रनवेमा खेल, टर्मिनलमा शौच

काठमाडौं- राजधानीबाट शनिबार प्रकाशित पत्रपत्रिकामा विभिन्‍न विषयलाई प्राथमिकता दिएर समाचारहरु छापेको छ। नेपाल समयको बिहानी अपडेटमा अखबारले छापेका मुख्य समाचारहरु र रातभरी भएगरेका घटना तथा गतिविधिहरुलाई यहाँ प्रस्तुत गर्ने गर्छौं।

रनवेमा खेल, टर्मिनलमा शौच शिर्षकमा आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ। समाचारमा भनिएको छ, देशभरका ४४ आन्तरिक बिमानस्थलमध्ये १७ वटामा मात्र नियमित उडान भइरहेको छ। सातवटामा आंशिक उडान हुन्छ भने बाँकी २० पूर्ण रुपमा बन्द छन्। सरकारी स्वामित्वको वायुसेवा निगमले दुर्गममा फाट्टफुट्ट उडान गर्दै आएको छ। फाइदा नहुने जिल्लामा निजी वायुसेवा कम्पनीले सेवा दिन मान्दैनन्।

कर्णाली  प्रदेशमा ९ विमानस्थल छन्। तिनमा सुर्खेतबाट मात्र दैनिक करिब दुई दर्जन उडान हुन्छ। तर पूर्वाधार अभाव र व्यवस्थापन कमजोरीले विमानस्थलबाट भरपर्दो सेवा प्रवाह भइरहेको छैन। यसैगरी कान्तिपुरले नै अख्तियारमा सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता शिर्षकको समाचारलाई पनि पहिलो पृष्ठमा छापेको छ।

आजका प्रायजसो पत्रिकाले गोविन्द केसीको समाचारलाई पनि प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेका छन्। ‘मेडिकल माफियाविरुद्ध डा। केसीको अनशन’ शिर्षकमा नागरिक दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले आलटाल गरेको छ। साउन १० गते गरेको नौबुँदे सम्झौता कार्यान्वयनबाट सरकार पछि हटेका कारण केसी १६औं पटक अनशन बस्न बाध्य भएका हुन्। सरकारले केसीको १५औं अनशनका क्रममा नौबुँदै सम्झौता गरेको थियो। सो सम्झौताविपरीत संसदीय समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरेपछि केसी त्यसलाई सच्याएर सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने माग राखेर अनशनमा बसेका हुन्। उनी अनशन बसेको शनिबार ११औं दिन भएको छ।

सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरी केसीलाई फेरि अनशन बस्न बाध्य पारेको वरिष्ठ अधिवक्ता डा। सुरेन्द्र भण्डारी बताउँछन्। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई निष्क्रिय पारी केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरेपछि केसी जुम्ला सदरमुकाममा १५औं पटक अनशन बसेका थिए। २७ दिन लामो अनशन र चौतर्फी दबाबपछि ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले साउनमा डा। केसीसँग नौबुँदे सम्झौता गरेको थियो। केसी र सरकारबीचको सम्झौता पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुरुप नै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउने विषयमा केन्द्रित थियो। तर सरकारले सो सम्झौताविपरीत ऐन ल्याउने तयारी गरेपछि केसी फेरि अनशन बस्न बाध्य भएको भण्डारी बताउँछन्। १६औं अनशन इलाम सदरमुकामबाट सुरु गरेका केसीलाई स्वास्थ्य अवस्था नाजुक भएपछि बिहीबार राति काठमाडौं ल्याएर त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आइसियुमा भर्ना गरिएको छ, समाचारमा भनिएको छ।

त्यसैगरी नयाँ पत्रिकाले सम्झौताबाट विचलित, वार्ताबाट विमुख शिर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। डा. गोविन्द केसीको १६औँ अनशन जारी छ। १५औँ पटकको सम्झौताको चर्चा छ। सम्झौता त्यसभन्दा अगाडि पनि भएका थिए। म निवेदन गर्न चाहन्छु– विधि कस्तो हुने हो ? एकजना अनशन बसेपछि देशै बन्धक हुने ? तर्कले काम नगर्ने ? तथ्यले काम नगर्ने ? संविधानले काम नगर्ने ? कानुनले काम नगर्ने ? राष्ट्रिय आवश्यकताले काम नगर्ने ? आवश्यकताका औचित्यका मार्गहरू अवरुद्ध हुने ? र व्यक्तिको अनशन सर्वोपरि हुने लोकतन्त्रमा हुन्छ ? प्रश्न सबैले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। जहाँसम्म सरकारले गरेको सम्झौताको कुरा छ, त्यसभित्र दुइटा पक्ष छन्। 

