रोहिणी बगर किन्‍ने गोपाल खड्काका मतियारलाई खै कारबाही ?

भैरहवा- भैरहवाबाट पूर्वतर्फ गाडीमा हुइँकिरहने जोकोही पनि करिब ५ किलोमिटर दुरी यात्रा तय गरेपछि भैरहवा-परासी हुलाकी मार्गमा रोहिणी खोला लेखिएको बोर्ड देख्नेबित्तिकै ठक्क रोकिन पुग्दछ । सकेसम्म ऊ एकपटक गाडीबाट ओर्लिन्छ अनि दायाँबायाँ हेर्न थाल्छ ।

त्यहाँ न कुनै हेर्न लायक प्राकृतिक आकर्षण छ न त कृत्रिम आकषर्ण नै । तर पनि सोही बाटो हुँदै परासी हुँदै पूर्वी नेपाल वा काठमाडौं-पोखराको यात्रा गर्नेहरुको ध्यान उक्त खोलाको बोर्डले तान्ने गरेको छ । २०७३ साल असारमा उक्त खोलाको बगर किन्न भन्दै आयल निगमले करोडौं रुपैयाँ डुबाएको थियो । उक्त भ्रष्टाचार प्रकरणका मुख्य हर्ताकर्ता नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै यो खोलाले सबैको ध्यान तानेको छ ।

खड्का कार्यकारी निर्देशक भएका बेला निगमका लागि सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा २० बिघा जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । सोही क्रममा ५ नं प्रदेशका लागि रुपन्देहीको रोहिणी खोलाको बगर खरिद गर्दा विवाद उत्पन्न भएको थियो । अहिले खड्कालाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागिरहँदा उनीसँगै मिलेर रोहिणी खोला खरिद गर्नेमाथि कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो सर्वत्र छ ।

खड्काले आयल निगमा छँदा १८ करोड ६६ लाख पाँच हजार रूपैयाँ बराबर अकुत सम्पत्ति जोडेको दाबीसहित अख्तियारले विशेषमा मुद्दा दायर गरेको छ । अहिले रुपन्देहीबासीले दुई वर्षअगाडीको रोहिणी काण्डलाई झलझली सम्झिरहेका छन् । चिया पसलदेखि पानपसलसम्म रोहिणी काण्डको पुनरावृत्ति भइरहेको छ ।

यस्तो छ रोहिणी काण्डको वृत्तान्त

नेपाल आयल निगमको नयाँ योजनाअनुसार पेट्रोलिय पदार्थको वर्तमान स्टक क्षमता बढाएर एक लाख ३५ हजार किलोलिटर पुर्‍याउने र डिजल चार लाख पाँच हजार किलोलिटर पुर्‍याउने गरी भण्डारण केन्द्र राख्न जग्गाको प्रस्ताव आह्वान भएपछि जग्गा व्यापारी सलबलाएका थिए । नेपाल राष्ट्रबैंकले त्यतिबेला जग्गामा लगानी गर्न रोकेको थियो । जग्गा कारोबार रोकिएको बेला  मुलुककै सातै प्रदेशमा २० बिघा दरले एक सय ४० बिघा जग्गा खरिदबिक्री गर्न पाएपछि उनीहरु उत्साहित हँुदै सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग, निगममा दौडधुप गर्न थाले । फलस्वरुप जग्गादलाल, आयल निगमका पदाधिकारी र नेताहरुबीच ‘सेटिङ’ भयो ।

त्यतिबेला आपूर्तिमन्त्री रुपन्देहीबाटै निर्वाचित दीपक बोहरा थिए भने निगमको कार्यकारी निर्देशक खड्का थिए । निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले जग्गा खरिद प्रक्रिया सुरु भएपछि सोही कार्यालयका आठौं तहका अधिकृत रवीन शर्मालाई जग्गा खोज्ने जिम्मेवारी दिए । तर त्यो कामको जिम्मेवारी निगमका इन्जियरिङ विभागका प्रमुख वीरेन्द्र गोइत (दसौं तह) ले पाउनुपर्ने थियो ।  लेनदेनको कुरा नमिलेपछि गोइतलाई जिम्मेवारी नदिई शर्मालाई दिइएको थियो ।

