फेरि अनसन बस्दै डा केसी, सरकारलाई ४ बजेसम्मको अल्टिमेटम

इलाम- सरकारले आफ्नो माग सम्बोधन नगरेको भन्दै डाक्टर गोविन्द केसीले १६ औं पटक अनसन बस्ने तयारी गरेका छन् । आज (बुधबार) दिउसो ४ बजेसम्म आफ्नो माग सम्बोधन नभए आजैबाट अनसन सुरु गर्ने उनको तयारी छ । 

अनसन बस्नका लागि डा केसी इलाम पुगेका छन् । उनले गत आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो माग सम्बोधन गर्न सरकार संवेदनशील नभए २५ गतेबाट अनसन बस्ने चेतावनी दिएका थिए । 
१५ औं अनसनका बेला गत साउन १० मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधनमा सहमति भएको थियो । तर, विधेयक लामो समयसम्म संशोधन नभएपछि डा केसी फेरि अनसन बस्न लागेका हुन् । आफूसँग भएको सहमति कार्यान्व्यनको हुनु पर्ने उनको माग छ । 

सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार पूर्वमा पाँचथर अथवा इलाममा र सुदूरपश्चिममा डडेलधुरा र डोटी कुनै एक जिल्लामा र मध्य नेपालको उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि सम्झौता भएको थियो । 

यस्ता छन् केसीका माग 

१. २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गरियोस् । 

क) सम्झौताबमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरियोस् । 

ख) गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारीलगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिसबमोजिम बर्खास्तीलगायतका कारबाही गरियोस् । त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थानमै फिर्ता गरियोस् ।

ग) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघ बढाइयोस् । साथै पूर्वी पहाडका ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुमलगायतका जिल्लाका नागरिकलाई उपचारका लागि इलाममा, भोजपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ, सप्तरीलगायतका जिल्ला समेटेर उदयपुरमा, पश्चिमी पहाडका डडेल्धुरा, बैतडी, बझाङलगायतका जिल्ला समेटेर डोटी र डडेल्धुरामा अविलम्ब मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोलियोस् ।  कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना सुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस् । 

 २. निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्तिमाथि गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् । 

३. नेपाल सरकारको निर्णय उल्लंघन गरी काठमाडांै विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारीमाथि कारबाही गरियोस् ।