भैरहवाबाट सरकारी कार्यलय हटाउन थालेपछि नयाँ शक्तिको विरोध

भैरहवा- जिल्ला सदरमुकाममा रहेका सरकारी कार्यलयहरु बिनाकारण अन्यत्र सारिन थालेको छ। सिद्धार्थनगरमा पर्याप्त भौतिक पुर्वाधार हुँदाहुँदै महिनाको लाखौं रकम भाडा तिर्नेगरी अन्यत्र सार्न थालिएको भन्दै नयाँ शक्ति पार्टीले विरोध गरेको छ।

उक्त पार्टीका नगर अध्यक्ष शोभाकान्त नेपालले भैरहवाका सरकारी कार्यलय मनोमानी ढंगले अन्यत्र सारिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता नगरे अनसन बस्ने समेत बताएका छन्। उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानामगरमार्फत् मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै भनेका छन्, ‘भैरहवामा पर्याप्त सरकारी भवन हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यालयहरु बुटवल र तिलोत्तमा नगरपालिकाभित्र भाडाका भवनमा स्थानान्तरण गर्नु न्यायोचित होइन। यसको हामी डटेर विरोध गर्दछौं। ’

सिद्धार्थनगर कमिटी अध्यक्ष नेपाल नेतृत्वको टोलीले भैरहवामा भवनहरु खाली हुँदाहुँदै मासिक लाखौं रुपैयाँ भाडा तिरेर कार्यालय सार्नु संघीयताको मर्म विपरित भएको जनाएको छ। गत असोज ६ गते प्रदेश पाँचको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको कृषि विकास निर्देशानलय भैरहवाको बर्मेली टोलमा रहेको साविक कृषि विकास कार्यालयको भवनमा उद्घाटन गरिएको थियो। मन्त्री आरती पौडेल, मन्त्रालयका सचिवलगायतको उपस्थितिमा स्थापना गरिएको निर्देशानलय तीन महिना नपुग्दै तिलोत्तमा नगरपालिका- २ र ३ मा भाडाको भवनमा सारिएको छ ।

‘भैरहवामा सरकारी स्वामित्वका धेरै भवनहरु छन्। तर, राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचमा यहाँबाट स्थानान्तरण गरी भाडाको भवनमा राखिएको छ’, अध्यक्ष नेपालले भने, ‘कार्यालय पूर्ववत स्थानमा संचालनमा नल्याए हामी जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार छौं।’ उनले सरकारीस्तरबाट गरिएका यस्ता क्रियाकलापले संघीयताप्रति नै आम जनमानसमा वितृष्णा आएको जनाए। मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘भैरहवामा विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएका दर्जन बढी भवन छन्, तर ती भवनलाई बेवास्ता गरी भाडाको भवनमा कार्यालय संचालन गर्नु आर्थिक लाभको स्वार्थ पनि गाँसिएर हो।’

पार्टीले साविक कृषि विकास कार्यालयको स्वामित्वमा २ कठ्ठा जग्गामा ३ तले कार्यालय भवन, ४ कठ्ठामा ४ वटा आवास भवन, राष्ट्रिय गहुँबाली अनुसन्धान कार्यक्रमको स्वामित्वमा ५२ विगाहा क्षेत्रफलमा १५ भवन, जिल्ला पशुसेवाको १९ कठ्ठा जग्गामा ५ भवन, पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट बेलहियामा २ वटा भवन, क्वारेन्टाइन कार्यालयको २ वटा भवन, मत्स्य विकास केन्द्रको २३ हेक्टर जमिनमा १५ भवन, साविक जिल्ला डिमिजन शसकारी, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको भवन खाली हुँदाहुँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयकै संलग्नतामा षड्यन्त्रपूर्वक र आर्थिक लाभका लागि कृषि निर्देशनालय र पशुपंक्षी तथा मत्स्य निर्देशनालय तिलोत्तमा नगरपालिकामा निजी भवनमा भाडामा राखिएको भन्दै भर्त्सना गरेको छ।

माघ १५ गतेभित्र माग पुरा नभए चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम गर्ने पार्टीले जनाएको छ। पार्टीका जिल्ला संयोजक किस्मत विकले भैरहवाको अस्तित्व नै मेटाउने गरी प्रदेश सरकारबाट भएको निर्णयविरुद्ध एक हुन स्थानीयबासीलाई अपिल गरे। 

ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रजिअ रानामगरले आफ्नो चाहना पनि भाडाका भवनमा भन्दा भैरहवामै खाली रहेका सरकारी भवनमा कार्यालयह रहून् भन्ने रहेको जनाए। उनले ज्ञापन पत्र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउने जनाए।