चिनीको मूल्य बढाएर उपभोक्ताको ढाड सेक्दै सरकार

काठमाडौं - चार महिनाअघि परिमाणात्मक बन्देज लगाउने क्रममा सरकारसँग गरेको प्रतिबद्धताविपरीत उद्योगी व्यवसायीले एक किलो चिनीमा ११ रुपैयाँ ६२ पैसा मूल्य बढाउने तयारी गरिरहेका छन्। अहिले चिनीको थोक मूल्य मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक ६९ रुपैयाँ १२ पैसा कायम छ। 

उत्पादन लागतअनुसार नै मूल्य बढाउन लागिएको उद्योगी व्यवसायीको दाबी छ। उखुको प्रतिक्विन्टल ४७१ रुपैयाँ २८ पैसा तिर्नुपर्ने र त्यसको व्यवस्थापनका लागि १० रुपैयाँ खर्च हुने भएकाले चिनीको मूल्य बढाउनैपर्ने दाबी उद्योगीहरूको छ। उनीहरूका अनुसार सय केजी उखुबाट ९ प्रतिशत अर्थात् नौ केजी मात्रै चिनी उत्पादन हुन्छ। यस क्रममा प्रतिकिलो चिनीमा उखुको लागत ५३.४८ रुपैयाँ पर्छ। चिनी प्रशोधन खर्च १३ रुपैयाँ ४७ पैसा, चिनी कारखानाको नाफा सात रुपैयाँ ५० पैसा जोड्दा प्रतिकिलो चिनीको लागत ६९ रुपैयाँ १२ पैसा पर्ने उद्योगी व्यवसायीको दाबी छ। त्यसमा भ्याट जोड्दा ७८ रुपैयाँ १० पैसा पर्नेछ। 

मुलुकमा अहिले १३ वटा चिनी उद्योग छन्। ती उद्योगले वार्षिक ८० देखि एक लाख २० हजार टन चिनी उत्पादन गर्दै आएका छन्। वार्षिक दुई हजार ८० हजार टन चिनीको माग छ। उत्पादित चिनीमध्ये ६० प्रतिशत गार्हस्थ प्रयोजन तथा ४० प्रतिशत औद्योगिक प्रयोजनका लागि खपत हुन्छ। नपुग एक लाख ६० हजार टन चिनी तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी आपूर्ति हुँदै आएको छ। तर उद्योगीले भने मुलुकमा वार्षिक तीन लाख ३० हजार टन चिनी आवश्यक पर्ने बताएका छन्। त्यसमध्ये एक लाख ७५ हजार टन स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ।
आव ०७४/७५ मा दुई लाख ३५ हजार टन चिनी आयात भएको छ। उक्त परिमाण आवश्यकताभन्दा ८० हजार टन बढी हो।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले विगत वर्षदेखि नै चिनीमा उद्योगी व्यवसायी तथा सरकारी निकाय नै मिलेर चलखेल हुँदै आएको बताए। 

किन भाउ बढाउन चाहन्छन् उद्योगी

उद्योगी व्यापारीको दबाबमा सरकारले गत भदौ ३१ मा चिनी उद्योगीसँग पर्याप्त मात्रामा चिनी मौज्दात रहेको भन्दै विदेशबाट आयात गरिने चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने निर्णय गर्‍यो। चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएसँगै समय चिनीको मूल्यवृद्धि भयो। त्यसअघि सरकारले २०७४ वैशाख ४ गते चिनीको भन्सार दर १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो।

आयातमा परिमाणात्मक बन्देजसँगै ठूला उद्योगी व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक प्रतिकिलो चिनी ५७ रुपैयाँ ५० पैसामा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेका थिए। सो प्रतिबद्धताअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशतसहित खुद्रा ६४.९७ पर्नुपर्नेमा बजारमा दसैंतिहारका बेला ८५ रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको थियो।

संसद्को सावर्जनिक लेखा समितिले पटकपटक सरकार र चिनी उद्योगीलाई प्रतिबद्धताअनुसार प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँमा पुर्‍याउन निर्देशन दिए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरियो। यसै क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रतिकिलो चिनीको मूल्य ७० रुपैयाँ तोक्ने तयारी गरिरहेको थियो। त्यो पनि बीचैमा सेलायो। बजारमा व्यापारीले मनपरी मूल्य असुले।

चिनी प्रकरण त्यतिमा मात्रै सीमित नभएर अहिले सरकारले गरेको परिमाणात्मक बन्देज र भन्सार वृद्धिको आडमा उद्योगी व्यापारीले चिनीको मूल्य थप बढाउन दबाब दिइरहेका छन्।
मञ्चका अध्यक्ष महर्जनले चिनी आयातमा सरकारले बन्देज लगाएलगत्तै विरोध गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको बताए। ‘हामीले त्यसबेला सरकारको सो निर्णयले चिनीको भाउ अकासिने भएपछि आपत्ति जनाएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर सरकारले बेवास्ता गर्‍यो। परिमाणस्वरूप मूल्य अकासियो।’ विश्व व्यापार संघ (डब्लुटिओ) का अनुसार कुनै पनि उपभोग्य वस्तु आयातमा सहजै परिमाणात्मक बन्देज लगाउन पाइँदैन। आयातमा बन्देज लगाए पनि मूल्य नबढ्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ। 

केही दिनअघि उखुको मूल्य बढेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले चिनीको मूल्य ह्वात्तै बढाएका छन्। महर्जनले भने, ‘०७५ वैशाख २६ गते अनुगमन गर्दा ५३ देखि ५६ रुपैयाँ मूल्य रहेकोमा अहिले एकाएक ६९ रुपैयाँ रुपैयाँ १२ पैसा पुर्‍याइएको छ। उखुको मूल्य क्विन्टलमा पाँच रुपैयाँ बढ्यो भन्दैमा प्रतिकिलो चिनीको मूल्य तीनगुणा १६ रुपैयाँ बढाउन पाइन्छ? उनले भने।  गत वर्ष उखुको मूल्य क्विटलको ५३१ रुपैयाँ थियो। अहिले ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण भएको छ। सरकारले किसानलाई प्रतिक्विटल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान दिँदै आएको छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले ०७१ भदौ ५ मा उद्योग र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सरकारले खुला नीति तथा स्वतन्त्र बजार अर्थ व्यवस्था अंगीकार गरेपछि राष्ट्रिय उत्पादन र आयातित वस्तुमध्ये जुन सस्तो सो छान्न अधिकार रहेको जानकारी गरेको थियो। साथै मञ्चले राष्ट्रिय चिनी उत्पादनक उद्योग आफंैले वितरक नियुक्त गरी दुई सय प्रतिशत बढी लिने गरेको जनाएको थियो। तर सरकार आफै‌ले तथा सहकारी संस्थामार्फत चिनी भित्र्याएर बजार हस्तक्षेप नगर्दा विगतदेखि नै चिनी उत्पादन र वितरणमा कृत्रिम अभाव खडा मूल्यवृद्धि हुँदै आएको छ। 

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता रघुनाथ महतले उद्योगीले चिनीको मूल्य बढाउने माग न्यायसंगत नभएको बताए। यस विषयमा उद्योग, कृषि, अर्थ मन्त्रालय जोडिने हुँदा विभिन्न अध्ययन–छलफलबाट निर्णय हुने उनको भनाइ छ। अहिले भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा ४५ देखि ५० रुपैयाँसम्ममा चिनी पाइन्छ। उद्योगीले बढाएको मूल्य लागू हुने हो भने प्रतिकिलो ९० रुपैयाँभन्दा घटीमा पाइँदैन।