अनलाइनमा प्रकाशित समाचार डिलिट गर्न अदालतको आदेश, पत्रकार महासंघ अध्यक्ष भन्छिन् - आदेश गम्भीर छ

काठमाडौं- काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दायर गरेको मुद्दामा दुई अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई उनीसँग सम्बन्धित समाचार हटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

मंगलबार न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले ‘बिजमाण्डु डटकम’ र ‘नेपालखबर डटकम’ लाई प्रकाशित समाचार तत्काल हटाउन र यस विषयमा थप सामग्री प्रकाशन नगर्न आदेश दिएको हो।

बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पुऱ्याएको भन्दै निषेधाज्ञा माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतको आदेशमा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारका कारण कारण निवेदक श्रेष्ठलाई अपूरणीय क्षति हुनसक्ने देखिएको उल्लेख छ।

अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई असार ४ गतेका लागि बोलाएको छ। साथै, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भनी १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि विपक्षी सञ्चारमाध्यमका नाममा आदेश जारी भएको छ।

अदालतको यो आदेशपछि सञ्चारकर्मी तथा संस्थाहरूले प्रेस स्वतन्त्रता र नियमन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। समाचारप्रति चित्त नबुझ्दा उजुरी गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल भए पनि अदालतले समाचार नै हटाउन आदेश दिनु चिन्ताको विषय भएको उनीहरुको भनाइ छ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको परिकल्पना छ। संविधानको धारा १९ मा भएको सञ्चारको हकमा समाचार, लेख रचना र विचार छाप्न पूर्वप्रतिबन्धको व्यवस्था छैन। प्रकाशित समाचार प्रचलित कानुन विपरीत भएको पुष्टि नहुँदासम्म त्यससम्बन्धी सामग्री हटाउन अदालतले आदेश दिने अभ्यास पनि नेपालमा छैन। पत्रकार आचारसंहिताले पनि प्रकाशित समाचार डिलिट गर्न अनुमति दिँदैन।

नेपाल पत्रकार महासंघले यस विषयमा औपचारिक रुपमा प्रतिक्रिया दिएको छैन।यद्यपि महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्माले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘समाचार हटाउनु भन्ने आदेश गम्भीर छ । यसमाथि पर्याप्त बहस जरुरी छ ।’