दुवै आयोग नालायक : द्वन्द्वपीडित

काठमाडौं - सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने प्रयोजनका लागि गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग अकर्मण्य बन्दा आफूहरूका मुद्दा सम्बोधन हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष बित्दा पनि आफूहरूको पीडा सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो उनीहरूको छ।

सरकार र तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताका मुख्य तीन मुद्दा सेना समायोजन, संविधान लेखन र संक्रमणकालीन न्याय थिए। यीमध्ये सेना समायोजन र संविधान लेखन कार्य पूरा भई मुलुक संघीयतामा पुगिसकेको छ।

संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न नसक्दा हजारौं द्वन्द्वपीडित अझै पीडामा बाँच्न विवश छन्। सत्यको खोजी, अभियोजन र न्याय, मेलमिलाप, परिपूरण, संस्मरण तथा संस्थागत सुधार संक्रमणकालीन न्यायका अन्तरसम्बन्धित विषयमा सरकार उदासीन रहको गुनासो पीडितहरुको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुको छाता संस्था द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा पीडितहरूले आयोग गठन प्रक्रियादेखि नै आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको, आयोगमा विज्ञ र योग्य व्यक्तिभन्दा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी चयन गरिएको र आयोगका काम पनि पारदर्शी नभएको गुनासो गरे। 

चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले भने, ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अपारदर्शी छ। यसले हामीलाई न्याय दिन सकेन र सक्दैन।’ उनले दुवै आयोक्ष् पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग गरे। उनले भने, ‘आयोगप्रति पीडितको विश्वास छैन। आयोगको धरातल कमजोर छ। यो दलको भागबन्डामा गठन भएको छ।’ चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले अब पुनर्गठन हुने आयोगमा विज्ञ, योजना बनाउन सक्ने, पीडितका माग बुझ्ने, समाजले पत्याएका, पारदर्शी व्यक्ति राख्न माग गरे। 

उनले भने, ‘आयोग पीडितमैत्री नहुँदा हाम्रा कुरा सुनेन। अब हाम्रा पक्षमा काम गर्ने आयोग गठन हुनुपर्छ।’ उनले सरकारलाई जति घचघच्याए पनि सुनुवाइ नभएको बताए। उनले भने, ‘सरकार आफ्नो स्वार्थ अनुकूल छ। पीडितलाई थकाउने, गलाउने प्रक्रियामा छ। सरकार जबाफदेही हुनैपर्छ।’ पीडितले दस लाख रुपैयाँ पाइहाले भनेर सरकाले आफूहरूको मुद्दामा कम चासो दिएको उनले बताए। उनले भने, ‘अहिले चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले पनि द्वन्द्वपीडितका माग सम्बोधन गर्नुभएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौं।’

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगहरुको समयावधि आगामी २०७५ माघ २६ मा समाप्त हुँदैछ। आयोगसम्बन्धी ऐनकानुन र आयोग अस्तित्वमा रहे पनि समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अवरुद्धकै  अवस्थामा  रहेको पीडितहरुको गुनासो छ।

शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष र आयोगको ४ वर्षमा संक्रमणकालीन न्यायका प्रमुख सरोकारवाला द्वन्द्वपीडित समुदाय न सत्य, न न्याय, न परिपूरणको अवस्थामा तड्पिरहनुपरेको छ, दण्डहीनता व्याप्त छ। राजनीतिक दल र सरकारको दृढ इच्छाशक्ति र इमानदार प्रतिबद्धताको अभाव एवं द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकार समुदायको सहकार्य र अपनत्वको अभावका कारण विद्यमान् संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया धरापमा परेको हो।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले भने आयोगले पीडितकै पक्षमा काम गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ। आयोगकी सदस्य माधवी भट्टले नेपाल समयसँग भनिन्, ‘आयोग देशैभरिका पीडितमैत्री छ। केही व्यक्तिको चित्त नबुझ्नु स्वाभाविक हो।’

आयोगले हालसम्म ६३ हजार उजुरी संकलन गरेको छ भने सातै प्रदेशमा मुकाम स्थापना गरी करिब चार हजार उजुरीउपर छानबिन गरिसकेको छ। उनकाले आयोगको चारवर्षे कार्यकालमा ७३ जिल्लाका पीडितसँग अन्तरसंवाद गरेको, संकलित उजुरीलाई वर्गीकरण, व्यवस्थापन र विषयगत रूपमा विभाजन गरी अनुसन्धानको चरणमा पुगिरहेको जानकारी दिइन्।