कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रले तहसनहस बन्दै विश्वविद्यालय   

काठमाडौं- गत ०७४ असारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयलाई आंगिकलगायत सम्बन्धन दिने निर्णय गरेर पत्र पठायो । त्यसपछि साउन १ गते विश्वविद्यालयले १४ वटा सामुदायिक क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गर्‍यो । 

महेन्द्रनगरको सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापना भए पनि उक्त विश्वविद्यालयले सम्बन्धन विस्तार गर्न सकेको थिएन । विश्ववद्यिालयले टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसलाई आंगिक क्याम्पसमा रूपान्तरण गरी कृषिमा स्नातक पढाइ सञ्चालन गर्न स्वीकृति पनि दियो । यो सुदूरपश्चिमको समग्र शिक्षाका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो । 

तर वर्तमान सरकारलाई यो निर्णय पाच्य भएन र सीधै हस्तक्षेप गर्‍यो । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा सरकारले गरेको हस्तक्षेपले त्यस क्षेत्रको शैक्षिक भविष्य थप अन्योलपूर्ण बनेको छ । 

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय नियमावलीमा विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् (सिनेट) पाँच सदस्यीय हुने उल्लेख छ । परिषद्मा उपकुलपति-१ रजिस्टार-१ डिन-१ क्याम्पस प्रमुख -१ तथा प्राध्यापकमध्येबाट-१ हुने व्यवस्था छ । विश्वविद्यालयको नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णय गर्र्दा बहुमत सदस्यले पारित गर्नुपर्छ ।

उपकुलपति, रजिस्टार र डिन तीन सदस्यीय सिनेटलाई पाँच सदस्यीय बनाउन विश्वविद्यालयले दुईजनालाई सिफारिस गर्‍यो । तर सरकारले सिफारिस भएका दुईजनालाई सिनेटमा मनोनयन गर्न अस्वीकृत गरेपछि तीनजनामै सीमित भयो । अनि विश्वविद्यालयले बहुमतका आधारमा सम्बन्धन विस्तार र आंगिक क्याम्पस तोक्ने निर्णय गर्‍यो । यही निर्णयमा सरकारले हस्तक्षेप गर्दै सिनेट सदस्यमाथि नै छानबिन थालेको छ । कुनै पनि निर्णय गर्दा सिनेटको सिनेटअनुसार गर्नुपर्ने सरकारी जिकिर छ । 

सरकारले उपकुलपति भूषण श्रेष्ठ र रजिस्टार द्विजराज भट्ट दुईजनाले मात्र आर्थिक अनियमिततामा निर्णय गरेको आरोप लगाउँदै गत ०७५ पुस २७ गते तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदी, शिक्षा सचिव खगराज बराल र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष डा. विकास अधिकारी छन् ।

यस क्रममा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक अन्य निर्णय नगर्न ठाडो आदेश दियो । फेरि त्यसलाई सच्याउँदै कुलपतिमार्फत माघ १ गते अर्को पत्र लेख्दै प्रशासनिकबाहेक अन्य कुनै निर्णय नगर्न पत्राचार गरेको छ ।

अनेरास्ववियुको दबाबमा विश्वविद्यालयमाथि कारबाही 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गत असोज १६ गते पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, 'प्रस्तुत विषयमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन  केन्द्रीय कार्य कमिटी बागबजार काठमाडौंको मिति ०७५-०४-२९ आवश्यक कारबाहीका लागि निवेदन परेकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्म पदपूर्तिलगायतका कामकारबाही अगाडि नबढाउन निर्देश गरिन्छ ।' 

कारबाहीको कहानी यस्तो छ 

विश्वविद्यालयको संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन नियमावली २०६९ को नियम ६७ (५) मा सिनेटमा पाँचजना रहने र कुनै निर्णय गर्दा बहुमत सदस्यको निर्णयअनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय परिषद्मा उपकुलपति, रजिस्टार र डिन गरी तिन जनाको सिनेट छ । सिनेटलाई पाँच सदस्यीय बनाउन सरकारले नै अवरोध गरेको छ । तीन सदस्यीय सिनेटले दुई जना थप्न सिफारिस गरेकोमा सरकारले नै अस्वीकृत गरेको छ । 

सिनेटमा नेकपा निकट व्यक्तिलाई घुसाउन दुईजना सिनेटर अस्वीकृत गरेको विश्वविद्यालय स्रोतले दाबी गरेको छ ।  विश्वविद्यालयले सिफारिस गरेका दुईजनाको नाम अस्वीकृत  गर्नु र कायम रहेका सिनेटरको बहुमत सदस्यको निर्णय विधानविपरीत भन्ने सरकारी रबैया कार्यकर्ता भर्ती गर्ने उद्देश्यमा आधारित रहेको आरोप प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघले लगाएको छ ।
संघका अध्यक्ष जगत तिमिल्सिनाले सरकारले दुई तिहाइको दम्भका भरमा शैक्षिक संस्थामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लगाए । उनले भने, 'सरकारले विश्वविद्यालयलयाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउन खोजेको छ । यसविरुद्ध संघ सशक्त रुपमा अगाडि बढ्नेछ ।'

निरन्तर दबाब र धम्की 

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सिनेट पदाधिकारीले आफूहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षामन्त्रीबाट राजीनामा गर्न पटकपटक दबाब आएको गुनासो गरेका छन् । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बर्खास्त गरी नेकपा समर्थक प्राध्यापक पूर्णबहादुर चन्द वा पदम जोशीमध्ये एकजनालाई उपकुलपति बनाउने र गोविन्दसिंह बिष्टलाई रजिस्टारमा नियुक्त गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ ।

यसका लागि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष रामकुमार घिमिरे र प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारीले योजना बनाएका छन् । घिमिरे तथा भण्डारी नातेदार हुन् । सेवा आयोगका अध्यक्ष घिमिरेले ०७२ साल मंसिरमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने कर्मचारी अहिलेसम्म भर्ना गर्न सकेका छैनन् । उनीमाथि विश्वविद्यालयको भन्दा पार्टी काममा खट्ने गरेको आरोप छ ।