जोखिममुक्त बस्ती खोज्दै कर्णाली सरकार

सुर्खेत- कर्णाली र तिला कर्णाली नदीको संगमस्थल कालिकोटको जितेगढा बजार । माथिबाट ठूलठूला पहाड तल बाह्रै महिना बगिरहने कर्णाली । वर्षांैदेखि जोखिमको कुनै प्रवाह नगरी बस्न बाध्य छन् जितेगडावासी । एकातिर पहाड खस्ने डर, अर्कातिर उर्लेर आउने कर्णालीले बस्ती बगाउला भन्ने चिन्ता । यति हुँदाहुँदै पनि पेट पाल्न अन्यत्र जाने उपयुक्त ठाउँ छैन जितेगडावासीलाई ।

पहाड खसे न भाग्ने ठाउँ छ, न त नदीबाट बच्ने कुनै उपाय । यस्तो जोखिम मोलेर बस्नुको अर्को कारण पैसा कमाउने रहर पनि हो । सधैं व्यस्त हुने कर्णाली राजमार्ग र कर्णाली करिडोरको प्रस्थानबिन्दुका कारण सानोतिनो व्यापार चलेकै छ । बालुवा, गिट्टी र माछाको व्यापार पनि उत्तिकै चम्केको छ । उनीहरू दिनभर व्यापार गरेर साँझ परेपछि भने सुरक्षित बासस्थान खोज्न बाध्य छन् । उनीहरूलाइै कर्णाली प्रदेश सरकारले यस्तो जोखिम मोलेर बस्न नदिने भएका छ ।

प्रदेश सरकारले जितेगडालगायतका जोखिमपूर्ण बस्तीमा रहेका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने योजना ल्याएको छ । जोखिमपूर्ण बस्तीकै कारण बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट लाखौं जनधनको क्षति भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेशले यस्ता बस्तीलाई एकीकृत बस्तीका रुपमा रुपान्तरण गर्न लागेको हो । यसका लागि जोखिमपूर्ण बस्तीको तथ्यांक संकलन भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले जनताको धनजनको सुरक्षा गर्न कार्यविधि बनाएर एकीकृत बस्तीमा लिने र सुरक्षित आवाससमेत दिने तयारी गरेको हो । जोखिमपूर्ण र छरपस्ट अर्थात् दुरीका हिसाबले निकै टाढा रहेका बस्तीलाई एकीकृत बनाउने योजना छ । यसका लागि गत मंसिर २९ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधिसमेत पारित गरिसकेको छ । 'उच्च जोखिम, बाढीपीडित, सुकुम्बासी, दलित, सीमान्तकृत र छरिएर बसोबास गरेको क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी लाभग्राही छनोट गरिनेछ,' कार्यविधिको दफा ९ मा भनिएको छ, 'सगोलका परिवारले एउटा मात्र आवास पाउनेछन्।' कार्यविधिअनुसार प्रदेशका १० वटै जिल्लामा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
 

एकीकृत बस्तीमा सडक, खानेपानी, ढलनिकास, विद्युत्लगायत पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ । बस्तीमा आवास निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइनेछ। तर ती आवास १५ वर्षसम्म बिक्रीवितरण गर्न, धितो–बन्धक राख्न वा हक हस्तान्तरण गर्न पाइनेछैन। यस्तो आवास बनाउँदा लाभग्राहीले कम्तीमा ५ प्रतिशत बराबरको श्रमदान, नगद वा सामग्री योगदान गर्नुपर्ने कार्यविधिमा छ।

बस्ती विकासका लागि स्थानीय तह र सरोकारवालाबीच समन्वय तथा छलफल गर्ने, नक्सा तयार गर्ने, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थायी बसोबास गर्दै आएको कुनै प्रमाण वा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा लक्षित व्यक्तिको पहिचान गरिनेछ । घरजग्गा नभएको वा विपद्को उच्च जोखिममा रहेको भन्ने प्रमाण खुल्ने गरी स्थानीय तहले गरेको सिफारिसलाई आधार मानिनेछ ।

'सम्बन्धित स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउने निश्चित भएको स्थानमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ,' कार्यविधिको दफा १० मा भनिएको छ, 'भूगर्भविद्, वातावरणविद्, समाजशास्त्री र प्राविधिक विज्ञको विस्तृत अध्ययनका आधारमा बसोबास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।'

एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय आयोजना समन्वय समिति बनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको एकीकृत बस्ती बसाल्ने योजनालाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि तयार पारेको हो । गएको वर्ष कर्णाली विकास आयोगले गरेको अध्ययन अनुसार हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालीकोटका १ हजार २२ बस्तीमध्ये ३ सय १८ अर्थात ३१ प्रतिशत बस्ती जोखिममा निष्कर्ष निकालेको थियो।