एघार कर्मचारीलाई कारागार सजाय

बाँके – सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा अनियमितता गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय भेरीका प्रमुखसहित ११ कर्मचारीलाई तीन महीनाको कारागार सजाय तोकिएको छ। 

विशेष अदालतका न्यायाधीश बाबुराम रेग्मी, द्वारिकामान जोशी र रत्नबहादुर बागचन्दको संयुक्त इजलासले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै उनीहरुलाई तीन महीनाको कारागार सजाय तोकिएको हो। 

कार्यालय प्रमुख पवन सुवेदी र अधिकृत सीताराम खनाललाई जनही रु आठ हजार जरिवानासहित तीन महीना कारागार सजाय तोकिएको छ। त्यस्तै, कार्यालयका अधिकृत डेकराज पोखरेल, नायब सुब्बा डिलाराम खरेल, सतानन्द उपाध्याय, हुतराज पौडेल, अरुणकुमार गौतम, केशवराज डाँगी, गणेशमान आचार्य, ललितबहादुर वली र दीपेन्द्रबहादुर सिंहलाई जनही रु पाँच हजार जरिवानासहित तीन महीना कारागार सजायको फैसला भएको विशेष अदालतले जनाएको छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १८ असार ०७४ सालमा लाइसेन्स वितरणमा लाखौँको चलखेल गरेको आरोपमा कार्यालय प्रमुख पवन सुवेदीसहित १६ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो। चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको अनुमति पत्रको लिखित परीक्षामा भ्रष्टाचार भएको सूचना पाएको अख्तियारले अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गरेको थियो। २३ हजार लाइसेन्स वितरणमा आर्थिक चलखेल गरेको प्रमाण भेटेपछि प्रमुख सुवेदीलाई निलम्बन गरेरै आयोगले मुद्दा चलाएको थियो। 

वि.सं. २०७३ कात्तिक ५ देखि ८ गतेसम्म भएको लिखित परीक्षामा सहभागी १२ हजार ६३१ मध्ये नौ हजार ४०९ जनालाई उत्तीर्ण गराएर नतिजा प्रकाशन गरिएको थियो। तीमध्ये प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण ४६५ परीक्षार्थीलाई सवारी चालक अनुमति पत्र दिने निर्णय परीक्षा समितिले गरेको थियो। तर परीक्षामा उत्तीर्ण नभएकालाई समेत आर्थिक अनियमितता गरेर सवारी चालक अनुमति पत्र दिइएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। 

वस्तुगत बहु–वैकल्पिकतर्फको प्रश्नमा कम्तीमा नौ वटाको सही उत्तर दिने परीक्षार्थी मात्र लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण गराउनुपर्नेमा तीभन्दा कम सही उत्तर दिनेलाई समेत उत्तीर्ण गराइएको भेटिएको थियो। उत्तरपुस्तिका परीक्षण नै नगरिएका ३३ परीक्षार्थीलाई समेत लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण गराएर परिणाम फेरबदल गरी भ्रष्टाचार गरेको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको थियो।