स्थायी राजधानी विराटनगरविरुद्ध 'पब्लिक सेन्टिमेन्ट' हुने पाँच कारण

इटहरीः माघ २० गते प्रदेश १ को दोश्रो हिँउदे अधिवेशन सुरु हुनेभएसँगै स्थायी राजधानीको बहस तातेको छ। नामाकरणको बहस  गुमनाम भइरहँदा स्थायी राजधानीको बहस भने सडकमै पोखिएको छ। 

  बहसलाइ सडकमै पोखेर स्थायी राजधानी विराटनगर बाहिर हुनुपर्ने माग लिएर धनकुटाका सरोकारवालाहरु सडकमा उत्रिएका छन। हिँउदे अधिवेशन तोकिएको बुधबारकै दिन सर्वदलीय बैठक गरेर भोलिपल्टबाट सडकमा आए धनकुटेलीहरु।  सडकमा उत्रिएर उनीहरुले प्रदेश १ को स्थायी राजधानीको लायक र पायक क्षेत्र धनकुटा नै भएको भन्दै तर्क गरे। 

यो पटकको स्थायी राजधानीको आन्दोलनमा धनकुटा सबैभन्दा अगाडि देखिएपनि प्रदेश १ का राजधानीको रेसमा भएका इटहरी र धरान पनि विराटनगरको विपक्षमा छन। विराटनगरमा स्थायी राजधानी हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा अधिकांश सांसदहरु पनि छन्। विराटनगर आसपासका केही सांसद र सर्वसाधारणहरु बाहेक सबै विराटनगरको विपक्षमा छन्। केही महिना अघि प्रदेश १ मा दुइ तिहाइ संसदीय मत भएको नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा समेत अधिकांश सांसदहरु विराटनगरको विपक्षमा थिए। 


प्रदेश १ को स्थायी राजधानीको लागी ‘एन्टी विराटनगर सेन्टिमेन्ट’ हुनका पाँच कारण यस्ता छन:

१. अन्तराष्ट्रिय सिमानामा जोडिएको सहर 

संघीय नेपालका ७ प्रदेश मा प्रदेश १ मात्रै एक्लो प्रदेश हो जसको अस्थायी राजधानी भारतीय सिमामा जोडिएर बसेको छ। चीन र भारत जस्ता दुवै देशसँग सिमाना जोडिएको प्रदेश १ का यी दुवै देशसँग अन्तराष्र्टि«य नाकाहरु छन्। भारतसँग विराटनगर र काकरभित्ता जस्ता महत्वपुर्ण नाका र किमाथांका र ओलाङचुङगोला जस्ता महत्पुर्ण दुइ नाका छन्। चिनसँगको पारवाहन प्रोटोकलमा किमाथांका र ओलाङचुङगोलाले  अन्तराष्ट्रिय नाकाको मान्यता समेत पाएका छन।

यसरी दक्षिणमा उदयीमान एसियाली शक्ति र उत्तरमा उदयीमान विश्व शक्तिसँग भौगोलिक सिमा जोडिएको छ प्रदेश १। नेपालले दुवै छिमेकिसँग समदूरीको सिद्धान्त राखेकाले कुनै एक देशसँग टाँसिएको सहरमा स्थायी राजधानी जस्तो रणनितिक क्षेत्र हुनु हुन्न भन्ने मत प्रदेशमा छ। प्रदेश १ कै ओखलढुंगामा जन्मेका सिमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि भारतसँग जोडिएको विराटनगर स्थायी राजधानीको लागी अनुपयुक्त मान्छन्। श्रेष्ठले  अन्तराष्ट्रिय सिमानाबाट कम्तीमा ४० किलोमिटर भित्र वा दुवै देशको समदूरीमा हुने क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउन आम संचारमार्फत प्रदेश सरकारलाइ सुझाएका पनि छन। 

२. अपायक भुगोल

नेपालको सबैभन्दा होचो झापाको कचवनकवलदेखि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भएको सोलुखुम्बुसम्म पर्छ प्रदेश १ मा। र, यी सबै क्षेत्रबाट आउन स्थायी राजधानी विराटनगर भएमा अपायक हुने तर्क धेरैको छ। 

विराटनगर प्रदेश १ उदयपुरदेखि ताप्लेजुङ अनि इलामदेखि ओखलढुंगा हुँदै पूर्वी तराईकै झापा र उदयपुरका जिल्लालाई पनि अपायक हुने तर्क धेरैको छ। सबैको पायक स्थानमा सडक संजालको आधारमा इटहरी वा धरान भौगोलिक आधारमा धनकुटा वा कुनै नयाँ स्थानमा स्थायी राजधानी हुनुपर्ने मत प्रदेश १ मा धेरै छ। 

३. फेरिपनि विराटनगरबाट ‘शाशित’ नहुने चाहाना

प्रदेश १ मा हाल १४ जिल्ला छन। यस अघि पूर्वान्चल विकास क्षेत्रका सप्तरी र सिराहा समेत हुँदाको समयमा पनि विराटनगरै मुख्य प्रशाशनिक केन्द्र थियो। 

विकास क्षेत्र हुँदै विराटनगरबाट यो क्षेत्र शाशित भएको थियो। संघीयतामा देश औपचारिक रुपमा गएर प्रदेश बनेपछि विराटनगर बाहेकको विकल्प खोज्ने मत प्रदेश १ मा अत्यधिक छ। 

नयाँ स्थानमा स्तरीय पुर्वाधार बनाएर  प्रदेश राजधानी बनाउनुपर्ने मत प्रदेश १ मा धेरै छ। सामाजिक संजाल देखी चिया गफसम्म यो कुराले स्थान पाएको छ। 

४.  गर्मी र लामखुट्टे आतंक 

प्रदेश १ का ११ जिल्ला पहाडी जिल्ला छन्। तराईका झापा, मोरङ,  सुनसरीकै उपल्ला भागहरु पनि पहाडमा पर्छन। 

यी क्षेत्रका सांसद र सर्वसाधारणहरु विराटनगरको गर्मी र लामखुट्टेसँग घुलमिल हुन सक्दैनन्। अधिकांश सांसदहरुले विराटनगर बाहिर डेरा लिनुमा यही कारण देखिएको उनीहरु स्वयं बताउँछन। 

धनकुटा, उदयपुरको बेलका वा उत्तरी मोरङको गोठगाँउ वा केराबारीजस्ता स्थानमा स्थायी राजधानी भएमा सहज हुने तर्क छ प्रदेश १ मा। 

५. मधेश आन्दोलनको ह्यांगओभर 

मधेश आन्दोलनले प्रदेश १ मा कतै धेरै छोयो भने त्यो विरानगरमा मात्रै हा। विराटनगरमा स्थायी राजधानी भएमा स-साना मुद्धामा प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश सभा, वा मन्त्रालयहरु घेराउमा पर्ने जस्ता आशंका थुप्रै सांसदहरुमा छ। 

तराई र पहाडको सेन्टिमेन्टमा तलमाथी हुन नदिन विराटनगरजस्तो मधेशवादीको ‘स्ट्रङहोल्ड’मा हैन कुन ‘न्युट्रल’ स्थानमा प्रदेश १ को स्थायी राजधानी हुनुपर्ने मत प्रदेश १ मा बलियो छ। 

यो पनि, राजधानी रेस : संसद् भर्सेस शक्तिकेन्द्र