संवैधानिक निकायका पदाधिकारीबारे सर्वोच्चले जारी गरेन आदेश

काठमाडौं- संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका ५२ जना पदाधिकारीबारे सर्वोच्च अदालतले आज निर्णय सुनाउने मिति तोकेकोमा आज नसुनाउने भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासले आज निर्णय सुनाउने भनेको थियो। यसका लागि न्यायाधीशहरु आज दिउँसोदेखि छलफलमा जुटेका थिए। छलफल नसकिएपछि सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने मिति सारेको हो।

अब सर्वोच्चले यसबारे असार १८ गते निर्णय सुनाउने भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी नियुक्ति गरेको विषयमा रिट दायर भएको थियो।

ओली सरकारले न्याय परिषद्को कानुन दुई पटक अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर दुवै पटक नियुक्ति गरेको थियो। ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर त्यसैबमोजिम पहिलो पटक २०७७ मंसिर ३० सिफारिस गरी माघ २१ गते ३२ जना नियुक्त गरेको थियो।

दोस्रो पटक २०७८ वैशाखमा सिफारिस गरी असार १० मा २० गरी ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो।

अध्यादेश र नियुक्तिविरूद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी लगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए। २०८१ माघ ३० गतेदेखि उक्त इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको थियो। जेठ १ गतेको इजलासले जेठ १६ गतेभित्र बहस नोट पेस गर्न आदेश दिएको थियो।

त्यस्तै जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने भनेर तोकेको थियो।