२०७३ मंसिर २९ गते ५ नम्बर प्रदेशका लागि रुपन्देहीमा जग्गा चाहिएको भन्दै बोलपत्र जारी भयो । बोलपत्रमा जग्गाको विवरण क्षेत्रका रूपमा रुपन्देही जिल्लाको नेपाल-भारत सीमा बेलहिया भन्सारदेखि ५ किलोमिटर नजिक भैरहवा-परासी सडकखण्डको १६ किलोमिटरभित्रको समथर जग्गा उल्लेख थियो । आयल निगमले बोलपत्रमै तोकेअनुसार करिब २० बिघा क्षेत्रफलको जग्गाका लागि तोकिएको एक महिना अवधिमा २ वटा बोलपत्र परे ।

सुरेश घिमिरे (रौतहट घर भई हाल काठमाडौंमा जग्गा व्यापार गर्ने) को समूह र मन्त्रालय तथा निगमबीच करोडौं लेनदेनमा कुरा मिल्यो । घिमिरेले जग्गा खोज्ने जिम्मा पाए । उनले आफ्ना एजेन्ट परिचालन गरे । उनले भैरहवामा जग्गा खोज्ने जिम्मा कोमुद ढुंगाना र विश्वास अधिकारीलाई दिए ।

घिमिरे, अधिकारी र  ढुंगाना भैरहवामा आई आयल निगमले तोकेको क्षेत्रमा जग्गा खोज्न थाले । त्यसका लागि उनीहरुले रामग्राम-८ नवलपरासीका हर्षलाल भर र महिन्द्र ठाकुरको टिमलाई कामको जिम्मा दिए । केही वर्षअगाडिसम्म नवलपरासीमा तस्करीमा नामुद सो समूह त्यतिबेला जग्गा व्यापारमा हात हालेको थियो । भर र ठाकुर समूहले रुपन्देहीमा दौडधुप गर्न चारजना स्थानीय एजेन्ट समाए । रोहिणी क्षेत्रकै महेशप्रसाद लोध, इनुस मुसलमान, साजिद अली र असलम सिद्धिखेले हर्षलालसँग सम्झौता गरी २० बिघा जग्गा खोज्ने जिम्मा लिएका थिए । सो समूहले पनि २५ जनाको जग्गा व्यापारीको समूह बनाएर रोहिणी बगरको जग्गाको मालपोत, नापी, गाविससँग समन्वय गर्ने तथा जग्गाधनीलाई खोज्ने काम गरे । यो क्रम महिनांै चल्यो । त्यसका लागि ढुंगाना र भर ग्रुपले स्थानीय एजेन्टलाई काम सुरु भएको केही सातामै २० लाख रुपैयाँ पेस्की दिएका थिए । जग्गा खोजेर २० बिघा पुराइदिएबापत उनीहरूलाई प्रतिकठ्ठा ५० हजारका दरले गरी दुई करोड रुपैयाँ दिने लिखित सहमति भएको थियो ।

स्थानीय ग्रुपले खोलो हिँडिरहेको भए तापनि त्यो जग्गा कसको नाममा छ पत्ता लगाई बढीमा प्रतिबिघा साढे तीन लाखसम्म दिने गरी जग्गाधनीसँग कागजसमेत गरे । कैयौंलाई सुरुमा ५० हजार बैना पनि दिए । जग्गा लिनेदिने गरी बैना गरेर कागज भएपछि भने स्थानीय ग्रुपलाई साइड लगाइदिने र सम्झौताअनुसार बाँकी पैसा नदिने नियतले हर्षलाल भर समूहले भैरहवाका नारायण उपाध्याय (सापकोटा) लाई अगाडि सार्‍यो । उनै सापकोटाले स्थानीय समूहलाई समेत साइड लगाएर स्थानीय प्रशासन र मालपोत मिलाउने जिम्मा लिए । सापकोटाले सीधैं निगमका अधिकारी रवीन्द्र शर्मा र जग्गाका मुख्य एजेन्ट सुरेश घिमिरेसँग समन्वय गरे । सापकोटाको कनेक्सन मन्त्री बोहराले गराइदिएका थिए । सापकोटा सिनपा ३ बाट निर्वाचित वडा सदस्य हुन् ।

