आजका अखबार : संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब

काठमाडौं - राजधानीबाट प्रकाशित शुक्रबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विभिन्न समाचारलाई प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन्।  सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको भन्दै आए पनि गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु योभन्दा झन् धेरै छ।

सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवमा संघीय सरकारले १० खर्ब ८४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा ५३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। यो रकम कुल खर्चको करिब पाँच प्रतिशत हो। त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष १० अर्ब नौ करोड रुपैयाँले बेरुजु बढेको छ। आव ०७३/७४ को कुल बेरुजु ४३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ थियो।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल बेरुजु रकममध्ये जिल्लागत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा देखिएको छ। कुल बेरुजुको आधा हिस्सा काठमाडौंले ओगटेको छ। काठमाडौंको बेरुजु रकम २७ अर्ब १४ लाख रुपैयाँ देखिएको प्रतिवेदनमा छ। जुन कुल बेरुजुको ५०।३९ प्रतिशत हो। भन्दै नागरिक दैनिकले प्रमुखताका साथ समाचार प्रकाशित गरेके छ।

यस्तै कान्तिपुर दैनिकले विदेशमा लगानी र खाता : ‘अनुसन्धानको कार्यक्षेत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयकै’ शिर्षकको समाचारलाई प्रमुखताका साथ छापेको छ। समाचारमा भनिएको छ, नेपालीले स्विस बैंकमा गरेको बचत र विदेशमा गरेको शंकास्पद लगानीको विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयकै कार्यक्षेत्रमा पर्ने अर्थ मन्त्रालयले औंल्याएको छ ।मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीले सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटालाई नेपालीको विदेशमा लगानीबारे सोधेका थिए । बाँस्कोटाले यसको उत्तर दिन अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहाललाईआग्रह गरे ।

दाहालले भने, ‘अनुसन्धान गर्ने कार्यक्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागको हो । यी दुवै विभाग अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत छन् ।’ अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका यी दुई विभाग केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत लगिएका हुन् । पाँच न्यायाधीश कारबाहीमा शिर्षकको समाचारलार्इ पनि कान्तिपुरले प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको छ।

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले डा. केसीलार्इ काठमाडौं पठाइयो शिर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ। यस्तै सुनकाण्डका पाँच न्यायाधीश जिम्मेवारीमुक्त शिर्षकको समाचारलार्इ पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले सनम शाक्य हत्या र ३३ किलो सुन तस्करी काण्डमा निर्णय दिने पाँच जना न्यायाधीशलाई जिम्मेवारीमुक्त गरेका छन्। उच्च अदालत विराटनगरका यी न्यायधीशले शुक्रबारदेखि न्याय सम्पादनको काम गर्न पाउने छैनन्। उनीहरुलाई न्यायपरिषद्मा हाजिर गराइएको छ, समाचारमा भनिएको छ।

यसैबिच नयाँ पत्रिका दैनिकले आठ वर्षमा दोब्बर कलेजलाई सम्बन्धन शिर्षकको समाचारलाई प्रमुख समाचार बनाएको छ। समाचारमा भनिएको छ, कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिने कार्यादेशसहित गत २२ साउनमा सरकारले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव प्राडा देवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यादलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राडा विनिल अर्याल, गोल्डेनगेट कलेजका रमेश सिलवाल, जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पसका भोला ओझा र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव देवकुमारी गरागाई सदस्य थिए।

कारोबार दैनिकले भने कोसी र नारायणीमा पानी जहाज शिर्षकको समाचारलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ।