बंगलादेशको एक अदालतले आइतबार सन् २०१९ मा सामाजिक सञ्जालमा देशको पूर्व सरकारको आलोचना गर्ने एक सहपाठी विद्यार्थीको हत्या गरेको आरोपमा विश्वविद्यालयका २० जना पूर्वविद्यार्थीको मृत्युदण्डको सजायलाई सदर गरेको छ।
तत्कालीन शेख हसिनाको सरकारले भारतसँग पानी बाँडफाँट सन्धिमा हस्ताक्षर गरेकोमा आलोचना गर्ने फेसबुक पोस्ट प्रकाशित गरेको केही घण्टापछि बङ्गलादेश युनिभर्सिटी अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजी (बुइट) का २१ वर्षीय विद्यार्थी अबरार फहादको हत्या भएको थियो।
फहादलाई २५ विद्यार्थीको समूहद्वारा क्रिकेट ब्याटले करिब छ घण्टासम्म पिटिएको थियो। उनीहरू सबै बङ्गलादेश छात्र लिगका सदस्य थिए। बङ्गलादेश छात्र लिग पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनाको राजनीतिक दल अवामी लिगको विद्यार्थी शाखा हो।
गत वर्ष विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहपछि हसिना अपदस्थ हुनुअघि विश्वविद्यालय परिसरमा आतङ्कको शासन सिर्जना गरेको आरोप उक्त विद्यार्थी शाखामाथि लगाइएको थियो।
“म सन्तुष्ट छु । कानूनी प्रक्रिया चाँडै पुरा हुने र न्याय हुने मलाई आशा छ”, फहादका बुबा बरकत उल्लाले आइतबार अदालतले फैसला सुनाएपछि पत्रकारहरूलाई भने, “म आफ्ना छोराहरूलाई शीर्ष विश्वविद्यालयमा पठाउने अभिभावकहरूलाई दोष दिन चाहन्न, तर तिनीहरू खराब राजनीतिमा संलग्न भए । म अरूलाई हानिकारक गतिविधिहरूबाट टाढा रहन आग्रह गर्दछु ।”
फहादको हत्याले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन निम्त्यायो । प्रदर्शनले हसिनालाई अपराधीहरूलाई उच्चतम सजाय दिने वाचा गर्न बाध्य तुल्याएको थियो ।
फैसला कार्यान्वयन गर्न उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाइने महान्यायाधिवक्ता मोहम्मद असदुज्जमानले पत्रकारहरूलाई बताए ।
“बीस जनालाई मृत्युदण्ड र पाँच जनालाई आजीवन कारावासको सजाय दिने तल्लो अदालतको फैसलाई उच्च अदालतले सदर गरेको छ”, असदुज्जमानले भने, “दोषीहरूलाई फैसलाविरुद्ध अपील गर्न अनुमति दिइनेछ र अदालतले सुनिश्चित गरेका सबै अधिकारहरू प्राप्त हुनेछन् ।”
समूहका प्रतिरक्षा वकिलहरू मध्ये एक सैयद मिझानुर रहमानले भने, “हामी फैसलाविरुद्ध अपिल गर्नेछौँ ।”
मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका २० जनामध्ये चार जना अझै फरार छन् । फहादको हत्यामा दोषी ठहर भएका तीमध्ये एक मुन्तासिर अल जेमी अगस्ट ६ मा उच्च सुरक्षा जेलको पर्खाल तोडेर भागेका थिए ।
बङ्गलादेशमा मृत्युदण्डको सजाय सामान्य छ । यहाँ सयौँ मानिस मृत्युदण्डको लाइनमा छन् । सबै मृत्युदण्ड झुण्ड्याएर दिइन्छ । यो बेलायती औपनिवेशिक शासनको विरासत हो ।