आजका अखबार : प्रहरीले वैशाखमा मात्रै ज्याटेक पाउने

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बुधबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

आजको नयाँ पत्रिकाले प्रहरीका लागि आवाश्यक पर्ने ज्याकेट वैशाखमा मात्रै आउने विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

ज्याकेट खरिदका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पुसमा टेन्डर मागेको छ । टेन्डर भर्न एक महिना म्याद राखिएको छ । यी सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा गर्मी लागेपछि मात्रै प्रहरीले ज्याकेट पाउने देखिएको छ । ज्याकेट नपाउँदा कतिपय ठाउँमा प्रहरी आगो तापेर ड्युटिमा खटिने गरेको समाचारमा उल्लेख छ । 

यस्तै नयाँ पत्रिकाले नेपाल आयल निगमलाई इन्धनमा १५ दिनमै १ अर्ब ३३ करोड नाफा भएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको  छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य ह्वातै घटे पनि नेपालमा उपभोक्तालाई निगमले राहत दिएको छैन् । निगम उल्टै अझै १ अर्ब नोक्सानमा रहेको दावी गरिरहेको छ । 

आजको कान्तिपुर दैनिकले भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको १२ सय रोपनी जग्गा बाँडीचुँडी खाएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । प्राज्ञिक प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गा पदाधिकारीहरुले मनोमानी रुपमा बाँडेको समाचारमा उल्लेख छ ।

२०३३ साल सम्म त्रिविको जग्गा ३ हजार ७ सय ३ रोपनी ९ आना २ पैसा ४ दाम थियो । हाल उसँग अहिले जम्मा २ हजार ५ सय रोपनी जग्गा मात्रै बाँकी छ । विभिन्न समयमा पदमा बसेका पदाधिकारीहरुकै कारण त्रिविको जग्गा मासिएको कान्तिपुरले लेखेको छ । 

यस्तै पैसा निकालेपछि सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको खाता रोक्नु भनेर सर्वोच्चले आदेश दिएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

सुमार्गीले मुक्तिश्री सिमेन्ट कम्पनीका नाममा ८४ करोड झिकेपछि मंगलबार सर्वोच्चले खाता रोक्का गरेको हो । यसै विषयलाई नागरिक दैनिकले पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ । सुमार्गीको खाता रोक्का शीर्षकमा उसले खबर लेखेको छ । 

नागरिकले नेकपाका तीन लाख नेता कार्यकर्तालाई प्रत्यक्ष जिम्मेवारी दिनेगरि मापदण्ड तयार पारिएको विषयलाई पनि विशेष प्राथमिकताका साथ छापेको छ । केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्य विभाजन तथा तल्लो तहसम्म एकिकरण प्रकृयालाई पूर्णता दिन बनेको कार्यदलले तीन लाख नेता कार्यकर्तालाई संगठनको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी पाउने मापदण्ड बनाएको समाचारमा उल्लेख छ। 

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने संस्थानलाई सत्ताको बोझ शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । यस्तै ग्रामिण दूरसञ्चार कोषको अनुदानमा सञ्चालित ठूला परियोजना अलपत्र परेको विषयलाई पनि उसले महत्वका साथ प्रकाशित गरेको  छ।