उनीहरुकै निर्देशनमा मालपोत कार्यालय भैरहवामा समेत सेटिङ मिलाई रातिराति सो जग्गा उनै सापकोटाको सक्रियतामा पास भएको थियो । जग्गा अन्तिम पटक असार २८ गते किनबेच भयो ।  उदपयुर जिल्ला मयाकु ८ का हाल काठमाडौँ धुम्बाराही बस्ने हरिप्रसाद पोखरेल, रौतहट पोराई १ का अन्नतप्रसाद घिमिरे र काभ्रे कुशादेवी ३ का विश्वास अधिकारीमार्फत आयल निगमले उक्त जग्गा खरिद गरेको मालपोत रेकर्डमा देखिन्छ ।

रौतहटका घिमिरेमार्फत निगमले तीन बिघा १६ कठ्ठा ६ धुर क्षेत्रफल भएको जग्गा खरिद गरेको छ । उनले १४ जना जग्गाधनीबाट कुल ६ करोड ४० लाख ७९ हजार ५ सय ८० रुपैयाँमा खरिद गरेका थिए । सो जग्गा निगमले ८ करोड ३४ लाख १२ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँ खरिद गरेको मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ । यसमा निगमले एक करोड ९३ लाख ३२ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ बढी तिरेको देखिन्छ ।

त्यस्तै निगमले काभ्रेका अधिकारीसँग ८ बिघा १८ कठ्ठा ८ धुर जग्गा खरिद गरेको छ । अधिकारीले ३४ जना जग्गाधनीबाट १३ करोड ८५ लाख १० हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको जग्गा निगमले तत्कालै १९ करोड ४५ लाख ९७ हजार ७ सय २० रुपैयाँमा खरिद गरेको हो । यसमा निगमले ५ करोड ६० लाख ८७ हजार ७ सय २० रुपैयाँ बढी तिरेको पाइएको छ । दुवैे जग्गा दलालहरुले स्थानीय जग्गाधनीको जग्गा आफ्नो नाममा पास गराएलगत्तै निगमलाई बिक्री गरेका थिए ।

काठमाडांै बस्ने पोखरेलले भने जग्गाधनीहरुसँग जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट अधिकृत वारेसनामा लिएर सोझै निगमलाई जग्गा बिक्री गरेका थिए । उनले जग्गाधनीहरुसँग खरिद गरेको मूल्य मालपोतको अभिलेखमा नहोस् भन्नका लागि यसो गरेको देखिन्छ । स्थानीय जग्गाधनीले दिएको जानकारीअनुसार पोखरेलले जग्गाधनीहरुसँग प्रतिकठ्ठा २ लाख ७५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जग्गा खरिद गरेका हुन् । निगमले पोखरेलसँग एक बिघा ९ कठ्ठा साढे २ धुर जग्गा ३ करोड १८ लाख ३३ हजार ६ सय २५ रुपैयाँमा खरिद गरेको पाइएको छ ।

पोखरेलले निगमलाई बिक्री गरेको जग्गा औसतमा ३ लाख रुपैयाँ प्रतिकठ्ठाका दरले हिसाब गर्दा उनले ८७ लाख ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ खरिद गरेको देखिन्छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने निगमले पोखरेललाई दुई करोड ३० लाख ९६ हजार १ सय २५ रुपैयाँ बढी तिरेको देखिन्छ ।

जग्गा किनबेच गर्दा राजस्व पनि ठगी भएको थियो । जसका लागि वारेसमार्फत सीधै बेचबिखन देखाइएको छ । आयल निगमले केही जग्गा हरिप्रसाद पोखरेल र अनन्त घिमिरेमार्फत पास गरेको छ । उनीहरुले स्थानीयसँग जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा गई वारेस लिएका थिए । केही जग्गा सीधै किसानमार्फत पास भएको छ । पोखरेल रोहिणी बगरको जग्गाको टेन्डर हाल्ने व्यक्ति हुन् ।  आयल निगमको नाममा असार २८ गते ८ बिघा ९ कठ्ठा र ५ बिघा ४ कठ्ठा रजिस्ट्रेस्न पास भएको छ । निगमलाई चाहिएको २० बिघा हो ।

