बजेट कार्यान्वयन नगर्न अर्थ मन्त्रालयको पत्रपछि शिक्षा मन्त्रालय सकसमा

काठमाडौं– नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन नगर्न अर्थले पत्र पठाएपछि शिक्षा मन्त्रालयलको दैनिक कार्यसञ्चालन बाहेक अरु सबै गतिविधि रोकिएका छन्। 

सरकारले शिक्षामा आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि विनियोजन गरेको १ खर्ब ८० अर्बको बजेट तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रपछि मन्त्रालयका कार्यक्रम प्रभावित भएका हुन्।

अघिल्लो सरकारले गौरवको कार्यक्रमका रुपमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि नयाँ सरकार आएपछि तत्काल यो कार्यक्रम अघि नबढ्ने वा यो कार्यक्रमको मोडालिटिमा परिवर्तन आउन सक्ने आंकलन शिक्षा मन्त्रालयको छ। 

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अहिले कुनै पनि ठूला कार्यक्रम अघि नबढाउन निर्देशन आएको बताए। उनले भने, ‘अहिले दैनिक कार्यसञ्चालनका कामहरु भइरहेका छन्। अब नयाँ बजेट र नयाँ मन्त्री नियुक्त भएपछि मात्र मन्त्रालयका कार्यक्रमहरु अघि बढ्ने देखिएको छ।’

बजेट कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएपछि शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, सीटीईभीटी, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लगायत मन्त्रालय मातहतका निकायका कामहरु पूर्ण रुपमा प्रभावित हुन पुगेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले भने कोरोना संक्रमणमा देखिएको वृद्धिका कारण बजेट अन्यत्र पनि खर्च हुन सक्ने भएकाले पुनः प्राथमिकिकरण गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल बजेट कार्यान्वयन नगर्न परिपत्र गरेको छ।

नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भइसक्दा पनि मन्त्री पाउन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयलाई आफ्नै कार्यक्रम सञ्चलान गर्न अर्थ मन्त्रालयको पत्रपछि समस्या भएको हो। त्यसमा पनि अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न रोकिएपछि मन्त्रालयका अघिकारीहरु नै अलमलमा परेका छन्। 

शिक्षा मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. तुलसी थपलियाले नयाँ सरकार आएपछि ठूला योजनाहरु अघि बढ्ने भए पनि मन्त्रालयका अन्य गतिविधि भने जारी रहेको बताए। भने, ‘शिक्षाको ठूलो बजेट स्थानीय तहले खर्च गर्ने भएकाले कार्यक्रमहरु सञ्चालनमै छन्। तर, अघिल्लो सरकारले ठूलो बजेट छुट्याएको कार्यक्रममा भने केही हेरफेर हुन सक्ने भएकाले पर्याप्त तयारी नभएका कार्यक्रमहरु पुनः प्राथमिकिकरण गरेर ल्याउनुपर्ने भन्दै रोक्न निर्देशन आएको छ।’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन बजेट ल्याएपछि मात्रै बजेट कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गर्दै पत्र पठाएपछि शिक्षा मन्त्रालयको नियमित बाहेकका ठूला कार्यक्रममा कुनै निर्णय नभएको उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार ठूला कार्यक्रम अघि बढाउन यसै पनि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्नुनुपर्ने हुन्छ। तर अहिले मन्त्री नै छैनन्।

अघिल्लो सरकारले साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना तयार पारी काम अघि बढाएको भए पनि अहिलेको सरकारले यसलाई रोकेको हो। नयाँ सरकार आएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश भएका शिक्षा मन्त्रालयको ऐन तथा नियमावलीका फाइल पनि मन्त्रालयमा नै फिर्ता आएका छन्।