकारी दिए। ६ वटा बैंक तथा २ वटा बिमा कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए। तर, सबैको मूल्यांकन गरी प्रभु बैंक लिमिटेड जनकपुर शाखालाई छनोट गरिएको उनले बताए। ‘बैंक छनोट भइसकेपछि अब सर्त प्रक्रिया तयार गर्ने काम भइरहेको र चाँडै नै बैंकसँग सम्झौता हुनेछ,’ न्यौपानले भने।