मन्त्री बाँस्कोटा प्रकरण ३ : अर्बको योजनामा ‘छड्के नजर’

काठमाडौं - सञ्चार तथा सूचनामन्त्री गोकुल बाँस्कोटा योजनाबद्ध सेटिङमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्धनिर्देशक नियुक्त गर्न सफल भएका छन्। आफूले भनेको व्यक्तिलाई प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेपछि अब सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको आँखा एमडिएस खरिद प्रक्रियामा परेको छ। मन्त्री बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि (आइटी) सल्लाहकार अस्गर अलीसँगको मिलेमतोमा एमडिएस खरिद गर्न लागेका छन्।

नेपालमा प्रयोग भइरहेका फोनको विवरण रेकर्ड गर्ने मोबाइल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।  

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अहिले यी र यस्तै अर्बौंका परियोजना पाइपलाइनमा छन्। ती परियोजनाले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा छ। सञ्चारमन्त्री परिवर्तन र विकासभन्दा पनि कमिसन चक्करमा लागेका छन्।

प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा र प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार अस्गर अलीले अनेकौं प्रपञ्च रचेर एमडिएमएस खरिदमा कसरी धेरै रकम हत्याउने भनेर तानाबाना बुनिरहेको स्रोतले बतायो।
 

प्रतिस्पर्धाबाट आफ्नो कम्पनी बाहिरिएपछि पनि अलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रभावमा पारेर प्राधिकरणबाट मोबाइल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) को विकास तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी आफ्नो नियन्त्रणमा लिन षड्यन्त्र गरिरहेका छन्। मन्त्री बाँस्कोटा पनि अलीलाई यसको जिम्मेवारी दिन ठूलै कसरतमा छन्। प्राधिकरणले झन्डै एक अर्ब लगानीको उक्त सिस्टम विकास तथा सञ्चालनका लागि गत वैशाख २८ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। जेठ २७ सम्मको समयसीमा तोकेर आह्वान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा स्वदेशी र विदेशी गरी विभिन्न कम्पनीले इच्छा देखाएका थिए। तर तीमध्ये प्राधिकरणले तोकेको योग्यतामा ६ वटा कम्पनीमात्र छनोट भए।

छानिएका कम्पनीमा लेबनानको इनभिगो अफ–सोर एसएएल तथा एफ वान सफ्ट इन्टरनेसनल प्रालि, मोबिलियन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालिलगायत, स्विजरल्यान्डको एसआइसिएपी स्विज एजी, नमस्ते ग्लोबल कम पिटीलगायत, मेभिनर सिस्टम युके र पोर्टिङ एक्सेस बिभी नेदरल्यान्ड्स थिए।

छनोटको पछिल्लो सूचीमा अटाएका ६ कम्पनीमध्ये एफवान सफ्ट इन्टरनेसनल प्रालिका मालिक प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकार अग्सर अली हुन्। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार छनोट सूची (सर्ट लिस्ट) मा परे पनि अलीको कम्पनी एफवान सफ्टले टेन्डरमा एमडिएमएसका लागि तोकिएको सर्तअनुरूप प्राविधिक प्रस्ताव बुझाए पनि बैंक ग्यारेन्टी राखेको छैन।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बैंक ग्यारेन्टी पेस नगरे स्वतः कम्पनी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिन्छ अर्थात् टेन्डर स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ।

यही खेल उल्ट्याउन अहिले अली प्रधानमन्त्रीको पहुँच र मन्त्री बाँस्कोटालाई प्रयोग गरिरहेका छन्। प्राधिकरणमा विभिन्न तरिकाबाट प्रभाव पार्ने काम भइरहेको स्रोत बताउँछ।

स्रोतका अनुसार अली विभिन्न बहानामा सो टेन्डर रद्द गर्न लगाएर नयाँ आह्वान गराउन चाहन्छन्। टेन्डर रद्द गराएर फेरि आह्वान गर्दा आफूले सोहीअनुसारको तयारी टेन्डर हात पार्ने उनको योजना बनाएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो।  

मोबाइल व्यापार र प्रयोग व्यापक दरमा बढ्दै गएपछि सरकारले सेटलाई नै नियमन गर्ने गरी एमडिएमएस सिस्टम तयार गर्न लागेको हो। विदेशमा प्रयोगमा रहे पनि नेपालमा यस प्रकारको सिस्टम अहिलेसम्म प्रयोगमा छैन।

यो प्रविधि लागू भएपछि देशभर सञ्चालित सबै मोबाइल सेट सरकारी निगरानीमा रहनेछन्। मोबाइल आयात नियन्त्रणमा लिन पनि यो सिस्टम उपयोगी हुनेछ। अवैध रूपमा आयात भएका मोबाइललाई ब्लक गर्न सकिने गरी यो सिस्टम तयार गरिनेछ। सँगै आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग भएका मोबाइको रेकर्ड लिन यो प्रविधि प्रयोग हुनेछ।

आइएमइआई नम्बरका आधारमा यो प्रणालीले काम गर्नेछ। मोबाइल सेटहरूको अवैध आयात र दुरुपयोग रोक्नसमेत यसले महत्त्वपूर्ण  योगदान गर्नेछ।