अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग लिखित जवाफ

काठमाडौं- अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग लिखित जवाफ मागेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले हालेको रिटमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले लिखित जवाफ माग्ने आदेश गरेको हो। साथै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश पनि इजलासले गरेको छ।

२०७८ सालको बजेटमा खानीजन्य वस्तुको निकासी खोल्ने व्यवस्था सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो। विगतमा खारेज भएको त्यही प्रावधान आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएपछि त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए।

त्रिपाठीले अहिलेको व्यवस्था विगतमा अदालतले गरेको परमादेशको खिलाफमा रहेको भन्दै अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन्। उनले २४ घण्टाभित्र प्रम र अर्थमन्त्रीलाई अदालतमा उपस्थित गराएर बयान लिन र उक्त बुँदा कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका छन्। 

साथै एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबानासहित भविष्यमा सार्वजनिक पद धारणका निम्ति अयोग्य घोषित गर्न पनि उनले माग गरेका छन् ।