कुलमान हटाएको विरोध सडकदेखि सञ्जालसम्म, विपक्षी दलले संसद् चल्न नदिने

काठमाडौं- विपक्षी दलहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अपमानपूर्वक हटाएको भन्दै प्रतिनिधि सभा बैठकमा सशक्त विरोध गर्ने भएका छन्।

सिंहदरबारमा बुधबार बिहान बसेको विपक्षी दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआएसम्म संसद् अवरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।

घिसिङलाई हटाएको विरोधमा मंगलबार दिनभर सडकमा विरोध प्रदर्शन भएको थियो। यस्तै, समाजिक सञ्जालमा पनि आक्रोश पोखिएको छ।

दिनभर माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वर चोकसम्म यातायात सञ्चालनमा आंशिक अवरोध गरेर नागरिक स्तरमा विरोध भएको थियो। विरोधमा सहभागीहरुले सरकारको चर्को विरोध गर्दै ‘अन्धकार होइन, उज्यालो चाहिन्छ’, ‘हामी हेरेको हेर्‍यै, सरकार जान्ने भो धेरै’, ‘कुलमान हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गर’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका थिए। मंगलबार बिहानै उपत्यकाका क्याम्पसमा युवा विद्यार्थीहरुले घिसिङ हटाएकोमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। सुरक्षा संवेदनशिलतालाई हेरेर सरकारले विद्युत प्राधिकरण परिसरमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाएको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णय बदनियतपूर्ण र आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गरेको छ। ‘बिचौलिया र दलालहरूको स्वार्थमा गरिएको यो निर्णय कुशासनको पछिल्लो दृष्टान्त हो। यो निर्णय इमान र निष्ठाका साथ काम गर्ने समस्त कुशल प्रशासकमाथिको मनोवैज्ञानिक त्रास सृजना गर्ने उद्देश्यले गरिएको छ,’ केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। माओवादी केन्द्रले कुलमान हटाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।

अर्को प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले घिसिङलाई सरकारले बदनियतपूर्वक बर्खास्त गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ। पार्टीका कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राधिकरणलाई वित्तीय सुदृढीकरणको बाटोमा लैजान प्रयास गरिरहेका राष्ट्रसेवकलाई बक्यौता रकम उठाउन नदिने षड्यन्त्र भएको भनिएको छ। बिचौलियाहरूको संरक्षणको श्रृंखलाको रुपमा नै घिसिङमाथि कारवाही भएको रास्वपाले ठहर गरेको छ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सासंदहरु पनि कुलमान हटाउने निर्णयको विपक्षमा उभिएका छन्। मंगलबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले जनमतअनुसारको निर्णय नभएको बताए। ‘कार्यकाल सकिन लागेको कार्यकारी निर्देशकलाई हटाएर गल्ती गरेको छ,’ उनले भने। अर्का सांसद रामकृष्ण यादवले कुलमान हटाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने मत राखेका थिए।

अदालत जाने तयारीमा कुलमान
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सोमबार बर्खास्त गरिएका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मंगलबार साँझसम्म पनि हटाइएको पत्र प्राप्त नभएको बताएका छन्। पत्र प्राप्त भएपछि त्यसमा उल्लेखित व्यहोरा अनुसार बुधबार अदालत जाने उनको तयारी छ।