काठमाडौं- तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको सात महिना पूरा भएपछि पनि प्रदेश तथा जिल्ला र जनवर्गीय संगठन एकीकरणको काम भएको छैन। नेकपाको कहिले सचिवालय बैठक सर्ने र कहिले स्थायी समिति बैठक सर्दै आएको छ । त्यसैले पुस महिनाभित्र पनि एकीकरण हुन सकेन।
स्थायी समिति बैठकले पार्टीको संगठनात्मक एकताको गृहकार्य गर्न महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा रामबहादुर थापा, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, वेदुराम भुसाल र लेखराज भट्ट सदस्य छन् । कार्यदलले दुई साताभित्र प्रतिवेदन तयारी गरी आगामी बैठकमा सुझाव दिने र त्यसका आधारमा तल्ला तहको एकताको काम टुंगो लगाउने म्यान्डेट पाएको थियो।
तर कार्यदलमा धेरै लामो छलफल भएको छैन। त्यसले गर्दा एकीकरण सम्पन्न गर्न माघभित्र पनि कठिन हुने देखिएको एक नेताले बताए। कार्यदलका सदस्य योगेश भट्टराईले सदस्यहरुको विभिन्न ठाउँमा काम परेकोले केही समय लाग्ने बताए। उनले माघको पहिलो सातासम्म प्रतिवेदन बुझाउने बताए।
सचिवालयको बैठकबाटै एकीकरणको टुंगो लगाउने भएपछि मंसिरको दोस्रो साताको बैठक माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले बहिष्कार गरेका थिए । त्यसपछि स्थायी समितिको बैठक बोलाइएको थियो। त्यो बैठक बहिष्कार गरेका कारण स्थायी समितिको बैठक बोलाउन बाध्य भएको दाबी सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले गरेका थिए। स्थायी समिति बैठकमा नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर बहुमत सदस्यहरुले असन्तुष्टि प्रकट गरेपछि कार्यदल बनाइएको थियो।
कार्यदललाई यसअघि सचिवालयले गरेका प्रदेश तथा जिल्ला एकीकरणका निर्णय मापदण्ड बनाएर उल्ट्याउने अधिकार दिएको छ। जसअनुसार प्रदेश नं १ मा केन्द्रीय सदस्य नभएका देवराज घिमिरेलाई अध्यक्षबाट हटाउने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए।
यस प्रदेशको इन्चार्ज भीम आचार्य हुन् भने सचिवालयको बैठकले घिमिरेलाई अध्यक्ष बनाएको छ। वरिष्ठताक्रम हेर्दा यस प्रदेशको अध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडा हुनुपर्ने थियो। यस प्रदेशमा व्यापक विरोध भएको छ। त्यसैगरी मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा सांसदलाई पार्टीको म्ुख्य जिम्मेवारी नदिने मापदण्डविपरीत ४ र ५ नं प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेललाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ। स्रोतका अनुसार यी प्रदेशमा समेत हेरफेर हुन सक्नेछ।
नेकपाको पछिल्लो समीकरण : बलिया प्रचण्ड, कमजोर ओली
नेकपा स्थायी समितिमा कार्यदल गठनको प्रस्ताव अध्यक्ष प्रचण्डले लगेका हु्न् । प्रधानमन्त्री ओली कार्यदल गठनमा सन्तुष्ट छैनन्। कार्यदललाई सचिवालयको निर्णय उल्ट्याउने समेत अधिकार दिएको छ। यसो हुनु भनेको नेकपाको असन्तुष्ट समूहलाई साथ लिएर प्रचण्ड बलियो हुनु हो। अहिले प्रचण्डसँग पूर्व एमालेको असन्तुष्ट समूहसमेत रहेको बताइएको छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४