जग्गा पास गर्नका लागि दलालहरुले माथिदेखि तलसम्म सेटिङ मिलाएको देखिएको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालयको टोली रोहिणी खोलानजिकै रहेको प्रेम ढावामा बसेर जग्गा पास भएको थियो । त्यसका लागि उनीहरुले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको टोलीलाई सोही ढावामा पुर्‍याएका थिए । बैंकले खाता खोल्ने काम गरेको थियो । मालपोत र बैंकको टोली २ दिनसम्म त्यहाँ बसेको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय तह निर्वाचनका समयमा दलहरु र राजनीतिप्रति आस्थावानहरु चुनावी दौडमा भएका बेला जग्गा दलालहरु ढावामा बसेर खोलो किन्ने र बेच्ने प्रपन्च गरिरहेका थिए ।  त्यहाँ पास हुन नसकेको जग्गा राति ९ बजेसम्म मालपोत कार्यलयमै बसेर पास गरिएको थियो । जग्गा पासका लागि बा १ ञ २१४० नम्बरको निगमको गाडीसहितका कर्मचारी मालपोत कार्यालय भैरहवामा थिए ।

जग्गाका लागि बोलपत्र भर्नेमा लक्ष्मण पन्थीको नामबाट धकधई पूर्वको एउटा जग्गा थियो । जसको दायाँबायाँ २ वटा इँट्टाभट्टा छन् । अर्कोचाहिँ हरिप्रसाद पोखरेलको नाममा रोहिणीको बगर थियो । सुरुमा धकधई पूर्वको जग्गा स्वीकृत भएको थियो । पछि पुनः एक पटक स्वीकृत भइसकेको जग्गा रद्द गरी रोहिणी बगरको जग्गा स्वीकृत गरियो । रोहिणी बगरको जग्गाको २० बिघाको नक्सा पनि थिएन । बगरको जग्गा सस्तो पाएको हुँदा जग्गा दलालहरुले त्यसो गरेको गरेका थिए ।

निगमले प्रतिकठ्ठा १० लाख ७५ हजारका दरले १४ बिघा ७ कठ्ठा जग्गा रोहिणीको बगर खरिद गरेको थियो । उक्त जग्गा खरिदबापत निगमले जग्गा दलाललाई ३० करोड ४२ लाख २५ हजार मूल्य नगद भुक्तान गरेको छ ।

सो क्षेत्रमै जग्गा किन्नैपर्ने भए बढीमा १ लाख रुपैयाँ प्रतिकठ्ठामा पाइन्थ्यो त्यतिबेला । १० लाख ७५ हजार रुपैयाँ प्रतिकठ्ठामा जग्गा खरिद गरेको भए तापनि जग्गाधनीलाई प्रतिकठ्ठा १ लाख देखि बढीमा ३ लाख ५० हजारसम्म भुक्तानी दिई पास गरिएको थियो । जसबापत दलालले किसानलाई लगभग साढे ८ करोड दिएका छन् । बाँकी साढे २२ करोड जग्गाको सेटिङ टिमले कमिसनबापत राखेका थिए । उक्त सेटिङमा तत्कालीन विभागीय मन्त्री, आयल निगमका अधिकारी र स्थानीय एजेन्टसम्म छन् ।

उक्त जग्गाका विषयमा मिडियाले व्यापक रुपमा उठान गरेपछि स्थानीयले बल्ल बुझेका थिए । जग्गा सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठीत संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको उपसमिति टोलीले पनि उक्त जग्गामा खोलो हिँडेको प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै उक्त काम रोकिएको थियो । सांसद सुभासचन्द्र ठकुरीको नेतृत्वमा आएको टोलीले आयल  निगमको नाममा पास गरेको १४ बिघा ७ कठ्ठा जग्गामा खोला हिँडिरहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । निगमले त्यतिबेला विवादका बीच पनि पास गरेको जग्गामा अहिले पनि खोला हिँडिरहेको छ ।