धनगढी- कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगरमा नगरबिकासका नाममा रहेको जग्गामा अवैध ढंगले वितरण गरिएका लालपुर्जा तथा लिज सम्झौता विद्यार्थी संगठनहरुले खारेजीको माग गरेका छन्।
औधोगिक क्षेत्रका नाममा तथा सुकुम्बासीको नाम बेचेर बजारमा रहेका व्यापारी, ठेकेदार, प्रतिष्ठित व्यक्ति, उच्च ओहोदामा रहेका कर्मचारी तथा भूमाफियाहरुलाई पुहँचका आधारमा जग्गा वितरण गरी अवैध संरचना निर्माण गरी व्यापक अनियमितता गरेको भन्दै उनीहरुले खारेजीको माग गरेका हुन्।
कञ्चनपुरमा क्रियाशिल सबै राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरुले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महेन्द्रनगर बजारको सुन्दरता बिग्रिनेगरी निर्माण गरिएका सम्पूर्ण भौतिक संरचना भत्काउनसमेत माग गरेका छन्।
औधोगिक क्षेत्रका नाममा वितरण गरिएको जग्गामा ठूलठूला आवासिय भवनहरु निर्माण भएकाले सो क्षेत्रको सम्झौता खारेज गरिनुपर्ने, सालघाडी क्षेत्र र विश्व विद्यालय केन्द्रिय क्याम्पस अवैध रुपमा व्यापक अतिक्रमण गरिएकाले उक्त अतिक्रमण खाली गराउनुपर्ने माग विद्यार्थी संगठनहरुले राखेका छन्। खोकाछाप्राका नाममा ठूलाठूला भूमाफियाहरुको घुसपैठ भएकाले वास्तविक लगत भएका व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन गरी अन्यलाई कानुन बम्मोजिम कारबाही गरिनुपर्ने माग उनीहरुको छ। आफुले पाएको पद तथा जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी नगरविकास समितिमा व्यापक अनियमितता भएको देखिएकोले यसको तथ्यतथ्य छानविन गरी दोषि उपरकानुन बम्मोजिम कारवाही गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ।
नगरविकास समितिको स्वामित्वमा रहेका नगर भित्रका सटरहरुले हाल सम्म समितिलाई तिर्नुपर्ने रकम अशुलउपर गरी भाडादरसमेत परिमार्जन गरी नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने माग छ। नगर विकास समितिको जमिनमा जथाभावी निर्माण भएको भौतिक संरचना भत्काउनुपर्ने माग गर्दै विद्यार्थी र युवाहरूले आन्दोलन थालेका छन्। गत साता जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा रहेको नगर विकासको जमिनमा अवैध रूपमा भइरहेको निर्माण कार्य तत्काल रोकी एक महिनाभित्र निर्माण सामग्री हटाउनुका साथै भौतिक संरचना भत्काउन आदेश गरेको थियो।
‘अवैध रूपमा बनेका संरचना कुनै पनि हालतमा भत्काइनुपर्छ,’ अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष वीरेन्द्र विष्टले भने, ‘यसमा नगरपालिकाले पनि विशेष जोड दिनुपर्छ।’ भीमदत्त नगरपालिकाले पनि नगर विकासको लिज प्रकरणबारे अध्ययन गरी यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन वडा ४ का अध्यक्ष लक्ष्मी बोहरा र वडा ६ का अध्यक्ष हर्कसिंह धामीलाई जिम्मेवारी दिएको छ।

दुवै अध्यक्षले लिज प्रकरणबारे अध्ययन गरि विधि र प्रक्रिया बाहिर गएर भएको काम रद्द गर्न आवश्यक पहल गर्ने नगरपालिकाका प्रवक्ता राजेन्द्र पाण्डेयले बताए। ‘विधि र प्रक्रियाविना जमिन वितरण गर्ने र त्यसमा भौतिक संरचना बनाउने काम हुनु हुँदैन भन्ने नगरपालिकाको मान्यता हो’ उनले भने, ‘नगर क्षेत्रका सुन्दरता बिगारेर सरकारी सम्पत्ति कसैले कब्जा गर्न पाउँदैन।’
खोका छाप्रा उद्धार समितिका नाममा महेन्द्रनगरमा ठूला घर भएकाहरूले समेत नगर विकासको जमिन कब्जा गरि भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेका छन्। विगतमा महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा रहेका खोका छाप्राहरूलाई व्यवस्थित गर्ने भनिएको थियो। सोहि कुरालाई टेकेर नगर विकासको जमिन धमाधम अतिक्रमण हुन लागेको हो।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४