पुलमा राजनीति : बन्नेबित्तिकै प्रयोगमा किन आउँदैनन्? 

सुर्खेत - सुर्खेत सिम्ता गाउँपालिकाको सिम्ता खोलामा पुल बनेको वर्ष दिन भयो। पुल बने पनि नागरिकले  त्यसको प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। साढे पाँच करोड लागतमा बनेको वडा नं. ५ र ८ लाई जोड्ने पुल प्रयोगमा आउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ।

सल्यानको सल्लीचौहरजारी सडक खण्डमा पर्ने नाथेखोलामा निर्माणाधीन पुलको काममा अहिलेसम्म ११ पटक अवरोध भएको छ। सुरुदेखि नै जग्गाको मुआब्जा विवाद हुँदै आएको उक्त पुलमा ढलानको अन्तिम तयारी भएका बेला पुनः केही दिनदेखि काममा अवरोध भएको छ। विवादकै कारण सडक विभागले दुई पटकसम्म म्याद थप गर्‍यो। 



सिम्ता खोला र खाथेखोलामा मात्रै होइन, पुल निर्माण गर्दा प्रायः यस्ता विवाद जहाँतहीं देखिन्छन्। तर पुल निर्माण गर्दा वर्षाै‌देखि हुँदै आएको भूल (गल्ती) लाई भने सम्बन्धित निकायले कहिल्यै सुधार्न ध्यान दिँदैनन्। सडक होस् या पुल निर्माण। प्रायः जग्गाधनी र सरोकारवाला निकायलाई बाइपास अर्थात् समन्वय नगरेरै निर्माण कार्यको थालनी गरिन्छ। जसले गर्दा न तोकिएकै समयमा पुल निर्माण हुन्छ न त निर्माण भएका पुल प्रयोगमा आउन सकेका छन्।

सिम्ता खोलाको पुल सञ्चालनमा आउन नसक्नुको पहिलो कारण राजनीतिक ‘जस’ अर्थात् फाइदा लिन खोज्नु हो। जिल्ला समन्वय समितिको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको सडकमा स्थानीय राजनीतिक दलले जस लिन चाहेकै कारण पुल प्रयोगमा आउन सकेको छैन। करिब ६३ मिटर लामो पुल एक पक्षले आफ्नो सहयोगमा निर्माण भएको दाबी गर्दै आएका छन्। हुन त स्थानीय चुनाव नजिकै पुल निर्माणले तीव्रता पायो। राजनीतिक लडाइँका कारण पुल निर्माणमा समन्वयको कमी भयो। अन्ततः अर्को पक्षले राजनीतिक जस खोज्यो र जग्गाधनीलाई हतियार बनायो। जसले गर्र्दा निर्माण सम्पन्न भए पनि अर्को पक्षले सडकका लागि जग्गा दिन तयार भएन। उसो त पुल निर्माणको पहिलो जस लिन खोज्ने दलसँग आस्था मिल्ने केही जग्गाधनीले भने सहजै रूपमा जग्गा उपलब्ध गराएका छन्।

वडा नं. ८ का स्थायीय उपभोक्ता नन्दबहादुर विक र रतन विकले आफ्नो जग्गा कुनै पनि हालतमा सडकलाई नदिने बताउँदै आएका छन्। रतनले भने, ‘जग्गा सडकलाई दिएपछि म सुकुमबासी हुन्छु, सुकुमबासी भएर जग्गा दिनु छैन।’ 

त्यस्तै अर्का उपभोक्ता नन्दबहादुर विकले पनि सडकलाई जग्गा नदिने अडान कसेका छन्। नन्दले आक्रोश पोखे, ‘कसैलाई सुकुमबासी बनाएर विकास गर्न मिल्छ ? जसको खुसीले पुल बनेको हो, त्यसैले जग्गा दिए भैगो नि ?’ सडक बनाउँदा नन्द र रतन दुवैको झन्डै ६० मिटर अर्थात् सबै खेत जाने भएपछि उनीहरुले जग्गा दिन नमानेका हुन्।



यता निकासको बाटो खोज्नुपर्ने दलहरु र स्थानीय निकाय भने यस विषयमा मौन छन्।  सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कवीन्द्र केसीले भने सडक पूरा गराउन सम्बन्धित पक्षसँग छलफल जारी रहेको बताए। उनले भने, ‘जग्गाधनीसँग ठेगेदार कम्पनी, स्थानीय र गाउँपालिकाको पटकपटक छलफल भयो तर सम्बन्धित पक्षले जग्गा दिन मागेका छैनन्।’ उपभोक्तासँग समन्वय अभावमा पुल बनेको ठाउँ उपयुक्त नभएका कारण समस्या आएको अध्यक्ष केसीको तर्क छ। अध्यक्ष केसीले भने, ‘सडक वडा नं. ५ भन्दा वडा नं.८ का लागि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हो, जतिसक्यो छिटो समाधान खोज्न पहल गर्नेछु।’ पुल बनिसकेकाले समस्या समाधानका लागि पहल जारी राख्ने उनको भनाइ छ। पुल कांग्रेस पक्षको पहलमा निर्माण भएको हो भने जग्गा नदिने नेकपा पक्षका स्थानीय हुन्। ६२.९५ मिटर लामो पुलले दुई वडालाई जोड्छ तर सडक पूरा नहुँदा झन्डै पाँच किलोमिटर टाढाको बाटो हिँड्न त्यहाँका स्थानीय बाध्य छन्।

यता सल्यानको नाथेखोला पुलमा पटकपटक अवरोध हुनु पनि राजनीतिक जसनै पहिलो कारण हो। पुल निर्माणको जिम्मा लिएका ठेकेदार हरिबहादुर रावत नियमाअनुसार मुआब्जा रकम सरकारसँग समन्वय गरेर दिन तयार छन्। तर अवरोधको निकास खोज्ने विषयमा भने राजनीतिक फाइदा नदेखेपछि दलहरुले खासै चासो दिएका छैनन्। जग्गाधनी लक्ष्मी कामीले खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुर्‍याएको भन्दै रकम नपाउँदासम्म पुल निमार्ण अघि बढ्न नदिने अडान राखेकी छन्। स्थानीय सरकार र राजनीतिक दलहरुले मुआब्जा रकम दिलाउन सहयोग नगरेको उनी बताउँछिन्।

हरिहरि गजुरमुखी निर्माण सेवा र सडक डिभिजन कार्यालय दाङबीच २०७४ पुस मसान्तभित्र काम सक्ने गरी चार करोड ७५ लाखमा सम्झौता भएको थियो। ४० मिटर लम्बाइको पुल निर्माणमा मुआब्जाका कारण विवाद हुँदै आएको छ।

नाथेखोलामा निर्माणधीन पुलमा पटकपटक अवरोध भइरहनु र सिम्ता खोलाको पुल निर्माण भइसक्दा पनि प्रयोगमा आउन नसक्नुको पछाडि राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको छ। स्थानीय राजनीतिक दलहरुले जस लिने उपयुुक्त बाटो दाउ खोज्दा दलहरु यस विषयमा मौन बस्दै आएका छन्। दलहरुले जस खोजेकै कारण जग्गा नै अधिक्रण गरेर सडक र पुल निर्माण गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि यसतर्फ स्थानीय सरकार पनि मौन बस्दै आएका छन्। सिम्ता र नाथेखोला जस्ता अधिकांश सडकमा जग्गाको मुआब्जालाई हतियार बनाउँदा विकासमा बाधा पुग्दै आएको छ।