सम्झौता। शब्द नै सम्झौता भनिएको छ। सम्झौता सत्यनिरूपण होइन, सम्झौता सम्झौता हो। सम्झौता तत्कालीन परिस्थितिको उपज हो र त्यस परिस्थितिले निर्माण गरेको तत्कालीन आवश्यकता हो। त्यस परिस्थितिमा जसरी होस् सरकारले सम्झौता गर्‍यो र त्यस सम्झौताप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ। त्यसै प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले संसद्मा ऐन प्रस्तुत गरेको छ। तर, ‘प्रधानमन्त्री संसद्बाट निर्वाचित हो, संसद्मा प्रधानमन्त्रीको बहुमत छ’ भन्नुको अर्थ संसद्को सर्वोच्चतामा प्रधानमन्त्रीले थिचोमिचो गर्न सक्छ भन्ने होइन। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, म संसद्लाई आदेश दिन सक्दिनँ। संसद्को आदेश पालना गर्छु। मेरो आग्रह छ, सरकारले गरेको सहमति संसद्ले कार्यान्वयन गरिदिओस्। तर, म आदेश दिन सक्दिनँ। 

सरकारी खर्चमा मस्ती शिर्षकको समाचारलाई अन्नपूर्ण पोस्ट्ले प्राथमिकताका साथ छापेको छ। समाचारमा भनिएको छ, धरान उपमहानगरपालिकाले सिक्किमको गान्तोक नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध गाँस्ने प्रस्ताव गर्‍यो। छलफल गर्न गान्तोकले धरानका पदाधिकारीलाई निम्त्यायो। बैठकले सात जना गान्तोक जाने सिफारिस गर्‍यो। तर, कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारी ३० जनाको टोली लिएर गइन्। तर, उनीहरू पदाधिकारीको जन्मदिन र व्यवसायीको वैवाहिक वर्षगाँठ मनाउन व्यस्त छन्।

धरान उपमहानगरपालिकामा केही समययता बजेट दुरुपयोग बढेको समाचार आइरहेका छन्। त्यसैलाई पुष्टि गर्नेगरी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र खतिवडाको जन्मदिन गान्तोकमा मनाइएको छ। उनले जन्मदिन मनाएको तस्बिर फेसबुकमा राखेका थिए।

कार्यवाहक मेयर भण्डारीको नेतृत्वमा बुधबार धरानबाट हिँडेको टोलीमा प्रशासकीय अधिकृत खतिवडा, अन्य जनप्रनिनिधि, यातायात व्यवसायी, कलाकार र पत्रकार समेत छन्। गान्तोकसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न गएको टोली जन्मदिन मनाउन व्यस्त भएको खबरपछि तीव्र आलोचना भइरहेको छ।

यस्तै ठगाहा ठेकेदारलाई गृहको उन्मुक्ति शिर्षकको समाचारलाई पनि अन्नपूर्ण पोस्ट्ले पहिलो पेजमा छापेको छ। गृह मन्त्रालयले काम नगर्ने ठेकेदारको सूची माग्यो। स्थानीय प्रशासनले एक साता लगाएर विवरण तयार गर्‍यो र पठायो। त्यसपछि सात महिना बित्यो। अहिलेसम्म न काम अगाडि बढ्यो, न ठेकेदारलाई कुनै कारबाही भयो। जाजरकोटमा काम नगर्ने १४ जना ठेकेदारको नाम नामेसीसहितको विवरण असारमै गृह मन्त्रालय पठाइएको थियो।

जीएम कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं, डाँफे विशाल जेभी सुर्खेत, फ्रेन्ड्स कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौं, मालिका निर्माण सेवा एन्ड सप्लायर्स र लोहनी एन्ड ब्रदर्स बाँकेले सम्झौता अवधि सकिएको लामो समयसम्म पनि काम अलपत्र छोडेका छन्। त्यस्तै, रौताहा कन्सट्रक्सन कम्पनी उदयपुर, लुम्बिनी आशिष जेभी भरतपुर, सर्वोद्वार फ्रेन्ड्स जेभी, मृत सञ्जीवनी गल्वा जेभी गल्वा, मैनाचुली सुरुची जेभी, सवक मजदुर कन्सट्रक्सन सुर्खेतलगायत १४ कम्पनीको नाम गृह पठाइएको थियो।

यस्तै कारोबार दैनिकले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : कृषि, पर्यटन र यातायात पूर्वाधारमा रोजगारी  शिर्षकको समाचारलाई प्रकासित गरेको छ।