आजका अखबार : स्विस बैंकमा ५५ नेपालीको ५२ अर्ब

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बिहीबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विदेशमा नेपाली व्यवसायीको शंकास्पद लगानीका बारेमा खोजपत्रकारीता केन्द्रले गरेको खुलासालाई मुख्य समाचार बनाएका छन् ।

‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने’ कानूनी व्यवस्था विपरीत ५५ नेपालीको विभिन्न देशमा लगानी रहेको भेटिएको छ । यस्तो लगानी गर्नेहरूमा प्राध्यापक, डाक्टर, पूर्व सांसद्, नेता र समाजमा नामै नसुनिएका व्यक्तिहरू समेत छन् ।

५४ वर्षअघि बनेको ‘नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन’ २०२१ अनुसार, नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउँदैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको संयन्त्र ‘दी इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्टस्’ (आईसीआईजे) ले उपलब्ध गराएको विवरण र खोज पत्रकारिता केन्द्र नेपाल (खोपके) ले गरेको थप अनुसन्धानले ५५ जना नेपालीले विदेशमा लगानी गरेको फेला परेको हो ।

यसैविषयलाई मुख्य समाचार बनाउँदै आजको कान्तिपुर दैनिकले विदेशमा शंकास्पद लगानी शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट्ले विदेशमा ५५ नेपालीको शंकास्पद लगानी शीर्षकमा खबर प्रकाशित गरेको छ । 

यस्तै स्विस बैंकमा ५५ नेपालीको ५२ अर्ब रुपैया भेटिएको विषयको पनि खोजपत्रकारिता केन्द्रले खुलासा गरेको छ । खोजपत्रकारिता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पछिल्लो समय स्विस बैंकमा नेपालीको सम्पत्ति बढेको बढ्यै छ ।

सन् २०१७ मा स्विस बैंकले नै सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार, अहिलेसम्म त्यहाँ नेपालीले राख्ने र झिक्ने गरेको रकम आधा खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । २० जुलाई २०१८ मा स्विस बैंकले दिएको जानकारी अनुसार नेपालीले ४६ करोड ८ लाख २१ हजार स्विस फ्र्यांक (हालको विनिमय दर अनुसार– ५२ अर्ब ७ करोड २७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ) बचत गरेको देखिन्छ ।

यसै विषयलाई मुख्य समाचार बनाउँदै नागरिक दैनिकले नेपाललिक्स २०१९ को खुलासाः स्विस बैंकमा ५५ नेपालीको ५२ अर्ब शीर्षकमा खबर छापेको छ। कान्तिपुर, अन्नपूर्ण र नयाँ पत्रिकालगायतका पत्रपत्रिकामा पनि स्विस बैंकमा नेपालीको ५२ अर्ब शीर्षकमा खबर प्रकाशित छ । 

यो विषय बाहेक आजको नयाँ पत्रिकाले पोखरामा तीन तलाको अनुमति लिएर १० तलाको भवन बनेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । जुन होटलको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले उद्घाटन गरेका छन् । सोहि उद्घाटन कार्यक्रम भने पोखरा महानगरपालिकाले बहिष्कार गरेको  छ। उपराष्ट्रपतिको कदमले नियम मिच्नेलाई सहयोग पुगेको भन्दै महानगरपालिकाले गुनासो गरेको  छ।